काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक वर्षमा ६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। गत वर्ष ४ पटक र यो वर्ष २ पटक गरी देउवाले ६ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका हुन्।
साउन १०, असोज ६, असोज २२ र चैत १४ गते गत वर्ष मन्त्री फेरिएका थिए। यो वर्ष सोमवार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३ र असार १३ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ३ जनालाई देउवाले सरकारमा सहभागी गराएका छन्।
२०७८ असार २९ गते देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो। पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकार चलाइरहेका देउवाले गठबन्धन दलहरुलाई सरकारमा भागबन्डा पुर्याउन पटकपटक मन्त्री फेरबदल गरेका हुन्।
१२ महिनामा ३२ मन्त्री
देउवा सरकरमा हालसम्म मन्त्री हुने नेता र सांसदको संख्या ३२ पुगेको छ। देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन ४ जनाले सँगै मन्त्रीको सपथ लिएका थिए।
कांग्रेस र माओवादीले अहिलेसम्म आलोपालो मन्त्री बनाएको छैन। तर, एकीकृत समाजवादी र जसपाले भने आलोपालो प्रणालीका आधारमा मन्त्रीहरु बनाएका छन्।
आलोपालो प्रणाली लागू गर्न एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सजिलो भने भएन। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको मन्त्री फेर्ने निर्णय लागू गराउन ३ हप्ता लाग्यो भने जसपाले विभाजनको डिलमा पुगेका बेला मन्त्री फेरेको हो।
को कहिले बने मन्त्री?
कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण (गृह), ज्ञानेन्द्र कार्की (कानुन) र माओवादीबाट पम्फा भुसाल (उर्जा) तथा जनार्दन शर्मा (अर्थ) मन्त्रीमा देउवासँगै नियुक्त भएका थिए। कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारेमा लामो समयमसम्म गठबन्धनमा किचलो भएपछि देउवाले तीन महिनासम्म अपुरो मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरे।
२०७८ साउन १० गते आफ्नो पार्टीको कोटाबाट उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका देउवाले २०७८ असोज ६ गते डा नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको नियुक्ति दिलाएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन देउवालाई ३ महिना लाग्यो, बाँकी मन्त्रालय भने आफ्नै मातहतमा राखे। असोज २२ गते गठबन्धन दल र कांग्रेसलाई समेटेर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए।
त्यतिबेला कांग्रेसबाट ५ जनाले मन्त्रीको सपथ लिए। मिनेन्द्र रिजाल रक्षा, उमाकान्त चौधरी खानेपानी, दिलेन्द्र बडू कानुन, उमा रेग्मी महिला र गजेन्द्र हमाल उद्योग मन्त्री बनेका थिए। माओवादीबाट देवेन्द्र पौडेल शिक्षा, शशी श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था र महेश्वर गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त भए।
माओवादीबाटै वोधमाया कुमारी यादव शिक्षा राज्यमन्त्री बनिन्। एकीकृत समाजवादीबाट ४ जना विरोध खतिवडा स्वास्थ्य, प्रेम आले पर्यटन, रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास र किसान श्रेष्ठ श्रम मन्त्री बने।
भवानी खापुङ त्यतिबेला एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ संघीय मामिला, रेनुकुमारी यादव भौतिक पूर्वाधार, महिन्द्र राय यादव कृषि र रामसहाय यादव वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका थिए।
तर, उद्योगमन्त्री गोपाल हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै विवादमा परे। नियुक्त भएको केही दिनमा नै उनले राजीनामा दिए।
असोज २२ गते रक्षा मन्त्री भएका डा मिनेन्द्र रिजालले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि २०७८ पुस १ गते पदबाट राजीनामा गरेका थिए। त्यसयता रक्षा मन्त्रालय देउवा आफैले सम्हालिरहेका छन्।
जो आलोपालोबाट मन्त्री बने
मन्त्री फेरबदलका हिसाबले अस्थिर देखिएको गठबन्धन सरकारले २०७९ असार १३ गते एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, मेटमणी चौधरीलाई सहरी विकास, भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य र शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम मन्त्री बनायो।
एकीकृत समाजवादीको जस्तै जनता समाजवादीले पनि आलोपालोका आधारमा २०७९ असार २० गते मन्त्री फेर्यो। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीमा मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा मोहम्मद इश्तियाक राई र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा प्रदीप यादवलाई जसपाले मन्त्री बनाएको छ।
भागबन्डा मिलाउन गैर सांसद पनि मन्त्री
सत्ता गठबन्धनले भागबन्डा मिलाउन गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाएको छ। जसमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जोडबलमा कानुनमन्त्रीमा गैर सांसद गोविन्द बन्दी बने भने नेपालकै सिफारिसमा एकीकृत समाजवादीका नेता शेरबहादुर कुँवर श्रम मन्त्री बनेका छन्। देउवाले बन्दीलाई २०७८ चैत २२ गते कानुनमन्त्री बनाए भने कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बडूलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए।
कानुन अनुसार गैर सांसदलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन मिल्छ। त्यसरी नियुक्त भएको ६ महिनाभित्र सो व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य नभएमा स्वत: मन्त्रीबाटै हट्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि गैर सांसलाई धमाधम मन्त्री बनाएपछि नेपालले नै त्यसको चर्को विरोध गर्ने गरेका थिए। अहिले तिनै नेपालले पार्टीको विवाद मिलाउन गैर सांसदलाई मन्त्री पद दिलाएका छन्।
विवादित जनार्दनलाई जोगाउँदै गठबन्धन
विभिन्न विवादमा परिरहने पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई उनको दल एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीबाट हटाइसकेको छ। तर, माओवादीबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा भने हालसम्म जोगिदै आएका छन्।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको, गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाएको, देश आर्थिक संकटमा धकेलिएको लगायतका प्रकरणमा देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा बढी विवादित हुने मन्त्री हुन शर्मा। शर्माका विवादित प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले राजीनामा मागिरहेको छ।
शर्माकै दल माओवादी केन्द्रभित्र पनि उनीविरुद्ध प्रश्न उठिरहेको छ। तर, देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भने शर्मालाई जोगाउँदै आएका छन्।
