काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दीको मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कैदमा रहेका व्यक्तिहरुको हिँडडुल र आवतजावत बाहेकका अन्य स्वतन्त्रता निलम्बन नहुने भन्दै नामावली संकलन गर्न आदेश गरेको हो।
यसअघि २०६४ र ०७० को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा समेत कैदीबन्दी तथा शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुले मताधिकार प्रयोग गरिसकेको आयोगकै प्रकाशनबाट देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मिति २०७९/०३/०१ गतेदेखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्य सुचारु अवस्थामा रहेको हुँदा हाललाई आगमी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनको लागि कैदीबन्दीहरुको मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
सर्वोच्चले निशान्त पोखरेलसमेतको रिटमा सो आदेश जारी गरेको हो।
