काठमाडौं : विपन्न नागरिकलक्षित भएर सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गर्न अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। बीमा कार्यक्रमको विद्यमान ढाँचामा परिवर्तन गरेर नयाँ योजना बनाउन भनिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा लागू गर्दा सिर्जना हुने जति सबै दायित्व बराबरको रकम खुरुखुरु दिन नसक्ने भन्दै यसको कार्ययोजना बनाएर आउन पनि स्वास्थ्य मन्त्राललाई भनेको बुझिएको छ। निम्न आय वर्गलाई स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउने सोचका साथ यो बीमा कार्यक्रम ६ वर्षअघि सुरु भएको थियो। यसको कार्यान्वयन, नियमन तथा संचालन स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गर्दै आएको छ।
कार्यक्रम लागू भएका स्थानहरुमा सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले यो बीमा प्रभावकारी र जनमुखी समेत देखिएको छ। यसका बाबजुद सरकारको दायित्व बढ्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग कार्ययोजना माग गरेको हो।
अहिले यो कार्यक्रमको दायित्व वार्षिक १० अर्ब नाघ्न थालिसकेको छ। समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै कार्यक्रममा सहभागी बीमाको उपचार नगराउने विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुले सूचना जारी गरेर उपचार रोक्ने बताइरहेका छन्।
यद्यपि, अर्थमन्त्रालयले भने बिमा कार्यक्रमको मर्मअनुसार कार्यक्रम संचालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनेको छ। यसका साथै जति दायित्व सिर्जना भयो त्यति रकम खुरुखुरु दिन नसकिने अर्थको भनाइ छ। पछिल्लो समय चार अर्ब थप बजेट स्वास्थ्य बीमा बोर्डले माग गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा संचालन गर्ने भनिएपछि यो कार्यक्रमको औचित्यमाथी प्रश्न उठेको थियो। चालु वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रम अन्तरगत साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यस्तै, थप बजेटबाट गएको एक अर्ब गरी बीमा बोर्डले चालु वर्षमा मात्रै ८ अर्ब १३ करोड भुक्तानी दिइसकेको छ।
अर्थबाट बीमा कार्यक्रमको मोडालिटी फेर्ने कार्ययोजना पेश गर्न पत्र आएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलाले बताए। बसौलाले भने, 'हामीलाई अर्थ मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पत्र आएको छ। अब सरकारको निर्देशनअनुसार नै कार्ययोजनाको तयारी भैरहेको छ।'
तर कम्पनीको मोडेलबाट जान नसकिने उनको भनाइ छ। बीमा कार्यक्रम राम्रो काममा नराम्रो मान्छे पछि लागेकाले पछिल्लो समय समस्या बढेको बसौलाले बताउँदै आएका छन्। ऐनअनुसार सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको समेत एक प्रतिशत र संस्थाले एक प्रतिशत राखि बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने भनिए पनि लागू हुन नसकेको उनले बताए।
'निजी अस्पतालले दुरुपयोग गरे'
बीमा कार्यक्रममा हालसम्म ४ सय ६० वटा स्वास्थ्य संस्था जोडिएका छन्। तर यी संस्थाहरुले बीमाको गलत फाइदा उठाउन लागेको रिपोर्ट अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका केही निजी अस्पतालको कुल कारोबारको ९० प्रतिशतसम्म रकम बिमा बोर्डले तिर्ने गरेको छ।
मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'बीमा कार्यक्रममा समावेश भएका केही निजी अस्पतालहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै बीमामा रहेका बीमितहरुको उपचार गर्ने र बिल पेश गर्ने भएको छ। यस किसिमले बीमा कार्यक्रम अघि बढ्न सक्दैन।'
ती कर्मचारी थपे, 'यही गतिमा भुक्तानी दाबी गर्दै गएमा आगामी वर्ष ३० अर्बले पनि नधान्ने स्थित आउँछ, त्यसैले ब्रेक लगाएका हौं।'
ती कर्मचारीका अनुसार निजी अस्पतालहरुले अनावश्यक व्याक्तिको समेत चेकजाँच गरी बिल पठाउने गरेका छन्। यस्तै, उपचार नै नगरी बिल पेश गर्न सक्ने जोखिम पनि बढेर गएको छ।
अर्थले सरकारी र सामूदायिक अस्पतालका लागि मात्रै स्वास्थ्य बीमा उपचारमा सहमति गराउने संकेत गरेको छ। निजी अस्पपताललाई उपचारको जिम्मा दिँदा सरकारले दाबी भुक्तानी नै दिन नसक्ने अवस्था आउने अर्थको बुझाइ छ।
