PahiloPost

Aug 17, 2022 | १ भदौ २०७९

ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रश्न : कुलमान घिसिङ तपाईंभन्दा पनि शक्तिशाली हो?



दिनेश खड्का

ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रश्न : कुलमान घिसिङ तपाईंभन्दा पनि शक्तिशाली हो?

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सार्वजनिक यातायातदेखि ढुवानी भाडा समेत महँगिएको छ। आम जनता मूल्यवृद्धिको मारमा छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यकै कारण देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत चाप परेर अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको छ। यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रप्रति सबैको नजर छ।

पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा बिजुलीलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता विस्तारै बलियो बन्न थालेको छ। विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई अगाडि बढाउने मात्रै होइन जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिएर निकासीमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवाज समेत बुलन्द हुन थालेका छन्। त्यसैले अहिले सबैको ध्यान ऊर्जा मन्त्रालयमा छ।

मन्त्रालयको नेतृत्व पम्फा भुसालले गरिरहेकी छिन्। मन्त्रिपरिषद्बाट बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भइसकेको छ। यसै विषयलाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई दिनेश खड्काले सोधे :

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ आकासिएपछि सबैको ध्यान बिजुलीमा छ, खाना पकाउन इन्डक्सनको सवालमा होस् या विद्युतीय गाडी। ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकोले तपाईंले यी मुद्दालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?

यसमा दुइवटा विषय छन्। पहिलो हाम्रो उद्देश्य देशभित्र विद्युत उपभोग बढाउने हो। संसारभरि नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ। धेरै देशसँग विकल्प छैन।

हामीले आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठान्नुपर्छ, हामीसँग विकल्प छ। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा जलविद्युत छ। जलविद्युतलाई सबैले सबै क्षेत्रमा प्रयोग गरौं। खाना प्रयोग हुने एलपी ग्यासको ठाउँमा इन्डक्सन चलाउँ, यातायात पनि विद्युतीयमा जाऔं। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न दिने निर्णय क्याबिनेटले गरिसकेको छ।

उद्योगलाई हामी मागेजति (बिजुली) दिन्छौं भनेका छौं। कृषिप्रधान देश, हामी आयात गरेर खाने भएका छौं। कृषिका निम्ति सिंचाइ एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अरु मल, बिउबिजन र प्रविधि पनि हो। सतह सिंचाइले नभ्याएको ठाँउमा डिप बोरिङ, लिफ्ट सिंचाइ लगायतमा प्रयोग हुने विद्युतको महसुल ७५ प्रतिशतसम्म घटाएको छु। जम्मा २ रुपैयाँ युनिट लाग्छ। कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व बढोस् भनेर यो गरेको हो।

यतिबेला हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर भएका छौं। यद्यपि, अहिलेसम्म विद्युत बत्तीका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ, अब ऊर्जाका रूपमा यसको खपत बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। त्यसकारण घरायसी उपभोक्ताको महसुल घटाएका छौं। महसुल सिंचाइका लागि सस्तो छ। यातायातमा सस्तो छ। त्यसैले विकल्प छ, अब यसमा जानुपर्छ।

जस्तो एलपी ग्यासमा पकाएकाहरुलाई इन्डक्सन र भाडाँकुँडाहरुको पनि कुरा आउँछ। अर्को चाहिँ हिजो हाम्रो जुन विद्युत प्रवाहको संरचना हो, त्यो कमजोर छ। त्यसैले त्यसको अपग्रेड पनि त्यतिकै जरुरी छ। खासगरी शहरी क्षेत्रमा ज-जसले थ्री फेज माग्नु हुन्छ, उहाँहरुलाई एक सातामा उपलब्ध गराइदिन्छौं। पावर पुगेन भने ट्रान्सफर्मर थपिदिने गरेका छौं। म यहाँ आउँदा २५ केभीए मात्रै निःशुल्क दिइन्थ्यो। मैले यसलाई १०० केभीएसम्म गरिदिएको छु।

