काठमाडौं : नोक्सानी थेग्नै नसक्ने भएपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा कोटा तोक्न सुझाब दिएको छ। निगमले सोमवार प्रधानमन्त्री, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन बिक्रीमा कोटा तोक्न सुझाब दिएको हो।
निगमले मोटरसाइकल र स्कुटरलाई एक पटकमा पाँच लिटर र कार/जीप लगायत साना सवारी साधनलाई २० लिटर मात्रै इन्धन दिन प्रस्ताव गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएपछि निगमको मासिक नोक्सानीनै १० अर्ब माथि पुगेपछि खपत घटाउने विकल्प निगमले अघि सारेको हो। स्रोतका अनुसार सरकारी योजना अनुसारनै निगमले यो प्रस्ताव अघि सारेको हो।
'पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यले निगमको नोक्सानी मात्रै बढेको छैन। विदेशी संचितिमा समेत प्रभाव पारेको छ। त्यसैले खपत घटाउने योजना अघि बढाउन लागिएको हो,' निगमका एक अधिकारीले बिजमाण्डूलाई भने, 'विगतमा पनि खपत घटाउन निगमले साताको दुई दिन बिदाको प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यो प्रस्ताव एक महिना पनि टिकेन्।'
निगमले यो वाहेक खपत घटाउन सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाब दिएको छ। 'सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन वाहेक सरकारी र निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ,' निगमले पठाएको सुझाबमा भनिएको छ। निगमले देशका प्रमुख सहरहरुमा प्रत्येक शनिवार गाडीरहित सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्न सुझाब दिएको छ।
अहिले सार्वजनिक विदा भएपनि निजी तथा सरकारी गाडी निर्वाध रुपमा चल्छन्। निगमले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रमुख सहर र राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा नि:शुल्क चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न सार्वजनिक निजी पार्किङ स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनलागि नि:शुल्क पार्किङ स्थल तोक्न सुझाब दिएको छ। निगमले छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरि पैदल यात्रा आब्हान गर्न सुझाब दिएको छ।
निगमले मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारी साधनमा सीट अनुसारनै यात्रु राखेर चलाउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ। कुनै पनि सवारी साधन खाली हिड्न निरुत्साहित गर्न निगमले भनेको हो। नाकाबन्दीमा जस्तै कारपुल चलाउनुपर्ने निगमले सुझाब दिएको हो। अहिले निजी तथा सरकारी सवारी साधन एक/दुई जना यात्रु राखेर मात्रै हिड्ने गरेका छन्।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र अन्य उपकरण आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन सुझाब दिएको छ। निगमले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतीय चुल्हो सहुलियत दरमा बिक्री गर्न र घरायसी प्रयोजनको बिजुलीको शुल्क कम गर्न सुझाब दिएको छ। निगमले ठूला उद्योग, परियोजना, होटल लगायतले डिजल र एलपीजी ग्यासको खपत नगरि बिजुलीको खपत गर्ने नियम बनाउन सुझाब दिएको छ।
