काठमाडौं : महिनौँसम्म खाद्यान्न, इन्धन र बिजुलीको अभावपछि ऋणले थलिएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ भएको छ। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रेमासिंघेले संसदमा देशको डरलाग्दो अर्थ अवस्थाबारे औँल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूबाट मद्दत खोजेको जानकारी गराएका छन्।
‘महिनौँदेखि खाद्यान्न, इन्धन, विद्युत, औषधि इत्यादि संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकाले अब आयातित तेल किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भनेका छन्।
‘अहिले हामी पहिलेको भन्दा निक्कै गम्भीर अवस्थाको सामना गरिरहेका छौँ। हाम्रो सामु उभिएको समस्या यतिबेला खाली इन्धन, ग्यास, विद्युत र खाद्यान्नको अभावको अवस्था मात्र भन्दा निक्कै नै ठूलो छ। हाम्रो अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको छ। यसअघि भोग्दै आएका भन्दा आज निक्कै गम्भीर समस्यामा हामी छौँ,’ प्रधानमन्त्री विक्रेमासिंघेले बुधवार संसदलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए।
ऋणको भारी, गुमेको पर्यटन आय र कोभिड महामारीको प्रभावका कारण निम्तिएका अन्य समस्याका साथै चर्को मूल्यवृद्धिबिच उनले अर्थतन्त्रको स्थायित्वको जिम्मेवारी लिएका थिए।
करिब २ करोड २० लाख जनसंख्या भएको श्रीलंकाको संकटलाई हालसम्मकै सबैभन्दा खराब मानिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री विक्रेमासिंघेले यसको सम्बोधन गर्न कुनै विशेष कदम चालिएकोबारे उल्लेख गरेनन्।
उनको यो टिप्पणी आलोचकहरू र विपक्षी सांसदहरूलाई लक्षित गरेर आएको देखिन्थ्यो। आफूले एउटा कठिन समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको र यो छिट्टै समाधान गर्न नसकिने कुरामा उनले जोड दिएका थिए।
‘उहाँले अपेक्षाहरू वास्तवमै कम राख्दै हुनुहुन्छ,’ वासिङ्गटनस्थित सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका अर्थशास्त्री अनित मुखर्जीले भने।
विक्रेमासिंघेको टिप्पणीले सम्भावित ऋणदाताहरूलाई पनि घच्घचाउने काम गरेको उनले बताए। भन्छन्, ‘यस्तो रणनीतिक महत्वको देशलाई पतन हुन दिन मिल्दैन,’ मुखर्जीले भने। उनले श्रीलंका विश्वको सबैभन्दा व्यस्त 'शिपिङ लेन'हरूबिचमा रहेको उल्लेख गरे।
श्रीलंकाको अर्थतन्त्र भारी ऋण, खराब पर्यटन राजस्व र महामारीका अन्य प्रभावहरूका साथै आवश्यक वस्तुहरूको लागि बढ्दो लागतको भारले थलिएको छ। त्यसको नतिजा स्वरुप पेट्रोल, दूध, खाना पकाउने ग्यास जस्ता वस्तु आयात गर्न कुनै पैसा नभएपछि देश टाट पल्टिएको हो।
दुई प्रमुख विपक्षी दलका सांसदहरूले यस हप्ता संसद बहिष्कार गरेर विक्रेमासिंघेले अर्थतन्त्रलाई बचाउने आफ्नो वाचा पूरा गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गर्दै छन्। एक महिना अघि मात्र विक्रेमासिंघे प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनी अर्थमन्त्री पनि हुन्।
विक्रेमासिंघेले श्रीलंकाले आफ्नो पेट्रोलियम कर्पोरेशनको भारी ऋणका कारण इन्धन आयात गर्न असमर्थ रहेको बताएका छन्।
सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशन ७ सय मिलियन डलर ऋणमा भएको उनले सांसदहरूलाई जानकारी गराएका छन्। ‘परिणामस्वरूप संसारको कुनै पनि देश वा संस्थाले हामीलाई इन्धन दिन तयार छैनन्। उनीहरू नगदमा इन्धन उपलब्ध गराउन पनि हिचकिचाउँछन्,’ उनले भने।
यो संकटले श्रीलंकाका मध्यम वर्गलाई बढी प्रभावित पारेको छ, जुन देशको शहरी जनसंख्याको १५ देखि २० प्रतिशत भएको अनुमान गरिएको छ। देशको अर्थतन्त्र थप व्यापार र लगानीका लागि खुला भएपछि सन् १९७० को दशकमा मध्यम वर्गीयको विस्तार हुन थालेको थियो। त्यसयता यो जनसंख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ।
केही अघिसम्म पनि मध्यम वर्गीय परिवारहरूलाई सामान्यतया आर्थिक सुरक्षाको चिन्ता थिएन। इन्धन वा खानाको बारेमा दुई पटक सोच्न नपर्ने उनीहरू हाल दिनको तीन पटकको खानाको प्रबन्ध गर्न पनि संघर्ष गरिरहेको बताइएको छ।