जहाँ सम्भव छ, ती सबै ठाउँमा ऊर्जाका रूपमा विद्युत प्रयोग गरौं भन्ने मेरो अपिल छ। यो सस्तो पनि छ। मानिसहरुलाई अभ्यस्त हुन समय लाग्छ। हिजो मट्टितेलको स्टोभ बालेकालाई ग्यासमा जान गाह्रो थियो, अहिले एलपी ग्यासबाट इन्डक्सनमा जानलाई गाह्रो लाग्ला। तर जानै जानपर्छ, यसमा जान सहज छ, सस्तो छ, सुरक्षित छ।

इन्डक्सन, विद्युतीय सवारी साधन र बिजुली निकासी यी तीन मुद्दालाई ऊर्जा एक्लैले केही गर्न सक्दैन। इन्डक्सन, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्न सहुलियत र भन्सारका विषय जोडिन्छन्। जबकि, यी विषयलाई अहिलेको बजेटले खासै समेटेन नि?

केही मानिसहरुलाई लागेको छ -हामीलाई नै छैन (बिजुली), किन निर्यात गरेको होला? हामीसँग बर्खामा बढी विद्युत छ। ६ महिना चाहिँ पर्याप्त बढी छ।

दैनिक करिब ८ देखि १० करोड रुपैयाँको विद्युत (३६४ मेगावाट) बिक्री भइरहेको छ। बर्खा लागेपछि विद्युत बढी भइरहेको छ। त्यसैले नेपालीले जति उपयोग गर्ने गर्नुस्, बाँकी भएको बिजुली मात्रै बिक्री गर्ने हो। तर बिक्री गर्नु राम्रो कुरा हो। किनभने प्रायः सबै कुरा आयात गर्नुपर्नेमा छौं हामी। कृषिप्रधान देश भनिरहँदा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आयात गरिरहेका छौं।

अहिले हामीले भन्सारमा त्यसो (विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने) गर्नु हुन्थेन। अलि महँगा गाडीहरु ल्याएर खर्च गर्छन् भन्ने रहेछ। भन्सार बढी तिरेर भए पनि ल्याउन दिनुपर्थ्यो भन्ने लागेको छ।

झण्डै एक वर्ष ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। तैपनि स्पष्ट खाका बनाएर पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन हुने गरी विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग गरौं भन्न तपाईंलाई किन गाह्रो भइरहेको छ?

मेरो मात्रै कुरा होइन। योसँग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि जोडिन्छ। औसत मानिसहरुलाई के लाग्छ भने हामीले नै सबै चिज गरिदिनुपर्छ। इन्डक्सन चुल्हो हामीले नै बाँडिदिउँ, सवारीसाधन विद्युतीय हामीले नै बनाइदिउँ। यातायातका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ।

मैले चाहिँ अधिकतम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धान्न सक्नेसम्मको महसुल विभिन्न तहमा घटाएको छु। मैले गर्ने काम त्यही थियो। सिंचाइमा ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क घटाएको छु। बढी भएको बिजुली पोहोर खेर गएको थियो, मेरो पालामा बिक्री सुरु गरेँ। अहिले बर्खामा बिक्री गर्छौंं तर हिउँदमा किन्नुपर्ने अवस्था छ। अझै दुई वर्ष हिउँदमा केही मेगावाट किन्नुपर्छ।

हामीसँग कुलेखानीबाहेक जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना छैन। त्यसकारण मेरो मुख्य जोड जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा छ। पूर्वतयारी गरिएका दूधकोसी, अप्पर अरुण (अर्धजलाशययुक्त) छ। १५ वर्षदेखि बन्ने/ नबन्नेमा थियो, म बुढीगण्डकी बनाउनेमा छु। १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी बन्दा बाह्रै महिना चौबिसै घण्टा भरपर्दो विद्युत दिन सक्छौंं। त्यसैले जलविद्युतमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु थियो। निजी क्षेत्र यसमा जाँदैन। सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु।

तपाईंहरुले पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापनका लागि केही निश्चित वस्तुगत आधार तयार पारेर बजेटमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर ती प्रस्ताव बजेटमा आएन। किन त्यस्तो भयो ?

