काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)विरुद्ध एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल)ले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दाको पेसी सरिरहँदा क्रिकेटको लिगकै विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला बढ्दो छ। क्यानले आफ्नै फ्रेन्चाइज नेपाल टी २० लिगको घोषणा गरेसँगै सुरु भएको क्रिकेटको द्वन्द्व सुल्टिने बाटोमा जानु त परको कुरो राजनीतिक मुद्दाका रुपमा थप गिजोलिन थालेको हो।
एकातर्फ ईपीएलका संस्थापक अमिर अख्तर र फ्रेन्चाइजीहरु ठूलो लगानी परिसकेकाले एभरेस्ट प्रिमियर लिगले निरन्तरता पाउनुपर्ने तर्कका साथ बहसमा उत्रिएका छन्। अर्कातिर क्यान नेतृत्वले जवाफ फर्काएको छ - एक वर्षका लागि अनुमति दिएको हो। अब क्यानकै लिग भएपछि अरु किन चाहियो? चाहिने नै भए तिनले क्षेत्रीय मान्यतामात्र पाउने क्यानको अडान छ।
नेपालको खेलकुदमा राजनीतिक द्वन्द्व नयाँ होइन। अब त्यो द्वन्द्वमा व्यवसायिक घराना पनि मिसिएका छन्। खेल राजनीतिको आर्थिक परिदृश्य निकै पेचिलो रुपमा अगाडि बढेको छ। खेल, राजनीति र पैसाको त्रिपक्षीय भिडन्तलाई चर्काउन भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्स यतिखेर 'उत्प्रेरक'को भूमिकामा छ। व्यवसायिक घरानाले प्रवर्द्धन गरेको ईपीएलले क्यानले सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँगको सम्झौतामाथि औला तेर्साएको छ। गैह्रकानुनी सम्झौता भन्दै जब ईपीएलले आरोप लगायो यी दुई संस्थाबिच एक अर्काविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्ने होडबाजी चलिरह्यो।
गएको आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले खेलभित्रको राजनीतिलाई थप 'राजनीतिक' बनाए। क्यानले नेपाली क्रिकेटलाई बन्धक बनाएको बास्कोटाको आरोपसँगै क्यान पनि कटाक्षमा उत्रेको छ।
गोकुल बास्कोटाले घोलेको राजनीतिक रङ
सांसद बास्कोटाले क्यानले सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाए।
'सरकारले नेपालको सम्पूर्ण खेल क्षेत्रलाई भारतको सेभेन थ्री स्पोर्टस प्राइभेट लिमिटेड भन्ने निजी कम्पनीको हातमा सुम्पियो,' बास्कोटाले कटाक्ष गर्दै भने, 'क्रिकेट खेलको बन्ध्याकरण गर्यो त्यो पनि ८ वर्षका लागि। यहाँ सम्पूर्ण खेल भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ।'
बास्कोटाले संसदमा जे बोले त्यो नयाँ कुरा भने होइन। उनले जे बोले ईपीएलका संस्थापक अख्तरदेखि फ्रेन्चाइजीहरुले त्यही भन्दै आएकै हुन्। कानुनी अधिकार तथा बौद्धिक सम्पत्तिमाथि भारतीय अधिकार रहने भन्ने विषयलाई पनि बास्कोटाले उठाए संसदमा।
'
हाम्रा खेलाडीको र खेल क्षेत्रको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार निजी कम्पनीलाई दिइएको छ,' बास्कोटाले भनेका थिए, 'खेलकुद मन्त्रालयले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।'
उनले सबै खेलको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने हो भने युवा तथा खेलुकद मन्त्रालय र क्यानको भूमिका नरहने टिप्पणी पनि गरे।
'यस्तो अवस्थामा खेलकुद मन्त्रालयको के काम? खेलकुद मन्त्रीको के काम छ? क्यानको के काम छ? ' बास्कोटाले प्रश्नमाथि प्रश्न गरे, 'यसमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको चर्चा आएका छन्। बिना प्रतिस्पर्धा दिइएको छ। सरकारलाई कानुन लाग्दैन?'
