काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको १७ दिन पुगेको छ। सचिवालयको जेठ २२ गतेको बैठकले एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर, दुई साता बितिसक्दा पनि एकीकृत समाजवादीले निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सकेन। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री र श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको थियो।
मन्त्रीहरुले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाव दिएका थिए। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेपछि गठबन्धनका अरु दलहरुमा पनि मन्त्री फेर्नुपर्ने दवाव बढेको नेताहरुले बताएका थिए।
बजेटमाथि छलफल चलिरहेकै बेला मन्त्रीहरुलाई हटाउन नमिल्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरुले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्दै मनाएका थिए। माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि प्रश्न उठेको भन्दै फिर्ता बोलाउनका लागि गृहकार्य गरेको भए पनि तत्कालका लागि मन्त्री फेर्ने विषयलाई महत्व दिएको छैन। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र पनि मन्त्री फेर्ने/नफेर्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको छ।
किन भएन कार्यान्वयन?
एकीकृत समाजवादीका नेताहरुका अनुसार मन्त्रीहरुलाई पार्टीले बजेट पास गरुन्जेल मात्रै पर्खिने नीति लिएको थियो। तर, मन्त्रीहरुले भने आउने चुनावसम्मै सरकारमा रहन चाहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरुले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई आफूहरुले पार्टीलाई लगाएको गुण नबिर्सन भन्दै चेतावनी दिएको बताइन्छ। तर, एकीकृत समाजवादीका सचिव तथा सचिवालयले गरेको निर्णय अनुसार प्रस्तावित मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीका कारण निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले मन्त्रीहरुले चाहँदैमा सरकारमा बसिरहने छुट नभएको जिकिर गरे।
'अहिलेको कारण भनेको प्रधानमन्त्रीका कारण हो। निर्णय कार्यान्वयन त प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। मन्त्रीहरुले फिर्ता हुन चाहने नचाहने भन्दा पनि यो संसदीय अभ्यासमा पार्टीले निर्णय गरेपछि हुने हो व्यक्तिको कुनै अर्थ हुँदैन्,' उनले भने।
मन्त्री फेर्ने 'च्याप्टर क्लोज'
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले मन्त्री फेर्ने निर्णयबारे बुधवार बस्ने सचिवालयको बैठकमा औपचारिक रुपमा छलफल नहुने बताए। उनले सचिवालयको बैठकको निर्णय स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरिसकेकाले अब उक्त निर्णयमाथि छलफल नहुने बताए। तर, पार्टीका नेताहरुले किन कार्यान्वयन भएन भन्नेबारे प्रश्न गर्नसक्ने तुलाधरको भनाइ छ।
'यो च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। कसैले किन कार्यान्वयन भएन भनेर अनअफिसियल्ली सोध्न सक्छ। सरोकारवालाले जवाफ देलान्। सचिवालयले निर्णय गरेर स्थायी कमिटीमा अनुमोदन भइसकेपछि त च्याप्टर क्लोज नै भइसक्यो नि,' उनले भने।
पार्टीका बैठकमा छलफल गर्दै समाजवादी
पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्था कसरी आयो भन्नेबारे एकीकृत समाजवादीले पार्टीका बैठकहरुमा औपचारिक रुपमा छलफल गर्ने भएको छ। त्यसका लागि असार १० गते पोलिटव्युरो, ११ गते केन्द्रीय कमिटी र १३ - १४ गते केन्द्रीय परिषदको बैठक बोलाइएको छ। एकीकृत समाजवादीमा गठबन्धनबारे पनि विवाद रहँदै आएको छ।
केही नेताहरुले सत्ता गठबन्धनबारे पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् भने अधिकांश नेता सत्ता गठबन्धन गरेर प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जानुपर्ने बताइरहेका छन्। समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम लगतै वाम गठबन्धन बनाउनुपर्ने मत राखेका थिए। तर, खनालको उक्त अभिव्यक्तिलाई एकीकृत समाजवादीकै नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन्।