त्यस्तो होइन। विद्युतीय सवारी साधनको महसुल नबढेको भए हुने थियो। अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय हेर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यति मात्रै होइन केही आयोजनाका लागि प्रस्ताव गरेर पठाउनुभयो। तर अर्थले बजेटमा ती आयोजना हालेन। यति ठूलो महत्त्व बोकेको ऊर्जा मन्त्रालय त्यसमा पनि आफ्नै अर्थमन्त्रीले पनि किन बजेट काँटछाँट गर्नुभएको होला?

हैन, अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयको हेर्छ। भन्सार त हामीले सिफारिस नै गरेको छैन नि। काँटछाँट गरेको भन्ने नै भएन नि। राजस्व निर्धारण गर्ने विशुद्ध अर्थ मन्त्रालयले मात्रै हो।

जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना सरकारैपिच्छे फरक निर्णय हुँदा लामो समय गिजोलियो। तपाईंको पहलमा स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भयो। स्वदेशी लगानीमा बन्ने आधार के छ?

त्यो बनाउने त तपाईंले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हेर्नु भयो, बजेटमा पनि आएको छ। आफैंले बनाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय पनि गराएँ।

कम्पनी खडा गर्ने प्रस्ताव सोमबार (असार १३) को मन्त्रिपरिषद्‍ले स्वीकृत गरेको छ। अब कम्पनी खडा गरेर अघि बढाउँछौं। पुरानो डीपीआर थियो, त्यो कष्ट अपडेट गराएँ। कम्पनी खडा गरेपछि त्यसलाई आवश्यक जनशक्ति नियुक्त गर्छौं। त्यसपछि टेण्डरमा जान्छौं। पहिलो चरणमा परामर्शदाताको टेण्डर हुन्छ। परामर्शदाताले कन्स्ट्रक्सनको डकुमेन्ट बनाउने र टेण्डर गर्ने हुन्छ।

म ग्यारेन्टी गर्छु, बुढीगण्डकी आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु हुन्छ। मलाई लाग्छ, मेरो पालामा उल्लेख गर्न लायकमध्येको एउटा काम यही हुनेछ। यो रणनीतिक महत्त्वको आयोजना हो। नेपालमा अहिलेसम्म बन्नेमा ठूलो र बन्ने भएकामध्ये चौथोमा हुन्छ। विश्वमै ठुला जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये एउटा हुनेछ।

नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने प्रस्ताव अघि बढाउनु भयो। फाइल चाहिँ कर्मचारीले घुमाइरहेका छन्। होइन?

त्यो पनि हो। फेरि मैले चाहेको बेला मैले निर्णय गर्ने अनि अर्को आएको बेला अर्को निर्णय जस्तो हुन्छ। केहीको पीपीए खुल्छ। १० वर्षमा १५ हजार उत्पादनको लक्ष्य पुरा हुने भएन। जलाशय र अर्ध-जलाशयको पुरा नहुने भएपछि लक्ष्य पुरा भएन।

आरओआरको कोटा पुरा भएको छ। केही कोटा बढाएर पनि सर्वे, उत्पादन लाईसेन्स लिएर बसेकाहरु (रियल उत्पादन गर्ने) ले पाउनुहुन्छ।  होल्ड गरेर लाइसेन्स नै बिक्री गर्नेका लागि त अर्कै कुरा होला।

तीन महिनाअघि सुक्खायामका कारण भारतबाट बिजुली ल्याउनुपर्‍यो। त्यो बेलामा महँगो भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली आयात नगर्दा औद्योगिक क्षेत्र लोडसेडिङ भयो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको एकल निर्णयले आयात रोकिएको थियो। त्यो निर्णय हटाउन उल्ट्याउन सक्नुभएन। भनेपछि घिसिङ तपाईंभन्दा पनि शक्तिशाली हुनुहुँदो रहेछ होइन?

