अमेरिकामा गर्भपतनबारे उल्टिएको फैसलाले समाज ५० वर्षपछि धकेलियो,'नेपालमा पनि कम छैन असर!'

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले हालै गर्भपतनसम्बन्धि ५० वर्ष पुरानो कानुनलाई उल्ट्याइदियो। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई स्वयं त्यहाँका राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘अदालतको गम्भीर गल्ती’को रुपमा टिप्पणी गरिरहँदा विश्वभर यस मुद्दाले ठूलो बहस नै छेडिदिएको छ।

के अमेरिकी समाज फेरि ५० वर्ष पुरानै अवस्थामा फर्किएको हो?

के अमेरिकाका महिलाहरुले आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार, आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको लागि पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने भएको हो?

महिला अधिकारकर्मी जस्मिन ओझा महिला आन्दोलन र अधिकारका विषयमा कुरा गर्दा अमेरिकाको उदाहरण दिन्थिन्। हाम्रो महिला आन्दोलन पनि अमेरिकाको जस्तो हुनुपर्छ भनेको सुन्थिन्। महिला आन्दोलन, मतदानको अधिकार अनि ‘फेमिनिज्म’का मुद्दाहरुमा अमेरिकाकै उदाहरण सुन्दै उनी अघि बढिन् तर यतिबेला अमेरिकी अदालतको निर्णयले उनलाई पनि अचम्ममा पारेको छ।

उनी विश्वकै प्रगतिशिल देश मानिएको अमेरिकाले महिलाहरुको इच्छामा हुनुपर्ने गर्भपतनलाई सरकारको इच्छा बनाइदिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छिन्। 'म त अमेरिकाले यो फैसलालाई बदल्नैपर्छ भन्छु। यसले हामी सबैको मनोबल नै गिराइदिएको छ,' उनले सुनाइन्।

सर्वोच्चको निर्णयलाई गम्भीर गल्ती भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले नै निन्दा गरेका छन्। उनले सर्वोच्चको यस निर्णयले महिलाको स्वास्थ्य र जीवनलाई जोखिममा पारेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले यसलाई 'विचारधारामा देखिएको कट्टरपन' भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध अमेरिकाकै विभिन्न शहरहरुमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् भने गर्भपतनको सेवा दिँदै आएका क्लिनिकहरु धमाधम बन्द हुँदैछन्।

अमेरिकामा लामो समयदेखि गर्भपतनसम्बन्धि कानुनबारे बहस चलिरहेको थियो। दुई धारमा रहेको अमेरिकी समाजले यसबारे स्पष्ट निर्णय लिइसकेको छैन। भ्रुणको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने मान्यता राख्दै आएको पक्षले सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने गर्भपतनको अधिकारको पक्षमा रहेकाहरु महिलाको स्वास्थ्य, करियर र जीवन रक्षाको पक्षमा उभिएको छ।

अमेरिकामा संवैधानिक अधिकारकै रुपमा व्याख्या गरिएको भनिएको गर्भपतनको अधिकारलाई यसरी खोसिदिएपछि विश्वभरका महिलाहरुको ध्यान यस मुद्दामा गएको छ।

के यो निर्णयबाट महिलाहरुको स्वास्थ्य, ‘करियर’, भविष्य र जीवननै जोखिममा पर्ने अवस्था आउँदैन?

अदालतको निर्णयपछि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले नै संवैधानिक अधिकार खोसिएको टिप्पणी गरिन्। उनले ट्विटरमार्फत अमेरिकाका लाखौं महिलाहरू ५० वर्षदेखि आफ्ना आमा र हजुरआमाले पाएको स्वास्थ्य सेवा र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाप्रतिको पहुँच नपाउने अवस्थामा पुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अमेरिकाका आधाभन्दा बढी राज्यले गर्भपतनसम्बन्धि नयाँ प्रतिबन्धहरू लागू गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म अमेरिकामा १३ राज्यले गर्भपतनलाई गैरकानुनी बनाउने कानुन पारित गरिसकेका छन्। ५० मध्ये २६ राज्यमा यस्तो प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। खासगरी विपक्षी दल रिपब्लिकनले जितेका राज्यहरुमा गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना अमेरिकी संचारमाध्यमहरुले औँल्याएका छन्।

यस विवादले जन्माएको अर्को प्रश्न के पनि हो भने अमेरिकाजस्तो देशमा पनि एउटी महिलाले बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने वा गर्भ राख्ने वा नराख्ने भन्ने अधिकार स्वयं महिलालाई नहुने हो भने विश्वका अन्य देश र समाजमा यसले कस्तो असर पार्ला?

