पोखरा : असार १ गते गण्डकी प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि सदन बन्धक बन्यो। सदनलाई बन्धक बनाएको थियो गण्डकी सरकारले नै। जसको कारण थियो बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार नसमेटिनु।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट अर्थमन्त्री बनेका रामजी बरालले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम नसमेटेपछि मन्त्री बराल र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीबिच टकराव सिर्जना भएको थियो। मन्त्री बरालसँग मुख्यमन्त्री मात्र नभइ उनकै दलका नेता समेत रुष्ट बनेका थिए। मन्त्री बरालसँग गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) रुष्ट थिए। उनको विपक्षमा गठबन्धन भित्र नै अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो भने मन्त्री दिपक मनाङेले सार्वजनिक कार्यक्रमबाट नै उनको राजीनामा माग गरेका थिए। गठबन्धन र आफ्नै दलका नेताबिच एक्लिएका मन्त्री बरालको कदमको विवाद केन्द्रसम्म पुगेको थियो। केन्द्रमा बसेको बैठकले भने मन्त्री बरालको पद जोगाएको थियो।
अहिले सोही विवादको टुंगो अन्तिम चरणमा छ। मन्त्री बरालले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार बजेटमा समेट्न मानेपछि १९ दिनसम्म बन्धक बनेको सदन चल्ने भएको छ। गठबन्धनका एक नेताका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रम समेट्न मन्त्री बराल मानेपछि विवादको टुंगो अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यु बिच भएको छलफलमा उहाँ कार्यक्रम समेट्न तयार हुनुभएको हो। पुर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर नसमेटिए पनि अन्य कार्यक्रम मार्फत समेटिने भएको छ। सदन चल्छ अब,’ ती नेताले भने।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम। यस कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकीका सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न पाँउछन्। प्रदेशको ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्वाधार विकासका लागि गण्डकीले सुरुवाती वर्षदेखि नै ७२ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ। सुरुवातदेखि रोष्टमबाटै विरोध गर्दै आएका थिए मन्त्री बरालले यो कार्यक्रमको। पछि, मन्त्री बनेपछि कार्यक्रम नै हटाइदिए उनले।
त्यसैले, गण्डकीको बजेट विवाद बढेर केन्द्रसम्म पुग्यो। मुख्यमन्त्रीले प्राथमिकतामा राखेर समावेश गर्न भनी निर्देशन दिएको कार्यक्रम नै मन्त्री बरालले हटाएपछि गण्डकी बजेट विवाद करिब आधा महिनासम्म चलेको थियो। यसबिच विवाद समाधान गर्न पटक–पटक बैठक बसेको थियो। तर, मन्त्री बरालले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै यसको विरोध जनाएका थिए।
गठबन्धनका र प्रमुख प्रतिपक्षी दुबै दलका नेता कार्यक्रमको विषयमा एकै पक्षमा थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै विरोध गरेको थियो। विवाद झन बढ्दै गएपछि समाधान निकाल्न बिहीबार अर्थ तथा विकास समितिले बैठक बोलाएको थियो। तर, बैठकमा सभापति दिपक कोइरालाबाहेक सबै अनुपस्थित भए।
पछि सोही दिन बेलका मुख्यमन्त्री निवासमा छलफल गर्न पुगेका अर्थमन्त्री बराल छलफल नगरी निस्किए। बजेट बारे समाधान निकाल्न बोलाइएको बैठकमा उनी सहभागी नभइ मुख्यमन्त्रीको निवासबाट रिसाउँदै निस्किए। अन्ततः आधा महिनासम्मको छलफल र विवादपछि मन्त्री बरालले कार्यक्रमलाई समेट्न राजी भएका हुन् । छलफलबाट समाधान निस्किएपछि हिजो आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सोमबार दिउँसो प्रदेशसभा बैठक डाक्ने कार्यसूची तय गरेको हो। मन्त्री बरालले बजेटमा निर्वाचन पुर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम समेट्न तयार भएपनि अन्य शिर्षकबाट कार्यक्रम समेट्ने सहमति जुटेको छ।
'अर्थमन्त्रालयले अर्थविधी शीर्षकमा राखेको बजेटबाट यस कार्यक्रमको लागि योजना ल्याउने तय भएको छ,' ती नेताले भने,'त्यही शीर्षकमा कार्यक्रम नआएपनि कार्यक्रम बराबरको रकम ल्याउने सहमती जुटेपछि विवाद समाधन भयो भनौं।'
योजना चेकजाँच गर्दै विभागीय मन्त्रालय
बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम समेट्ने तय भए पनि बजेटप्रती मन्त्रीहरु नै असन्तुष्ट छन्। अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेपछि मन्त्रालयको योजना काटेको मन्त्रीहरुले आरोप लगाएका छन्। अर्थमन्त्रीले रातो किताब विभागीय मन्त्रीहरुलाई देखाउन नमानेपछि मन्त्रीहरुले योजना काटिएको थप आशंका गरेका हुन्। सोही कारण मन्त्रीहरुले योजना चेकजाँच गर्न लागेका छन्।
एक मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार उक्त मन्त्रालयको एघार योजना काटिएको छ।
‘एघार योजना काटिएको छ। सिलिङ चाहिँ काटिएको छैन सिलिङ हाम्रो एउटै छ। तर, कुनैमा हामीले राखेको पैसाभन्दा बढी राखेको पनी छ कुनैकुनै योजनामा। कुनैमा आधाभन्दा नि बढी काटेको छ कुनैमा आधा काटेको छ बाकी एघार वटै योजना काटेको छ,’ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो।
अर्थमन्त्रीसँग काटिएको योजना समेट्ने सहमति पनि भएको थियो। ’एघारवटा योजनामध्ये पनि कति महत्त्वपूर्ण योजना छन् नि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पहिल्यैदेखि आएको योजना समावेश गर्ने भनिएको छ अरु योजनाहरु त हुँदैन होला,’ स्रोतले भन्यो।