हाम्रो जलविद्युतमा आरओआर मात्रै छ। आरओआर भएपछि हिउँदमा चाहिएजति बिजुली हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रसिया-युक्रेन युद्धका कारण जुन संकट आयो, (विद्युत) किन्ने सम्झौता हामीले पहिले नै गरिसकेका थियौं। तर सम्झौताअनुरुपको पाएनौं, त्यसपछि फेरि सरकारस्तरबाटै वार्ता गरेर प्राधिकरण र उताको कम्पनीका बीचमा किनेर ल्यायौं।

म त प्राधिकरण अध्यक्ष मात्रै हो। मैले नीति पास गर्छु। म नै लागेर संकटको समस्या समाधान भयो। अझ मैले पनि नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको सहयोग लिएर विद्युत आयात गरियो। मलाई मिडियामा गएर सेलिब्रेटी हुनु छैन, किन जाने?

त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको बारेमा मुख खोलेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीलाई छानीछानी गाली गरे। कुलमानले गाली गर्दा तपाईं मुकदर्शक भएर बस्नुभयो। कुलमानका अगाडि एउटा मन्त्री पनि निरीह बन्नुपर्ने अवस्था रहेछ होइन?

होइन।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष हटाउन खोज्नु भयो तर अदालतले दिएन। त्यसले ऊर्जा र नियमन आयोगबीच दरार छ। यसले कतिपय निर्णय पेन्डिङ बसिरहेको छ। यसले पनि समस्या ल्याइरहेको छ नि?

'सर्ट स्टे' हो। अब हाम्रो अदालतमा सर्ट स्टे भनेको कति हो मलाई थाहा छैन। केही टक्कर छैन। म विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष हुन जाने होइन, सदस्य हुन जाने होइन्। के को दरार नि !

जति ऐनले दिएको व्यवस्था गरेको काम छ, कार्यसम्पादन हेर्दा केही पनि भएकै छैन। म आउँदा पनि त्यहि भन्नुहुन्थ्यो मेरा सचिवहरु। पछि मैले अवलोकन गर्दा पनि केही भएको थिएन। ऐनभन्दा पनि नियमावलीमा धेरै अधिकार रहेछ। अहिले भर्खर पनि म पढ्दै थिएँ त्यहाँ टेबलमा। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा लागिसक्यौं, निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन गर्छु भनेको छ।

हामीसँग अहिलेसम्म ह्विलिङ चार्जको नियमावली छैन। केही छैन। कोही मान्छेले बिजुली किन्छु, विदेश लैजान्छु भन्यो भने केही पनि छैन। जुन जिम्मेवारी, जुन कार्य सम्पादन हो त्यो ढंगको नेतृत्व छैन।

भारतले ३६४ मेगावाट विद्युत किनिरहेको छ। यो सुखद कुरा भयो। तर दीर्घकालमा किनिरहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के त? किनेन भने त फेरि खेर जान थाल्छ?

उहाँहरुलाई बिजुली चाहिएको छ, ३०० मेगावाट त केही होइन। हामीले अरु पनि लैजानुस् भनेका छौं। केही आयोजना संयुक्त लगानी गरेर बनाउँदैछौं। भारत एउटा बजार हो। हाम्रो पहिलो लक्ष्य नेपालमा खपत बढाउने हो।

बढी भएको भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने हो। बीबीआइएन भन्नेछ। त्यो अन्तर्गत पनि भुटान, बंगलादेश, भारत, नेपाल सहकार्य गर्ने कुरा छ। बिम्स्टेकको कुरा गर्ने हो भने त धेरै देशमा विद्युत बेच्ने अवस्थामा छौं। बिक्री हुन्छ तर भारतमा लाखौं मेगावाट चाहिन्छ तर हामी एक हजार मेगावाट दिन सक्ने अवस्थामा छौं।

भारतसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणका क्रममा भएको ऊर्जासम्बन्धी सम्झौताको विषय संसदमै उठ्यो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सम्झौताका बुँदा सार्वजनिकको माग गर्नुभयो। खासमा यसरी खुलाउन नमिल्ने सम्झौतामा के छ?