यो निर्णय अमेरिकाका लागि मात्र नभई विश्वभरकै महिलाहरुका लागि घातक निर्णय हो। यसले भविष्यमा महिलाहरुको जीवनमा आइपर्ने अफ्ठेराहरुलाई अझ बढाइदिएको छ। अनिच्छापूर्वक पनि गर्भधारण गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ने र यसले महिलाहरुको जीवन थप कष्टप्रद हुने निश्चित छ। अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी)का अनुसार अमेरिकामा सन् २०१९ मा ६ लाख ३० हजार महिलाले गर्भपतन गराएका थिए। गर्भपतन गराउनेमा २० वर्ष उमेर समूहका महिलाहरु धेरै रहेको बताइएको छ।

वुमन लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक हिमा बिष्टलाई पनि केहि दिनदेखि अमेरिकामा भइरहेको विरोध प्रदर्शन र यस सन्दर्भका मुद्दाहरुले चिन्तित तुल्याएको छ। उनलाई अमेरिकामा यति ठूलो निर्णय आउँदा पनि नेपालमा खासै धेरै कुरा नउठेको जस्तो लाग्छ।

उनी भन्छिन्, 'नेपाली समाजमा त्यसले खासै प्रभाव पार्दैन भन्ने सोचले पो हो की असाध्यै थोरै मानिसहरुले मात्र यसबारे बोलिरहेका छन्। अमेरिकाजस्तो प्रगतिशिल देशको महिला आन्दोलन र अधिकारको मुद्दालाई यसले ५० वर्षपछि धकेलिदियो। यो त सुरुवात मात्र हो। अझै महिलाका विविध अधिकारका मुद्दाहरुलाई कति कमजोर पार्दै जान्छ कसैलाई आँकलन छैन। अहिले जे फैसला भयो यो असाध्यै डरलाग्दो छ। यो 'च्वाइस'को कुरा मात्र होइन महिलाको जीवनको जोखिमसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो।'

हाम्रो जस्तो साना देशहरु जो कुनै पनि मुद्दाहरुलाई प्रगतिशिल रुपमा अघि बढाइरहेका छन् उनीहरुले लड्ने विषयमा हकका विषयमा सँधै प्रगतिशिल भनिएका देशहरुको उदाहरण लिने र सिक्ने गर्दै आएका छन्।

'अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली र प्रगतिशिल भनिएको देशले नै यसरी निर्णय लिँदा हाम्रो जस्तो देशहरुमा नीतिगत तहमा बसेर काम गर्ने र हातमा निर्णायक शक्ति भएकाहरुलाई ए अमेरिका जस्तो देशले त यस्तो निर्णय लिएछ हाम्रोमा किन आन्दोलन? भन्ने किसिमको मानसिकता विकास हुन सक्ने खतरा बढ्छ। धार्मिक 'माइण्ड सेट'लाई पनि यसले बढावा दिन्छ,' उनले भनिन्।

हिमा बिष्ट यसबाट महिलाको शरीरको अधिकारमा मात्र होइन आधारभूत स्वास्थ्यकै हिसाबले पनि गम्भीर असर पुग्ने बताउँछिन्।

के भन्छन् स्वास्थ्यविद्?

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको फैसला महिलाहरुको स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकार विपरित भएको डा जागेश्वर गौतम बताउँछन्।

'२१ औं शताब्दीमा यस्तो पनि हुन्छ भनेर म त कल्पना पनि गर्न सक्दिन। बरु हाम्रो नेपालको कानुनले महिलाहरुको गर्भपतनको हकलाई धेरै सुरक्षित गरेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा त अमेरिकाभन्दा नेपाल नै लिबरल छ भनेर गर्व गर्दा हुने भयो।'

डा गौतम महिलाहरुको अनिच्छित गर्भ रहन गएको अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउनैपर्ने बताउँछन्।

'कतिपय अवस्थामा दम्पत्तिको फ्यामिली प्लानिङ फेल हुन्छ। कतिपय रेप केसहरु हुन सक्छन्। कतिपय अवस्थामा महिला मानसिक रुपले गर्भका लागि तयार भइसकेकी हुँदिनन्। त्यो समयमा महिलाहरुले आफ्नो गर्भपतन गर्न पाउनुपर्छ। यो त उनको निजी अधिकार हो,' डा गौतम भन्छन्।

