काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको १० महिनामै विवादमा फसेको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले २०७८ भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाएको थियो। मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन 'एमसीसी' प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने बेलामा पनि एकीकृत समाजवादी भित्र विवाद देखिएको थियो। तर,उक्त विवाद भने छताछुल्ल हुन पाएन। नेता झलनाथ खनालले एमसीसीको खुलेरै बिरोध गर्दा अरु नेता भने व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए।
एकीकृत समाजवादीमा अहिले सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर विवाद बढेको छ। अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता खनालले जेठ २२ गतेको सचिवालय बैठकमा सरकारमा सहभागी चारै जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गराएका थिए। तर,उक्त निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेन। स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री, श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले सरकारबाट फिर्ता नहुने अडान राखेका छन्।
३१ जना मध्ये १० जना नेपाल-खनाल विरुद्ध
हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा ३१ जना सांसद छन्। २३ जना प्रतिनिधि सभामा सांसद छन् भने ८ जना राष्ट्रिय सभामा सांसद रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाललाई पार्टी विभाजनका लागि सजिलो हुनेगरि राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएका थिए। २० प्रतिशतका आधारमा पार्टी विभाजन गर्न पाइने देउवाले कानुनी व्यवस्था गरिदिएपछि नेपाललाई पार्टी विभाजनका लागि सजिलो भएको थियो।
नेकपा एमालेमा विवाद चर्किएका बेला पनि नेपालको पक्षमा रहेका एमालेका युवराज ज्ञवाली,भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य,अमृत बोहोरा, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, योगश भट्टराई,गोकर्ण बिष्ट र रघु जी पन्तले अन्तिममा नेपाललाई साथ दिएनन्। १० भाइ एमालेतिरै लागेपछि नेपालको शक्ति त्यतिबेला पनि कमजोर बनेको थियो।
अहिले एकीकृत समाजवादीका ४ जना मन्त्री र अरु ६ जना सांसदहरु नेपाल-खनालको निर्णय विरुद्ध छन्। १० जनाले हस्ताक्षर गरेर अध्यक्ष नेपाललाई तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै पत्र लेखेका छन्। चार मन्त्रीसहित गोपाल बम,कृष्ण लाल महर्जन,पुष्पा कुमारी कर्ण,धनवबहादुर बुढा, निरा देवी जैरु र बिना देवी बुढाथोकीले ध्यानकर्षण पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ८ बुँदाको सो पत्रमा नेपाललाई मन्त्री नफेर्न ध्यानकर्षण गराइएको छ। पत्रमा मन्त्रीहरुले आफूलाई अपराधिको जस्तो व्यवहार गरेको उल्लेख गरेका छन्। अहिले प्रस्ताव गरिएका मन्त्रीहरु असमावेशी भएको १० जना सांसदहरुको ठहर छ।
एमाले विवादकै बेला नेपाल पक्षमा रहेकाहरु पनि विरोधमा
२०७८ साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिँदा ओली समूहमा रहेका ८ जना सांसद प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, हिराचन्द्र केसी, पार्वती विशंखे, कलिला खातुन, विनादेवी बुढाथोकी,धनबहादुर बुढा र समिना हुसेनले नेपालको पक्षमा उभिँदै देउवालाई मत दिएका थिए। उनीहरुसहित एमालेका तत्कालीन २२ जना सांसदले 'फ्लोर क्रस' गरेका थिए।
अहिले नेपालविरुद्ध उभिनेमा त्यतिबेला नेपालकै पक्षमा रहेका विरोध खतिवडा,रामकुमारी झाँक्री, निरा देवी जैरु, कृष्ण लाल महर्जन, गोपाल बम र पुष्पा कुमारी कर्ण पनि छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका आले एमालेभित्र असन्तुष्ट बनेपछि माधव नेपालको पक्षमा उभिएका थिए। उनले आफू सहित ८ जना सांसद आउने भएकाले देउवा सरकारमा सहभागी गराइनुपर्ने भन्दै त्यतिबेलै बार्गेनिङ गरेका थिए।
नेपालले विभाजनमा साथ दिएको भन्दै आले सहितका नेताहरुलाई मन्त्रीका लागि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए। एकीकृत समाजवादीका नेताहरुका अनुसार ६ महिनाको सहमति अनुसार देउवा सरकारमा मन्त्री पठाइएको थियो। सो कुरालाई आले पनि मन्त्रीबाट हटाउने निर्णय गरेपछि स्वीकार गरेका थिए। सार्वजनिक रुपमा आफू ६ महिनालाई मात्र आएको बताए पनि भित्रभित्र उनी मन्त्रीबाट नहट्ने अडान राख्दै आएका छन्।
प्रस्तावित मन्त्रीहरुको किन भयो विरोध?
एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले आफूलाई हटाउने पार्टी निर्णयको विरोध मात्रै गरेका छैनन् उनीहरुले अहिले प्रस्ताव गरिएका मन्त्रीको पनि विरोध गरेका छन्। प्रस्तावित मन्त्रीहरुको टिम असमावेशी भएको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको भनाइ छ। महिलालाई मन्त्रीमा सिफारिस नगरिएकोमा वनि उनीहरुको विरोध छ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई हटाउनुको सट्टा मन्त्रीमा बढुवा गरेको तर अरु मन्त्रीहरुलाई हटाएको भन्दै समाजवादीका मन्त्रीहरुले विरोध गरेका हुन्। सबैलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाइएको भन्दै उनीहरुले खापुङको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
एकीकृत समाजवादीले जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन,शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, मेटमणि चौधरी शहरी विकास र हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। उक्त सिफारिसप्रति मन्त्रीहरुले उठाएको अर्को प्रश्न हो - सांसद नै नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्रीमा सिफारिस। श्रम मन्त्रीमा सिफारिस भएका कुँवर सांसद होइनन्।
एक अर्का विरुद्ध धम्की
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रस्तावित मन्त्री र अहिले सरकारमा सहभागी मन्त्रीगरि दुवै पक्षले दबाब दिइरहेका छन्। देउवाले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरे सत्ता गठबन्धनबाटै बाहिरिनुपर्ने अहिले प्रस्तावित मन्त्रीको धारणा छ। बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बाहिरिनेक्रममा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा प्रस्तावित मन्त्री मेटमणि चौधरीले निर्णय कार्यान्वयन नभए गठबन्धनमा बसिरहनुको औचित्य नभएको बताएका थिए। चौधरीले आफू 'एक दुई दिनमा मन्त्री हुने' भन्दै मिडियामा बारम्बार अभिव्यक्ति दिएका थिए।
पहिलोपोस्ट सँगको कुराकानीमा अर्का प्रस्तावित मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। 'अहिले निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको कारण देउवा हुन्। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्दिन भन्न पाउनुहुन्न,'श्रेष्ठले भने।
यस्तै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले भने पार्टीले फिर्ता बोलाएमा आफूहरु एकीकृत समाजवादीमै नबस्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेताहरुका अनुसार आले लगायताका मन्त्रीहरु सरकारमा सहभागी भएपछि देउवा नजिक बसेर काम गरिरहेका छन्।
विवादको अर्को कारण
एकीकृत समाजवादीभित्र दुई धार देखिएको अर्को विषय वाम गठबन्धन पनि हो। खनाल निकट नेताहरुले वाम गठबन्धनका पक्षमा बोलिरहँदा नेपाल पक्षका नेताहरु भने सत्ता गठबन्धनकै पक्षमा छन्। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमालेसँग पनि गठबन्धन गर्न सकिने मत खनालले राख्दा अर्को पक्ष भने एमालेसँग मिल्नसक्ने आधार नदेखिएको निचोडमा छ।
बुधवार र बिहीवार बसेको सचिवालयको बैठकमा पनि मन्त्री फेर्ने पार्टीको निर्णय माथि छलफल र चुनावी समीक्षा भएको थियो। जसमा सत्ता गठबन्धनको निरन्तताबारे पनि नेताहरुले प्रश्न उठाएका थिए। बैठकमा अधिकांश नेताहरुले मन्त्री फेर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
विवादले कस्तो लेला मोड?
एकीकृत समाजवादी भित्र विवाद बल्झिदा सरकारले भने निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचनको मुखमा भएको उक्त विवाद तत्कालै समाधान हुने देखिन्न। किनभने एकातिर नेपाल-खनाल लगायतका नेताहरु जसरी पनि निर्णय कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छन् भने अर्कातिर मन्त्रीहरु गठबन्धनका अन्य नेताहरुलाई गुहारेर सरकारबाट फिर्ता नहुने अड्डी कसिरहेका छन्।
सरकारमा सहभागिता सम्बन्धिको विवादले एकीकृत समाजवादीलाई बिग्रहको बाटोमा लिन सक्ने आंकलन समेत गरिन थालिएको छ। हुनत एकीकृत समाजवादीको विवाद देउवा सरकार गठनकै बेला देखिएको हो। त्यतिबेला ६/६ महिनाको आलोपालो सहमतिले विवादलाई थामथुम बनाइएको भए पनि अहिले भने उक्त विवाद नै सतहमा आएको छ।
एकीकृत समाजवादीको विवाद चर्किरहेका बेला अर्कोतिर बाम गठबन्धनको समेत चर्चा भइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका नेताहरुको बिचमा वाम गठबन्धनका बारेमा अनौपचारिक संवादहरु भइरहेको छ। उक्त सवांदले सफलता पाए एमाले,माओवादी र एकीकृत समाजवादीको चुनावी गठबन्धन बन्न सक्ने बताइन्छ। त्यसो हुँदा अहिले असन्तुष्ट रहेका एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरुको रणनीति के हुन्छ भन्नेबारे थाहा पाउन भने केहीदिन पर्खनै पर्ने हुन्छ।
