काठमाडौं : अमेरिकासँगको सैन्य साझेदारीका लागि यसअघि भएका पत्राचारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। अमेरिकी सेनासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागिताका लागि यसअघि नेपालबाट भएका पत्राचारमा मन्त्रालयको संलग्नता नभएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन्।
पछिल्लो समय एसपीपीमा सहभागितालाई लिएर सदन र सडकमा आवाज उठेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सहभागि नहुने निर्णय गरेको छ। त्यस सम्बन्धी जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अधिकार दिइएको छ।
'यसअघि भएका पत्राचारमा परराष्ट्रको संलग्नता थिएन। अहिले आएर हामीलाई म्यान्डेट आएको छ। मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएर हामीलाई पत्राचार गर्न भनिएको छ,' प्रवक्ता लम्सालले भनिन्, 'हामीले यसअघि भएका पत्रहरुको अध्ययन गरेका छौं। पठाउने भन्ने बित्तिकै पठाउने भन्ने हुँदैन। के के भएको हो अध्ययन गर्नुपर्यो। हामी त्यो गर्दैछौं। उपयुक्त समयमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं। डिप्लोमेटिक च्यानलबाट पत्राचार गर्छौं। अहिलेसम्म पत्राचार भएको छैन।'
यसैबिच मन्त्रालयले गोरखा सैनिकको समस्या समाधानका लागि लागिपरेको उनले जानकारी दिइन्। द्विपक्षीय वार्ताका लागि नेपालका तर्फबाट बेलायतका लागि राजदूतको संयोजकत्वमा गठित टोलीले प्रारम्भिक छलफल गरेको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिइन्।