केही पनि सम्झौता भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको हैन। त्यो भिजन पेपर हो। त्यो त केही छैन। मिलेर संयुक्त लगानी गर्ने, विद्युत व्यापार गर्ने, ट्रान्समिसन लाइनको विकास गर्ने।

पहिले नै भएको छ नि त हाम्रो। पहिले एउटा मात्रै ट्रान्समिसन लाइन थियो म आएपछि न्यु बुटवल-गोरखपुरको को निर्माण अघि बढाउने निर्णय गर्‍यौं। सयुक्त कम्पनी बन्दैछ। एक डेढ वर्षभित्र त्यो बन्छ। त्यसपछि हामीलाई पश्चिमको लम्की-बरेली क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन चाहिएको छ। रातेमाटे -केरुङको पनि चाहिएको छ। अलि तीव्रताका साथ बनोस् भनेर हामी लागिरहेका छौं। बडो ओपन छ। कुनै सम्झौता होइन भिजन पेपर मात्रै हो।

नेपालको बिजुली भारतले किन्न खोज्दैन। तर उसको आँखा जलविद्युतमा छ। ठुला ठुला आयोजना होल्ड गरेर बस्न खोज्छ। ऊर्जामा भारतको स्वार्थ के रहेछ?

ऊर्जाका धेरै स्रोतहरु छन्। भारतमा जलविद्युत पनि छ, सोलार पनि छ। न्युक्लियरबाट पनि निकाल्नेमा हुनुहुन्छ। ऊर्जामा सबैभन्दा भरपर्दो ग्रीन इनर्जी हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजनको उहाँहरुलाई आवश्यकता छ, हामीलाई बेच्नु छ। क्रय र विक्रयमा मिल्छ। उसको मात्रै स्वार्थ मात्र होइन, हामीलाई पनि त बेच्नु छ। साझा स्वार्थ भयो भने मिल्छ।

मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने घोषणा गर्नु भयो, तर प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढेन नि ?

घोषणा गरेपछि सबै गरेर बनाए। त्यतिबेरसम्म मलाई कसैले केही नि भनेन। मैले कार्यदल बनाएँ। पूर्व वरिष्ठ कर्मचारीहरुले पनि सहयोग गर्नु भएको थियो। अनि हाम्रो अहिलेको विद्युत ऐन पास भएको छैन। अपर हाउसमा छ।

अनि २०४९ सालको ऐनमा विद्युत वितरण र प्रसारण मात्रै छ। ऐनमा नभएको कुरा कार्यविधिमा हुन्न भनेर म चाहि के मा पर्खेको छु भने या त विद्युतको ऐन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा लैजान, त्यस्तो भएन भने अध्यादेश वा केही कानुन संशोधन भनेर छ। कुन बाटोबाट हुन्छ भनेर कुरेर बसेको छु। राष्ट्रिय सभाबाट पास भए प्रतिनिधि सभामा ढिलाई हुँदैन।

अक्षरश राम्रो छलफल भएको छ। अनि त्यो भएर सजिलै प्रतिनिधि सभाले पास गर्ने गरिदिने भयो भने राष्ट्रिय सभाबाट लैजान्छौं। भएन भने राष्ट्रिय सभामा रहिरहन्छ। आउने प्रतिनिधि सभाले पास गर्ला। ऐन नभएका कारणले समस्या भएको हो। उत्पादन गर्न दिएपछि मैले बिक्री गर्न किन नदिने? ऐनका कारणले मात्रै समस्या हो।

एक घर एक इन्डक्सन चुल्हो अनुदानमा बाँड्ने भनिएको छ। तपाइँकै मन्त्रालयको सहसचिव,  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेको एक अध्ययनले विद्युतका पूर्वाधार नै उपयुक्त नभएको देखाउँछ नी ?