बास्कोटाले क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दमाथि व्यक्तिगत आक्षेप नै लगाए - चतुरको चतुर्याइले क्रिकेट खत्तम भयो। उनले सम्झौता च्यातिनु पर्ने तर्कसमेत गरे।
प्रत्युत्तरमा उत्रिए चतुरबहादुर चन्द
सांसद बास्कोटाले आफूविरुद्ध 'अफेन्समा' उत्रिएपछि क्यानका अध्यक्ष चन्दले पनि 'डिफेन्स' गर्ने नै भए। उनले जनप्रतिनिधिले कुनै विषयमा बोल्नुअघि त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। र आरोप पनि लगाए - क्रिकेटमा दलाली गर्दै आएकालाई साथ दिए।
'सायद उहाँको कुनै लेनदेन होला। नभए कुन हिसाबले यस्तो बोल्नु भयो,' क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले भने, 'यसप्रति म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु।'
चन्दले सम्झौता डेढ वर्ष अगाडि नै भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट नेपाललाई हानी नगरेको दाबी पेश गरे। क्यानको वार्षिक साधारणसभाले दुईपटक यस विषयलाई पास गरेको चन्दको भनाई छ।
भारतीयहरु क्रिकेट व्यवस्थापनमा अब्बल भएकाले भित्र्याएको तर्क चन्दको छ। सम्झौतापछि अहिले आएर आलोचना हुनलाई गलत मान्छन् उनी।
'क्रिकेटको व्यवस्थापनमा भारतीय सबैभन्दा अब्बल छन्। त्यसो भएकाले सल्लाहकार, प्रशिक्षक, क्रिकेट डाइरेक्टरका रुपमा विज्ञ मान्छेलाई नल्याएर कसलाई ल्याउने?,' चन्दले सांसद बास्कोटातिर प्रश्न तेर्स्याए, 'त्यसो भए कोच पनि नेपाली नै हुनुपर्यो? किन विदेशी कोचले सिकाएको खेल खेलेको त? कुनै एक्पर्ट विदेशीले बनाएको नीति नेपालका लागि अब्बल हुन्छ भने त्यसको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने?'
कानुनी अधिकार भारतीय गएको आरोपको बचाउमा चन्दले भन्ने गरेका छन् - लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि सुरक्षा खोज्छ।
'लगानी भित्र्याउँदै छ भने उसले सुरक्षा खोज्छ कि खोज्दैन? अब एउटा सेफ साइडका रुपमा कुनै क्रिकेट संघ र कमर्सियल पार्टनरका बिच कुनै त्यस्तो विवाद भयो भनेपछि कोर्ट अफ आर्बिटेसन दिल्लीमा राखेको छ,' चन्दले प्रस्ट्याए, 'सिंगापुर राख्ने भनेको थियो। हामी मानेनौं। एउटा केस हेरेको ५ हजार डलर रे! दिल्लीमा ५० हजार भारतीय रुपैयाँमा छ।'
विवादकै बिच क्यानले लिगको लागि तयारी अघि बढाइसकेको छ। जसका लागि ६ वटा शहरको नाममा फ्रेन्चाइज तयार भइसकेको छ। क्यानले आईसीसीमा फ्रेन्चाइजका नाम पठाइसकेको र भित्री रुपमा सबै काम भइरहेको जनाएको छ। लिग सञ्चालनमा गभर्निङ बडी बनेको छ। तर, गभर्निङ काउन्सिलमा भारतीय नागरिक राखेकोमा आलोचना पनि जारी छ। विदेशी प्रशिक्षक राखेजस्तै विज्ञलाई लिग सञ्चालनका लागि राखेको चन्दको तर्क छ।
अध्यक्ष चन्दले लगभग ५३ पेजको सम्झौता र पाँच पेजको साइड एग्रिमेन्ट रहेको जनाउँदै त्यसको कुनै एउटा लाइन छाडेर तलमाथिको लाइनको ब्याख्या गर्नु गलत भएको बताए।
'नेपाल क्रिकेटलाई कहीँ बन्धक बनाइएको छैन। खाली २८ दिनको टी २० लिग घोषणा गरेका छौं। त्यसको अघिपछि हुने प्रतियोगिताको वौद्धिक सम्पत्ति लगायतका कुराहरुमा सम्पूर्ण अधिकार हाम्रो हो,' चन्दले भने, 'यसका सेभेन थ्री स्पोर्टसको कुनै अधिकार छैन र रहन्न।'
सिक्काको अर्को पाटो : चतुर भर्सेस अख्तर
