काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न बाध्यात्मक रुपमा मुल्यवृद्धि गर्नुपरेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिदैँ बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्य निरन्तर बढिरहेको र सोही अनुरुप मुल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका हुन्।
बडूले नेपाल आयल निगमलाई जेठ मसान्तसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको बताए। साथै, इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई २२ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको समेत उनले जानकारी गराएका थिए। कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने रकम बढ्दै जाने हुँदा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनका लागि मुल्य समायोजन गर्नुपरेको उनले बताए।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखि मुल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब रु ५० अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई हाल २२ अर्ब बक्यौता रहेको छ,’ उनले भने, ‘सोही कारण इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पेट्रोलियम पद्धार्थ खरिदबापत् तिर्नुपर्ने वक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्नका लागि मुल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगमका सामुन्ने देखा परेको छ।’
रसिया-युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा ऊर्जाको संकट निम्तिएको र पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्य बढेर भइरहेको भन्दै उनले नेपालमा पनि त्यसैको असर परेको बताए।
‘पछिल्लो समय रसिया, युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्व ऊर्जा संकटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्य लगभग सबैजसो समय बढेरै आइरहेको अवस्था छ। तर पनि निगमले आफु घाटामा रहि कारोबार कार्य गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्था छ,’ उनले भने।
बडूले सरकारले एलपी ग्याँसको खपत न्युनिकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत महशुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने, विद्युतिय चुल्होलगायत विद्युतिय सामग्री प्रयोग बढाउनका लागि करमा छुट प्रदान गर्ने नीति लिएको पनि जानकारी गराएका छन्। उनले विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा छुट दिने सरकारको नीति रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