ऊर्जाको निम्ति हामीलाई थुप्रै ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार, सवस्टेशनहरु बनाउनुपर्छ र मानिसहरुलाई भरपर्दो ढंगले विद्युत दिन थालेपछि उपभोगमा जाने हो। एकदमै ठूलो लगानी पूर्वाधारमा गर्नुपर्नेछ।

काठमाडौं उपत्यकालाई मात्रै आउने ५० वर्षका लागि लक्षित गरेर मास्टर प्लान बनेको छ। ५० वर्ष भनेको अहिले नै सुरु हुँदैन। जसरी हामीले उपत्यकामा रिङरोड, आउटर रिङरोडका कुरा गरेका छौं। विद्युतमा चाहिँ प्रसारणलाई बनाउने कुरा हो। सवस्टेशन बनाउने हो। त्यतातिरको तयारीमा लागेका छौं।

नेपालको बिजुली किन्न बगंलादेशले इच्छा देखाइरहेको छ। गेटवे भारत हो। कसरी कन्भिन्स गराउन सकिन्छ ?

हामीसँग अहिलेसम्म दिने विद्युत थिएन। म बंगलादेश गएको थिएँ। म बच्चा हुँदा पढेको थिएँ भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँको ऊर्जामन्त्रीले। अब हामीसँग दिने विद्युत छ। हामीसँग बीबीआइएन छ। विस्तारै बंगलादेश पनि जान्छ।  ह्‍वीलिङ चार्ज तिर्ने र त्यसपछि लाने हुन्छ होला। बंगलादेश पनि हाम्रो एउटा बजार हो।

अप्पर कर्णालीले ५०० मेगावाटका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरेको छ। अप्पर कर्णाली बन्छ भनेर भारतीय कम्पनीलाई दुई वर्ष समय थपिएको छ। खर्च पनि गरेका छन्। बीचमा बिक्री नहुने भएपछि उत्पादन गरेर गाह्रो हुने भयो नि। जलविद्युत एकदमै खर्चिलो छ। एक मेगावाटका लागि १५/२० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ।

९०० मेगावाट आयोजना छ। ठूलो लगानी लाग्छ। हामी सक्छौं भन्ने गरेर लगानी बोर्डसँग झण्डै एक वर्ष छलफल, सूचना लिने, पत्राचार गरेपछि पछिल्लो लगानी बोर्डको बैठकमा सर्त राखेर त्यसपछि नथप्ने अन्तिम पटक समय थपिएको छ।

पश्चिम सेती लगानी बोर्ड मार्फत प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधार दिइयो। त्यसमा तपाईंको पनि सहमति हो ?

बिल्कुल हैन। एनएचपीसी भनेको भारतको सरकारी कम्पनी हो। हामीले ऊर्जा भिजन पेपरमा राखेको कुरा मध्येको एउटा हो। पश्चिम सेती धेरै देशका  धेरै कम्पनीले हेरेर छोडेको आयोजना हो।

जलाशययुक्त आयोजना हो। धेरै ठूलो लगानी हुन्छ।  यस्तो आयोजना बनाउन कसैले चाहँदैन। उहाँहरु गर्ने भनेर आएपछि पश्चिममा एउटा पनि जलविद्युत आयोजना छैन। त्यति ठूलो जलस्रोत बगेर खेर गइरहेको छ।

३० वर्षमा हाम्रो फर्केर आइहाल्छ। आफ्नै राज्यको हुने हो। यदि उहाँहरुले लैजानुहुन्छ भने नेगेसिएसन गरेर दिने भनेको हो। एनएचपीसी सरकारी ठुलो कम्पनी हो। भरपर्दौ कम्पनी भएकालेनै दिएको हो।

भारतले सीमा जोडिएको तर विद्युत व्यापार सम्झौता नभएका देशसँग विद्युत व्यापार गर्दैन। चीनले बनाएका आयोजनाको विद्युत भारतले लिँदैन। त्यहि कारणले धेरै आयोजना सिधै भारतलाई दिन परेको हो ?

