काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीको विवाद झन चुलिएको छ। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले विवाद बढेको हो। जेठ २२ गते मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय भएकोमा मन्त्रीहरुले आफूलाई हटाउन नहुने मत राखेका थिए। जसकारण निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र अरु ६ जना सांसद गरि १० जनाले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पत्र लेखेका छन्। संघीय संसदमा एकीकृत समाजवादीका ३१ सांसद छन्। आज मन्त्री हटाउने निर्णयको समर्थनमा चार मन्त्रीसहित गोपाल बम, कृष्ण लाल महर्जन, पुष्पा कुमार कर्ण, धनवबहादुर बुढा, निरा देवी जैरु र बिना देवी बुढाथोकी छन्। उनीहरु सबैजना प्रतिनिधिसभा सांसद हुन्। प्रतिनिधि सभामा एकीकृत समाजवादीका २३ जना र राष्ट्रिय सभामा ८ सांसद छन्।
पत्रमा बहालवाला मन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइनु 'किमार्थ सहि नहुने' उल्लेख छ। उनीहरुले ८ बुँदामा नेपालको ध्यानाकर्षण गरिएका छन्।
'अपराधिको जस्तो व्यवहार गरियो'
एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुले आफूलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरेको उल्लेख गरेका छन्। आफूले संसदबाट बजेट पारित भएपछि हट्ने बताए पनि अपराधीको जस्तो व्यवाहार गरिएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्। अहिले प्रस्ताव गरिएका मन्त्रीहरु 'असमावेशी' भएको १० जना सांसदहरुको ठहर छ। समस्या समाधानका लागि तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन समेत माग गरिएको छ। अहिले प्रस्ताव गरिएका ४ जना मन्त्रीमा महिला नभएको एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुको भनाइ छ।
'सबैलाई समान व्यवहार भएन'
मन्त्रीहरुले ध्यानकर्षण गराएको अर्को बुदाँ हो - विभेदको। मन्त्री हटाउने निर्णय आफैमा असमान तरिकाले आएको एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुको ठहर छ। उनीहरुले एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी गराइएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा बढुवा गरिएकोमा पनि विरोध जनाएका छन्।
सबैलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाइएको भन्दै उनीहरुले त्यो खापुङको हकमा लागू हुनुपर्ने सांसदहरुको माग छ।
नेतृत्वमाथि आक्रोश
एकीकृत समाजवादीका १० सांसदहरुको ध्यानकर्षण पत्र पार्टी नेृतृत्वप्रति आक्रोशको रुपमा आएको हो। यसअघि उनीहरुले पटकपटक अध्यक्ष नेपालसँग भेटेर छलफल गरेका थिए। तर,नेपाल जसरी पनि मन्त्रीहरुलाई हटाउने अडानमा देखिएपछि उनीहरुले अध्यक्ष नेपाल र नेता झलनाथ खनालको विरोध स्वरुप उक्त पत्र बुझाएका हुन्। तर,पार्टीका नेताहरुले भने पार्टीको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले छलफल र ध्यानकर्षणको अर्थ नभएको बताइरहेका छन्।
बिहीवार बसेको सचिवालयको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले निर्णय कार्यान्वयन तत्काल हुने दाबी गरेका थिए।
