काठमाडौँः एक महिनाअघि भएको निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ। पूर्णपाठ नआउँदा अन्योलमा रहेकाहरुको चासो सार्वजनिक फैसलाले पनि मेट्न सकेन। किनकि बहुमतको रायले स्पष्टसँग निजगढको विकल्प खोज्न वा प्रस्तावित स्थानमै बनाउन स्पष्ट भनेको छैन। प्राविधिक रुपमा उपयुक्त र उपयुक्त स्थान खोज्न बहुतको रायमा उल्लेख भए पनि निजगढमा विमानस्थल नबनाउन भने स्पष्ट रुपमा भनेको छैन। सुविधाअनुसार व्याख्याको अवसर फैसलाले छाडेको छ।
तर, अल्पमतको रायमा भने स्पष्ट रुपमा नै कम क्षतिमा प्रस्तावित स्थानमै विमानस्थल बनाउन सकिने उल्लेख छ।
पाँचै जना न्यायाधीशबीच तीन सवालमा भने समान राय देखिन्छ। हालसम्म भएका काम कारबाही बदर गर्न सबैमा एकमत छ। यस्तै, वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणमा पनि इजलास एकमत छ। विमानस्थल बाहेकको क्षेत्रमा बनाइने भनेको शहर पनि पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रने गरी नबनाउन सबै न्यायाधीशको एकमत छ।
राय बाझिएको फैसलामा बहुमतलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार बहुमतको रायले निजगढको विकल्प अन्यत्रै खोज्न वा सोही स्थानमा बनाउन स्पष्ट रुपमा नभन्दा अन्योलता छ।
न्यायाधीशहरु विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतको बहुमतको रायमा भनिएको छः–
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको पाइएन। बस्तुतः नेपालको हवाइ उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ। यस कुरामा धेरै चर्चा परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन। तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अनदेखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरुलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन। विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वभाविक भए पनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु नै पर्दछ। पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकाससम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रुपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन्। यस्ता समग्र कानुनहरुको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ। यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पध्दति र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ। तसर्थ, हवाइ उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरु सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाइ उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय विज्ञहरुको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरुसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा यकिन गरि छनौट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानुनी विधि र प्रकृया अनुसार गराई विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने हो? भन्ने कुरा यकिन गरी न्यूनतमरुपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले भने कम क्षतिमा अहिले प्रस्तावित स्थानमै विमानस्थल बनाउन सकिने राय लेखेका छन्।
अल्पमतको रायमा कार्की र शर्माले भनेका छन्ः–
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि छनौट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्त्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वन क्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमिनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू गराउनू। उल्लिखित विकल्प अनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानुन बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विमानस्थलको निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम वन क्षेत्रको जग्गामात्र समावेश हुनेगरि निर्माणस्थल कायम गर्नू गराउनू।
