काठमाडौं : खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले तराईका जिल्लाहरुमा खानेपानीमा देखिएको ‘आर्सेनिक’ समस्याको समाधान गर्दै तीनै तहको सरकारबिच सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैँ मन्त्री चौधरीले तराईका जिल्लामा खानेपानीमा देखिएको ‘आर्सेनिक’ समस्या समाधान गर्न तीनै तहको सरकारबिचमा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण हुनुपर्ने बताएका हुन्।
‘तराईका जिल्लाहरुको भूमिगत पानीमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक आर्सेनिक तत्व पाइने गरेको यथार्थ हो। संघीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरुमा आर्सेनिक रहे, नरहेको यकिन गरी सोही अनुसार योजना डिजाइन र निर्माण गरिन्छ। पानी जाँच नगरी सानो ट्युवेलको प्रयोग गरिने हुँनाले तराईका विभिन्न जिल्लामा यस सम्बन्धी समस्या देखिएको हो। आर्सेनिक समस्या तीनै तहको सरकारको साझा समस्या भएकोले तीनै तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणका साथ कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
संघीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरु भने आर्सेनिक रहे, नरहेको यकिन गरेर मात्रै बनाइने समेत उनले बताए। चौधरीले संघीय खानेपानी कार्यालयहरुमा पानी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिए। साथै, दीर्घकालीन रुपमा आर्सेनिकमुक्त पानीको वितरणका लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी, मरिण, चतरा लगायतका नदीहरुबाट पानी ल्याई वितरण गर्नका लागि आयोजनाको अध्ययन भइरहेको समेत उनले बताए।
