.jpg)
वीरगंज : मधेश प्रदेशको वीरगंज महानगरको ११ औं नगरसभा सुरु भएको छ। नगर सभागृहमा भइरहेको बैठकमा महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। उनले ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। जस मध्ये बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार र पूँजीगततर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार गरि कुल ३ अर्ब ३३ करोड ६३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।
‘औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर, सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगंज महानगर’ भन्ने नाराका साथ ल्याइएको बजेटमा महानगरले आन्तरिक आयबाट ९५ करोड रुपैयाँ, संघीय सरकारको (वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड, समपुरक, सशर्त र विशेष अनुदान समेत) १ अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार, मधेस प्रदेश सरकारबाट (वित्तिय समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड, समपुरक, सशर्त र विशेष अनुदान समेत) ७ करोड ९८ लाख २४ हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ।
यस्तै, क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाका लागि दातृ संस्था एशियाली विकास बैंकबाट १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार सडक बोर्ड नेपालबाट २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्साबाट ९६ लाख, युनिसेफबाट २५ लाख आउने अनुमान गरिएको छ।
अपुग हुने ४४ करोड १९ लाख ५९ हजार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सञ्चिती कोषमा रहेको नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने उपप्रमुख आलमले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरेका छन्।
महानगरले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६६ करोड ३८ लाख ३५ हजार, स्वास्थ्य तर्फ १ करोड २० लाख ३० हजार, कृषि तर्फ ३ करोड २६ लाख ९० हजार, पूर्वाधार तर्फ १ अर्ब १९ करोड ९३ लाख, सामाजिक विकास तर्फ ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सरसफाई व्यवस्थापनमा ८ करोड ९१ लाख, वन तथा वातावरण र विपद व्यवस्थापनका लागि ५ करोड ९९ लाख, आर्थिक विकासका लागि १० करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ, सूचना प्रविधि र सञ्चारतर्फ १ करोड ५ लाख ९५ हजार, सेवा प्रवाह संगठन सुद्दृढीकरणतर्फ ९३ करोड ५३ लाख २१ हजार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र अपांगता, संस्थागत विकास, राजश्व तथा अन्य आय संकलन व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट छुटयाइएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययन
बजेटमा वीरगंज औद्योगिका कोरिडोरको लागि अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । अगामी आर्थिक वर्षमा वीरगंज महानगरको वडा नं ३० लालपर्सा र वडा नं ३१ चोनीमा रहेको अतिक्रमणमा परेको गुठी संस्थानको साढे ५ सय विघा जग्गा निकाली औद्योगिक क्षेत्रको लागि अध्ययन गरिने जनाइएको छ।
भारतीय निजी सवारी तथा खाली गाडीलाई शुल्क नलाग्ने
वीरगंजबाट आउजाउ गर्ने भारतीय निजी सवारी साधनहरुलाई कुनै पनि शुल्क तिर्न नपर्ने गरि बजेट पेस गरिएको छ। बन्दसत्रमा हुने छलफलको लागि सवारी व्यस्थापन कर अन्तर्गत पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क अन्तर्गत लोड भएको गाडीमा मात्र यो कर लिन पाइने तथा खाली सवारी साधन एवं विदेशी नं प्लेटका भएका नीजी सवारीमा सेवा शुल्क लिन नपाइने भनिएको छ।
नक्सा पासमा छुट
बजेटमा नक्सा पासमा ५० प्रतिशत छुट दिन भनिएको छ। ३२ वडा रहेको वीरगंज महानगरमा पछि थपिएको वीरगंजका वडा नं १७ देखि ३२ सम्मका १६ वटा वडामा वडावासीले आगमि आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना भित्र नक्सा पास गराए नक्सा पासको कुल दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
ट्रान्सपोर्ट नगर
वीरगंज औद्योगिक नगरी तथा व्यवसायीक हब भएको कारण वीरगंजमा ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापना भएपछि वीरगंजबाट नेपालका लागि ढुवानी गरिने मालवस्तु सोही ट्रानसपोर्टबाट आउजाउ गर्ने बजेटमा उल्ल्लेख छ।
‘मेड इन वीरगंज’
वीरगंजमा स्थानीय उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रवर्घन गर्न ‘मेड इन वीरगंज’ योजना अनुसार काम गर्ने महानगरले जनाएको छ। स्थानीय स्तरमा भएको घरेलु तथा साना उद्योग एवं सीप सिकेकाहरुबाट उत्पादन हुने सामाग्रीलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ।
