काठमाडौं : प्रदेश नं १ सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वार्षिक बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसअघि नेकपा एमाले संसदीय दलका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेसहित पाँच सदस्यले बजेटको सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा १०० रुपैयाँ खर्च कटौती गरियोस भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो। प्रस्तावको पक्षमा बोल्दै सदस्य न्यौपानेले सरकारलाई अझ जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको बताएका थिए।
प्रस्तावको विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार सुशासनको पक्षमा रहेको बताएका थिए। उनले सरकार संसद्प्रति पूर्ण उत्तरदायी रहेको जानकारी दिँदै सरकारले प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र नै बजेट खर्च गरिरहेको जानकारी दिए। असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले आव २०७९-८० को लागि कूल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ रुपैयाँको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए।
बजेटमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघीयबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट आठ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख गरि राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने जनाइएको छ। बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरु निर्धारण गर्दा करदाताको संरक्षण गरी करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री जनाइ प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, कर परिपालना र कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र सरोकारवालासँगको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा राजस्व परिचालन नीति अङ्किार गर्ने जनाइएको छ।
बजेट पारित भएपछि प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगन भएको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए।
