काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्र प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसद्मा छिट्टै छलफल हुने आश्वासन दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सो महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल छलफलमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला उनको यस्तो भनाइ आएको हो।
सोमवार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ उनले बजेट पारित गराउने पहिलो दायित्व भएकाले संसद्मा सो महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल गराउने काममा केही ढिलाइ हुन गएको जिकीर समेत गरे। मन्त्री कोइरालाले सो महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा छलफल गराउनका लागि संघीय संसद्को कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिए।
उनले भने, ‘संसद्को बजेट पारित गराउनुपर्ने पहिलो दायित्व थियो। अब त्यो पास भइसकेको छ। अब बजेट पास भइसकेपछि बाँकी रहेको विधेयकहरु आउँदैछ। साथसाथै महाअभियोगलाई पनि छिट्टै हामी संसद्मा छलफल गराउँदैछौँ। संसद्मा छलफल गराउने कुरामा चाहिँ कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल पनि चलिराखेको छ। अब त्यो धेरैबेर रहन्न।’
मन्त्री कोइरालाले महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपहरु के-के हुन? भन्ने बारे व्यापक छलफल हुने पनि बताए। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारुढ दलमा आवद्ध ९८ जना सांसदहरुले गत फागुन १ गते संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
मन्त्री कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित भएपनि उनको सबै कार्यभार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले गरिरहेको बताए।
