काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण नेपालमा पनि वृद्धि गर्नुपरेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै २०७१ सालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर प्राप्त हुँदा नेपालमा पनि बढाउने र घट्दा घटाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका हुन्।
‘पछिल्लो समय रसिया-युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विशिष्ठ ऊर्जा सङ्कटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर नै आइरहेको छ। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल खरिद नगरी प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ,’ उनले भने।
बडूले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिररहेको अवस्थामा निगमले हाल आफू घाटामा रही कारोबार गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्थाबारे पनि सदनलाई जानकारी गराएका थिए। उनले विगत केही समययता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको, निगमलाई जेठ समान्तसम्म करिब रु ५० अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनुपर्ने रु २२ अर्ब बक्यौता रहेको जानकारी दिए।
‘इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जान नदिन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइ राख्न लागत अनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएका कारण मूल्य वृद्धि गरिएको यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य कायम गर्नुभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको धेरै मात्रा बिक्री गरिने निगमलाई घाटामा पुर्याएको भन्ने सन्दर्भमा उनले निगमको प्रचलित कानुन, नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री सम्बन्धि विद्यमान नियमावली अनुरुप नै बिक्री वितरण गरिएको पनि बताए।
‘मुलुकैभरी सबैभन्दा बढी पेट्रोल खपत हुने काठमाडौं उपत्यकामा निगमको थानकोट डिपोले यही असार ५ गते पेट्रोल सात लाख ५० हजार लिटर र डिजेल आठ लाख ५० हजार लिटर बिक्री गरेको छ। असार ६ गते पेट्रोल आठ लाख ४० हजार लिटर र डिजेल १० लाख ४० हजार लिटर बिक्री गरेको निगमको रेकर्डबाट देखिन्छ, कसैलाई नाफा हुने नियतले नभइ कानुन र नीतिगत रुपमा नै मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गरिएको छ,’ उनले भने।
बडूले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली सहज, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत सुधारका लागि विषय समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