भारत आफ्नो आन्तरिक नीति बनाउन स्वतन्त्र छ। हामीले यो बनाउन/नबनाउन भन्न सक्दैनौ। केही कम्पनी वा देशले लगानी गरेको उसले नलैजाने भनेको छ। त्यो हामी घरायसी प्रयोग गर्छौंं। हाम्रो स्वदेशी वा इन्स्ट्रेस नजुधेका कम्पनीको त लैजान्छ। 

यसको असर छ। हामीले खपत पनि गर्न नसक्ने र भारतले पनि नकिने केही देशलाई बनाएर तपाइँ नै लैजानुस् की खपतको ग्यारेन्टी गर्नुस् भन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरु नै निर्यात ग्यारेन्टी गरेर आउनुहुन्छ भने दिन्छौं भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ।

मैले ऊर्जा क्षेत्रका लागि केही रोड म्याप बनाएकी छु।

हामी दुई वर्षमा आरओआरका आयोजनाबाटै आत्मनिर्भर हुन्छौं। बर्खामा १०० मेगावाटमा हिउँदमा ३०/३५ मेगावाट मात्रै आउने हो। आउने वर्ष ७१५ मेगावाट आउँदैछ। हिउँदमा २१० मेगावाट आउँछ। यो हिउँद र अर्को हिउँदभन्दा पछि ल्याउन पर्दैन भन्ने प्रक्षेपण छ। भरपर्दो बनाउन जलाशययुक्त आयोजना पनि बनाउँदैछौं। अब बुढीगण्डकी सुरु हुन्छ। दूधकोसी फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने तयारीमा छौं। नलगाड पनि बनाउने हो। परामर्शदाताले डीपीआर एकदमै ढिलो गरिरहेको छ। अप्पर अरुण बनाउँछौं। जगदुल्ला पनि छ।

बुढीगण्डकी ८-१० वर्ष लाग्छ। त्यसपछिको ठूलो १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली हो। त्यसपछिको ठूलो कर्णाली चिसापानी १०४०० मेगावाटको बनाउनुपर्छ। बजार सुनिश्चित गरेर यी आयोजनाहरु बनाउने हो। यी आयोजना नबनाउने हो भने मुलुक धनी हुँदैन। पञ्चेश्वर बनाउन १० वर्ष लाग्थ्यो, तर राज्यलाई धेरै फाइदा हुने आयोजना हो। अब म पञ्चेश्वरमा लाग्छु। भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय लिएर वार्ता गर्नुपर्छ। यो आयोजना बन्यो भने वर्षको ४० हजार मेगावाट विद्युत आउँछ। धेरै ठूलो आम्दानी हुन्छ। मेरो ध्यान अब त्यता जान्छ। 

जलविद्युतको एकदमै छिटो विकास गर्नुपर्नेछ। हाइड्रोजनबाट ऊर्जा बन्छ। पेट्रोलियम पदार्थका केन्द्र भएका देशहरु हाइड्रोजनमा जान थालिसके। आफूलाई ऊर्जाको बादशाह मान्ने देशहरु समेत जान थालिसके। हामी पनि जानुपर्छ। यसबाट मल पनि बनाउन सकिन्छ। सरकार सबभन्दा बढी आलोचित मल दिन नसकेर भएको छ। पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउन अध्ययन गर्न लागेका छौं। त्यसको रिपोर्ट छिट्टै आउँछ। मल यही देशमा बन्नुपर्छ, जसले ठूलो बचत पनि गर्छ।

 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell