काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का सांसद भीमबहादुर रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर लेखेको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। बिहीवार काडमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सांसद रावलले सरकारले एसपीपी सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।
उनले सरकारले पठाएको पत्र जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। सांसद रावलले सरकारले अमेरिको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम लागू गर्न खोजेको तर देशव्यापी विरोधपछि रोकिएको दाबी गरे। उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुला छाडेको आरोप पनि लगाए।
सांसद रावलले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि र मुलुकको सुरक्षामा देखिएको बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गए नेपालीहरुले दैनिकी कष्ठकर र पीडादायी हुने बताए। उनले ७ भन्दा बढी देशका शरणार्थी नेपाल आएर आन्दोलन गर्दासम्म कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाए।
सांसद रावलले सरकार र गठबन्धन दलहरु कुन मन्त्री कति महिना बनाउने र फेर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताए। उनले देशको राष्ट्रियतामा असर पर्ने कुराहरु के-के हुँदैछन् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीसमेत चिन्तित नरहेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘यो सरकार कुन मन्त्री कति महिना भनेर भागबण्डा गरेर कति खाने भनेर मात्रै ध्यान छ की यो देशको राष्ट्रियतामा असर पर्ने कुराहरु के-के हुँदैछन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र सरकारमा बस्नेहरुलाई चिन्ता छ। यस्तो अवस्थामा एसपीपी लागू गर्न खाजेको थियो। तर, अहिले नमान्ने पत्र पठाएको भनेको छ। त्यो पत्र निसंकोच बाहिर ल्याउनुपर्छ। अमेरिकालाई लेखेको पत्र नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ।’
सांसद रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी लागू नगर्ने भनेर पत्र नै नपठाएको आरोप लगाए। उनले सरकारका मन्त्रीहरुले संसद्मा जानकारी दिएपनि पत्र भने नपठाएको दावी गरे।
उनले भने, ‘संसद्, संसद् बाहिर र देशव्यापी रुपमा छलफल भयो। अन्त्यमा नेपाल सरकार बाध्य भएर एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ । मन्त्रीज्यूहरुको मुखबाट सुन्यौँ। गठबन्धनका नेताहरुको मुखबाट सुन्यौँ। तर, अहिलेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सरकारले पत्र पठाएको छैन।’
सांसद रावलले एसपीपी सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यका नीति सिद्धान्तको अनुगमन सम्बन्ध समितिले समेत दस्तावेज माग गर्दा अहिलेसम्म दस्तावेजहरु सरकारले नबुझाएको बताए। उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मिच्ने, मनपरी निर्णय गर्ने, कुटनीतिक रुपमा पत्रचार गर्ने निकायले पत्रचार गर्ने र ठूला शक्तिराष्ट्रहरुका अगाडि झुकेर संविधानको प्रावाधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको चरित्रका कारण परराष्ट्र नीति र कुटनीतिमा गम्भीर विचलन देखा परेको आरोप लगाए।
सांसद रावलले नेपालको कुटनीतिको विचलन हुँदा नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको लागि अत्यन्त खतरनाक हुने दावी गरे।