नेपालका सन्दर्भमा १८ वर्षमुनिका किशोरीलाई मात्र गर्भपतनका लागि अभिभावकको स्वीकृति चाहिने र अन्य वयस्क सबै महिलाहरुलाई गर्भपतनका लागि कसैको पनि स्वीकृति लिनुनपर्ने डा गौतमले बताए।

'अमेरिकामा जे भइरहेको छ त्यो ठिक होइन,' डा गौतमले भने।

नेपालमा गर्भपतन वैधानिक नभएको अवस्थामा हजारौं महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाएको भन्दै त्यो अवस्था अत्यन्तै अमानवीय भएको उनी सम्झन्छन्।

उनले भने, 'कानुन नबन्दासम्म गर्भपतन गराएकै कारण सयौँ महिलाले जेलमा जानुपर्ने अवस्था थियो। असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा गाउँघरमा कति महिलाहरु अकालमा मर्थे। अझै पनि त कतिपय गाउँहरुमा गर्भपतनको सुविधा नपाएका कतिपय दूरदराजका गाउँमा महिलाहरु ज्यान गुमाइरहेका छन्।'

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाली कानुनअनुसार महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइन्छ।

जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गए १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइन्छ। साथै गर्भका कारण महिलाको जीवन र स्वास्थ्यमा खतरा पर्ने भएमा, शारीरिक तथा मानसिकरूपले महिलाको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएमा र विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने भएमा चिकित्सकको रायअनुसार जुनसुकै अवधिको गर्भ गर्भपतन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ।

नेपाली समाजले नसोचेको पाटो

समाजशास्त्री डा मीना पौडेल अमेरिकामा गर्भपतनबारे आएको फैसलाले समग्र महिला आन्दोलनलाई नै सन् १९६० को अवस्थामा पुर्‍याइदिएको बताउँछिन्। '२१औँ शताब्दीमा आएर हामी आधुनिकताको कुरा गर्छौं, स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौं प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौं, त्यसलाई यो फैसलाले पूरै नकारिदिएको छ। यो निर्णय अमेरिकी महिलाको हकमा मात्र नभई सिंगो विश्वकै महिलाको लागि खेदपूर्ण अवस्था हो,' डा पौडेल बताउँछिन्।

उनी त अझ यस फैसलाले नेपालमा गर्भपतनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ संस्थाको ‘फण्डिङ’मा प्रत्यक्ष असर पर्ने दाबी गर्छिन्।

२० वर्षअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले अमेरिकामा परिवार नियोजनका साधनहरु उत्पादन गर्ने उद्योगको बजेट काटिदिँदा नेपालमा परिवार नियोजन संघलाई आउने बजेट रोकिएको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, 'यसपटक गर्भपतनको अधिकारका लागि काम गरिरहेका फ्यामिली हेल्थ इन्टरनेशनल र मेरी स्टोप्स जस्ता संस्थाहरुको फण्डिङ रोकिन्छ। यसले हामीले पाउँदै आएको सहज गर्भपतन सेवामा सिधै असर पर्छ। कानुन छ हाम्रो भनेर मात्र पनि भएन यस्ता फण्डिङ काटिएपछि सुविधा खुम्चिन्छ। महिलाहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।'

सरकारले दिएको नि:शुल्क गर्भपतन सेवा पाउने समूह सानो भएको र यस्ता संस्थाले दिएको गर्भपतन सेवाको दायरा व्यापक भएकाले पनि यसबाट ठूलो समूहलाई असर पर्ने डा पौडेलको भनाइ छ।

'सुविधाहरुबाट बञ्चित भएपछि, सर्भिस घटाएपछि मेडिकल माफिया सलबलाउँछन्। उनीहरुले जोखिममा रहेका समूहलाई असुरक्षित तवरले गर्भपतनका लागि लैजान्छन् यसले महिलाहरुको जीवन थप जोखिममा पर्छ। यसबाट आप्रवासी महिला, बेचबिखनमा परेका महिलाहरु लिभिङ टुगेदरमा बसेका महिलाहरु बढी प्रभावित हुने खतरा छ,’ डा पौडेलले औँल्याइन्।

उनले अल्पकालका पर्ने प्रभाव मात्र होइन दीर्घकालीन समस्याहरु पनि उल्लेख गरिन्। 'रेप, अनसेफ सेक्स र लिभिङ टुगेदरबाट जब अनिच्छित तथा बाध्यतावश बच्चा जन्मिनेछन्। त्यस्ता बालबालिकाले परिचय र संरक्षण नपाउने खतरा हुन्छ। गर्भपतन सेवाको अभावमा अबको १६ वर्षपछि धेरै बच्चाहरु गैरनागरिक बन्ने खतरा समेत बढ्ने उनको दावी छ।

