काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन निजी कम्पनीमार्फत संचालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने बताएका थिए। यो कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। तर, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई असफल बनाउन सरकारी तवरबाटै प्रयास सुरु भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।
बजेटमा निजी क्षेत्र मार्फत बीमा गरिने भनिएपछि प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत विरोध गरेका थिए। यस्तै अन्य सांसदले पनि विरोध गरिरहेका छन्। बजेटमा निजी कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम आउनु र अस्पतालले उपचार रोक्नुले पनि योजना असफल बनाउने आशंकालाई बल पुगेको छ।
चालु वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अनुसार उपचार गर्न नसक्ने भन्दै धमाधम सरकारी अस्पतालहरुले सूचना जारी गरिसकेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (महाराजगञ्ज), धुलिखेल अस्पताल र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) गरि तीन अस्पताले स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएपछि उपचार गर्न नसक्ने जानकारी गराएको स्वास्थ बीमा बोर्डले जनाएको छ।
शिक्षण अस्पतालले २०७७ मंसिरदेखि यो कार्यक्रम अन्तर्गत उपचार गर्दै आएको हो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाका अनुसार शिक्षण अस्पताललाई ६ करोड जति तिर्न बाँकी छ। निर्देशक बसौलाले भने 'चालु वर्षमा हामीले बीमा दाबी भुक्तानीका लागि ८ अर्ब १३ करोड दिइसकेका छौं। हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म यो धेरै गरेका हौं।'
उनका अनुसार अन्य अस्पतालका बिलहरु पनि भुक्तानीको प्रक्रियामा छन्।
स्रोतका अनुसार बीमा कार्यक्रमलाई असफल बनाउन भित्रभित्रै चलखेल सुरु भएको छ। ती समूहले अर्थदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म प्रभाव देखाइरहेका छन्।
अर्थले दिएन ४ अर्ब थप बजेट स्वीकृति
चालु वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ। यो रकम ७ अर्ब ३६ करोड खर्च भइसकेको छ। बोर्डका अनुसार चालु वर्षको लागि मात्रै करिब ६ अर्ब नपुग छ। यसको लागि बोर्डले ५ अर्ब थप बजेट माग गरेको छ। अर्थमन्त्रालयले सो प्रस्तावमा १ अर्ब मात्रै स्वीकृति दिएको छ। ४ अर्ब भने स्वीकृत गरिएको छैन।
अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बूढाले थप बजेट स्वीकृत नहुनुको विषयमा बोल्न नमिल्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयले रकम नदिँदा भुक्तानीमा अप्ठ्यारो परेको बोर्डको भनाइ छ। निर्देशक बसौलाले भने 'हामीले भुक्तानी क्लेम आउने बित्तिकै निकासा दिन सक्दैनौं। ऐन र मापदण्ड बमोजिम दाबी भुक्तानी दिनुपर्छ।'
बोर्ड कमजोर व्यवस्थापनमा संचालन
अहिले बीमा कार्यक्रम ५७ जिल्लामा पुगिसकेको छ। तर धान्न सक्ने जनशक्ति बोर्डलाई दिइएको छैन। बोर्डका अनुसार कर्मचारी मागेको ६ महिना पुरा भइसक्दा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वेवास्ता गरेको छ।
अस्पतालहरुले मागेका भुक्तानी रुजु गर्नका लागि मात्रै ५० जना जति कर्मचारी आवश्यक पर्छ। अहिले १८ जना कर्मचारीबाट रुजुको काम भइरहेको छ। साउनदेखि जेठसम्म यी कर्मचारीले ८ अर्ब १३ करोड भुक्तानी गरिसकेको बोर्डले जनाएको छ।
बीमा प्रिमियमबाट नै खर्च पुग्ने गरी बोर्डलाई शक्तिशाली निकायका रूपमा अघि नबढाए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो नहुने अधिकारीहरु बताउँछन्।