क्यानले प्रतिस्पर्धाविना भारतीय कम्पनी भित्र्याएको आक्षेप ईपीएलका प्रमुख अमिर अख्तरले लगाउँदै आएका छन्। क्यान निलम्बित रहेको अवस्थामा लिग गराएर क्रिकेटको गतिविधि कायम राखेको उनको दावी जसलाई नकार्न सकिन्न। तर, यतिखेरको अर्को सत्य हो - उनले सञ्चालन गर्दै आएको एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) संकटमा परेको छ - नेपाल टी २० लिग आएपछि।
यता क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द भने अख्तरविरुद्ध लगातार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। खेलाडीको श्रम शोषण गरेको, दलाली गरेको आरोप उनले लगाइरहेका छन्।
'हाम्रो आफ्नै लिग भएपछि खेलाडीले आर्थिक रुपमा सबल हुने मौका पाउँछन्। खेलाडीको शोषण हुँदैन। २५ हजारमा जसरी शोषण भइरहेको छ, त्यो हुँदैन,' चन्दले भने। नेपाली क्रिकेटका नाममा लगानीकर्ताले करोडौं कमाउने र खेलाडीले केही नपाउने उनको आरोप रहँदै आएको छ।
'नेपाली क्रिकेटमा लामो समय दलाली गरेर, खेलाडीको शोषण गरेर जुन खालको कमाइ भइरहेको थियो तिनीहरुको रोजिरोटी बन्द हुन्छ,' चन्दले आरोप लगाए, 'क्रिकेटलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको छ।'
क्यानले बिडिङ गरेको भए आफूहरु पनि बलियो दाबेदार रहेको तर्क छ अख्तरको। उनीहरुलाई मौका नदिएको अख्तरले बताए।
'नेपालमा एकै वर्ष तीन वटासम्म लिग हुन्थ्यो आईसीसीको अनुमतिमा,' अख्तरले भने, 'तीनवटैमा राखेपले पनि अनुमति दिएको थियो। आईसीसीको कुनै पनि नम्समा एउटामात्र लिग हुन्छ भन्ने छैन। नत्र तीनवटा लिगलाई स्वीकृत गर्ने थिएन।' उनले चुनौति नै दिए – आइसीसीले धेरै लिग नगर्न कहाँ भनेको छ?
के होला लगानीको वातावरण?
अघिल्लो वर्ष नेपाली खेलकुदमा दुई ठूला फ्रेन्चाइजले चर्चा कमाए। पहिलो नेपाल सुपर लिग र अर्को एभरेस्ट प्रिमियर लिग। नेपाल सुपर लिगले कोभिडको मध्यमा पनि लिग सञ्चालन गरेर देखायो। ए डिभिजन लिगले सिर्जना गर्न नसकेको आकर्षण एनएसएलले हासिल गर्यो। तर, दोस्रो सिजन भने पटकपटक मिति सर्दै गरेर पनि एनएसएल हुन सकेन। अक्सन गरेर पनि ए डिभिजन लिगसँगको विवाद र एन्फा राजनीतिमा एनएसएल पिसियो। एन्फाका तत्कालीन नेतृत्वमा संघको चुनावअघि एनएसएललाई मिति दिए पनि नयाँ नेतृत्वले यसलाई मिलाउन चुनौती छ। यसबारे एन्फाका महासचिव किरण राईले छलफलबाट सबैकुरा टुंग्याइने जनाएका छन्।
'त्यो छलफलबाटै टुङ्ग्याइन्छ। दुई पक्षीय छलफल आवश्यक सरोकारहरुसँग बसेर चाँडै टुङ्याइन्छ,' राईले पहिलोपोस्टसँग भने।
फुटबलको भन्दा खराब अवस्था छ एभरेस्ट प्रिमियर लिगको। अघिल्लो वर्ष शाहीद अफ्रिदीजस्ता विश्वस्तरका खेलाडीलाई मैदान उतारेको ईपीएलले ब्रोडकास्टिङ लगायतका विषयमा ध्यान दियो। तर, यसपाला क्यानले नयाँ लिग सञ्चालन गर्ने भएपछि ईपीएलले मान्यता नपाउने अवस्था आयो जुन विषय अदालतसम्म पुगेको छ।
यी दुई घटनाले नेपाली खेलकुदलाई लगानीको वातावरण बिगार्दै त छैन? अध्यक्ष चन्द भने स्वीकार्न तयार छैनन्। अवस्था बिग्रनुमा क्यान जिम्मेवार नभएको उनको तर्क छ।
'नेपाल टी २० फ्रेन्चाइजी लिनुहोस् भनेर पहिलो अफर उहाँहरुलाई गरेका थियौं। सूचना निकालेका थियौं। वातावरण बिगार्ने काम हाम्रो होइन,' चन्दले भने, 'वातावरण बिगार्ने लगानीकर्ताले सोच्नुपर्ने हो कि एक वर्षका लागि कुनै फ्रेन्चाइजीलाई आईसीसीको मान्यताप्राप्त छ भने त्यो भनेको एक वर्षका लागि हो? कुनै लगानीकर्ताले १० वर्षका लागि सम्झौता गर्नु भएको छ भने त्यसको जिम्मा नेपाल क्रिकेट संघले लिन सक्छ?'
यता नेपाल टी २० को फ्रेन्चाइज लिन आफूहरुले कुनै अफर नपाएको ईपीएलका फ्रेन्चाइजी ललितपुर प्याट्रिओट्सका किशोर महर्जनले दावी गरे। 'हामीलाई अफर आएको छैन,' महर्जनले भने।
क्यानले एक वर्षमात्र अनुमति दिएकोबारे थाहा नभए पनि कम्पनी सुरु गर्दा एक वर्षमै बन्द हुने हिसाबले नगरिने उनको तर्क थियो।
'ईपीएललाई क्यानले एकवर्षको अनुमति दिएको भन्ने कुरा थाहा भएन। तर हाम्रो १० वर्षको सम्झौता भने हो। ईपीएल जन्मिँदा क्यान निलम्बनमा थियो। क्यानलाई आईसीसीले फुकुवा गरेपछि पछिल्लो संस्करण भने ईपीएलले क्यानसँग स्वीकृति गरेको थियो। त्यो हरेक वर्ष हुन्छ,' उनले भने, 'आईसीसीले पनि हरेक वर्षै स्याङसन गर्ने हो।'
चन्दले हालको मितिमा क्यानले ईपीएल, डीपीएल या अरु लिगसँग सम्झौता नगरेको दाबी गर्दै लगानीकर्तालाई धोकामा राखेर प्राइभेट कम्पनीले पैसा लिएको हुनसक्ने गम्भीर आक्षेप लगाएका छन्।
'नेपाल क्रिकेट संघसँग आजको मितिमा कुनै लिखित सम्झौता छैन। त्यसैले एकपटकका लागि दिएको कुरामा लगानीकर्ताले फ्रेन्चाइजी किन्दा किन १० वर्षका लागि सम्झौता गर्नुभयो?,' चन्दको प्रश्न छ, 'एक वर्षका लागि स्वीकृति लिएको मानिसले उहाँहरुलाई धोकामा राखेर १० वर्षको पैसा लियो? त्यो त उहाँहरुले बुझ्ने कुरा हो।'
यता महर्जनको भनाइलाई मान्ने हो भने ६ वटा टिमले पछिल्लो संस्करण सम्ममा ५० करोड लगानी गरिसकेका छन् यसमा।
'त्यो भनेको ख्यालख्याल कुरा होइन। कुनै पनि ब्यवसायिक खेलमा विकास नभइ कुनै पनि देशको विकास हुँदैन,' उनले भने, 'हामीसँग समस्या भनेको व्यवसायिक खेलको कानुन नै छैन। त्यसले गर्दा हामीलाई संरक्षण नै भएन।'
ईपीएल अहिले नभए ठूलो नोक्सान ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले सुनाए।
'ईपीएल नभए त ४ वर्षमा गरेको ५० करोड लगानी त घाटा भयो। केही रकम स्पोन्सरबाट उठेको होला अरु त गोजीबाटै गयो,' महर्जनले भने, 'हाम्रो अहिलेको मुद्दा भनेको हामीले पनि खेल्न पाउनुपर्यो भन्ने हो।'
एक वर्षको करार लिएर १० वर्षका लागि फ्रेन्चाइज बेचेको भन्ने सन्दर्भमा क्यानको बुझाइ कमी भएको तर्क गरे उनले।
'कुनै पनि लिग ८/१० वर्षका लागि स्वीकृत हुँदैन। हरेक वर्ष इभेन्ट रिपोर्ट बुझाएपछि लिग क्लिन जान्छ। त्यसपछि अर्को वर्ष जान्छ,' अख्तरको अर्को तर्क रह्यो, 'अफगानिस्तान प्रिमियर लिग सुरु भयो। तर एक वर्षमै सकियो किनभने बेटिङका इस्युहरु आए। श्रीलंका प्रिमियर लिग २०१२ मा सुरु भएको थियो तर एक वर्षमै सकियो। कुनै पनि लिगलाई अस्थायी स्वीकृतिमात्र हुन्छ।'
संघ निलम्बनमा परेको अवस्था आफूहरुले योगदान गरेको भन्दै स्वदेशी लगानीकर्तालाई चिड्याएर बाहिरबाट लगानीकर्ता ल्याउनु उचित नभएको अख्तरको तर्क छ।
'नेपालको कम्पनीलाई लखेट्ने, बाहिरको निजी कम्पनीलाई चाहिँ ल्याएर स्वागत गर्ने? यो राम्रो कुरा होइन,' उनले भने, 'क्यानले हामी नेपाल टी २० पनि गर्छौं र ईपीएल पनि गर्न दिनुस् भनेर बुझाउने कुरा हो।'