वुमन लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक हिमा बिष्ट पनि नेपालमा यस फैसलाले दातृ निकायहरुले दिँदै आएको सहयोग रोकिन सक्ने बताउँछिन्। र, महिलाहरुको गर्भपतनको सुविधामाथिको पहुँच खुम्चिने जोखिम उनले देखेकी छिन्। विशेषगरी दुर्गम भेगका महिलाहरु यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। त्यहाँ काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरुले पाउँदै आएको अमेरिकी दातृ निकायको सहयोग रोकिनु भनेको फेरि महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतनतर्फ धकेलिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु हो। उनी सरकारी स्तरबाटै कुन कुन क्षेत्रमा आइरहेको सहयोग रोकिँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने बारे दीर्घकालीन प्रभावको नै अध्ययन गर्न आवश्यक देख्छिनन्।

'केही महिनादेखि विवाह गर्ने उमेर घटाउने विषयमा संसदमा नै कुरा उठिरहेको छ। तर, टिनएज प्रेग्नेन्सी र एबोर्सनबारे हामी किन बोलिरहेका छैनौं। अब सरकारले पनि यसबारे सोच्नुपर्ने बेला भइसक्यो। यसबाट हाम्रो देशमा गर्भपतन अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुलाई अमेरिकी दातृ निकायहरुबाट आउने फण्ड रोकिन्छ। फण्डिङहरुमा पर्ने प्रभाव के हुन्छ भन्नेबारे मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भैसक्यो,' हिमा बिष्टले सुझाइन्।

बच्चा भनेको असाध्यै ठूलो उत्तरदायित्व हो। जबसम्म महिलाहरुले त्यो उत्तरदायित्व सम्हाल्न सक्ने क्षमता छ भन्ने महसुस गर्दैनन् त्यो समयसम्म बच्चा नजन्माउने निर्णय गर्न उनले पाउनुपर्छ। अनिच्छापूर्वक रहेको भ्रुणलाई फाल्ने अधिकार महिलाकै हुनुपर्छ। तर, अमेरिकामा हालै आएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यहाँका प्रजनन गर्नसक्ने उमेरका करिब ३ करोड ६० लाख महिलाहरु गर्भपतनको पहुँचबाट बञ्चित हुने अमेरिकी ननप्रोफिट अर्गनाइजेसन प्लान्ड प्यारेन्टहुडको यो तथ्यांक आफैँमा कहालीलाग्दो छ।

के हो 'रो भर्सस वेड'?

सन् १९७१ मा अमेरिकामा गर्भपतन गराउन नपाएकी एक महिलाले सर्वोच्च अधिकारमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। ‘रो भर्सेस वेड’ केसबाट चर्चित उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले गर्भपतन र गर्भपतनको निर्णय सरकारको नभई महिलाको हुनुपर्छ भनेको थियो।

त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९७३ मा अदालतले गर्भपतनलाई वैधानिकता दिँदै अमेरिकी संविधानले नै गर्भका बारेमा स्वयं गर्भवती महिलालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि नै अस्पतालहरूले महिलालाई गर्भपतनको सुविधा उपलब्ध गराएका थिए।

तत्कालीन अवस्थामा भएको फैसलामा अमेरिकी महिलालाई गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिनामा गर्भपतन गराउने कानुनी अधिकार दिएको छ। चौथोदेखि छैटौं महिनाको गर्भपतनका लागि केही नियम र सर्त थिए।

तर, सर्वोच्चको यो फैसलालाई अमेरिकी कट्टर धार्मिक समूहहरुका साथै रिपब्लिकनहरूले रुचाएका थिएनन्। किनकी उनीहरु भ्रुणहरुको पनि बाँच्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्नेमा विश्वास राख्छन्। यस विषयमा अमेरिकाकै दुई पार्टी डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकनका विचार फरक-फरक छन्। सन् १९८० सम्म आइपुग्दा यो मुद्दा ध्रुवीकरणको कारण नै बनिसकेको थियो। त्यसपछि केही राज्यले गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने नियम लागू गरे भने केहीले महिलालाई यो अधिकार दिन थाले। अहिले भने अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको छ जसले सिंगो महिला आन्दोलनलाई नै ५० वर्ष पुरानो समयमा फर्काइदिएको छ।

तस्विरहरु : सिएनएन र अलजजिरा