काठमाडौं : विवेकशील साझा युवा सङ्गठनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बर्खास्त गरी फौजदारी अभियोगमा कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ। सङ्गठनले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट संसद्मा पेश हुने अघिल्लो राति अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीकै स्वीकृतिमा दुई जना अनधिकृत व्यक्तिहरुले आर्थिक विधेयकमा करको दायरा थपघट गरेको विषय गम्भीर राष्ट्रद्रोह भएको सङ्गठनको ठम्याई छ। सङ्गठनले यथाशिघ्र उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न, आरोपित अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न र उनीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही अगाडी बढाउन माग गरेको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजेटजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक दस्तावेजमाथि सरकारको मन्त्रीको नेतृत्वमा किर्ते हुनु, विदेशी नागरिक सहित व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका अनधिकृत व्यक्तिहरुबाट गोप्य दस्तावेजमा मध्यराति केरमेट हुनु हाम्रोलागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। संदिग्ध अर्थमन्त्रीमाथि राष्ट्रद्रोहको फौजदारी अभियोग लगाएर अनुसन्धान हुनुपर्ने मुद्दामा संसदीय छानबिन पनि हुन नसक्नु र अनुसन्धानमा सहायक हुने सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक तथा सरकारी निकायले तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ को व्यवस्था विपरित अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनमै मेटिएको प्रतिक्रिया दिनुले यो घटनामा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलको समेत मिलेमतो रहेको पुष्टि हुन्छ।’
यो सामान्य सरकारी कागज किर्ते मात्र नभएर सार्वजनिक पदको लाभ उठाई विश्वासको दुरुपयोग गरेर सार्वजनिक कार्यालयमा गरेको संगठित कसुर भएकाले अपराध संहिता २०७४ को ३८ (ग), (घ), (च), (फ) अनुसार गम्भीर कसुर र राष्ट्रद्रोह भएको सङ्गठनले बताएको छ।
‘यही सहिंताको २७६(२) अनुसार ‘बिना अधिकार बेइमानीपूर्वक लिखत केरीमेटी व्यहोरा फरक पारेमा’ सात वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। त्यस्तो किर्ते भएको कागज जानीजानी व्यवहारमा ल्याएमा तीन वर्ष कैदको व्यवस्था छ। यी कानुनका व्यवस्थाहरु सबै कसुरदारलाई बराबरी लागू हुन्छन् र कोहि पनि कानुनको कठघराबाट उम्किन सक्दैन। तत्कालै संलग्नलाई कानुन बमोजिम हिरासतमा लिई कारबाही अगाडी बढाइयोस्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस घटनामा संलग्न अर्थमन्त्रीलगायतका व्यक्तिहरुमाथि तत्काल छानबिन गरी कारबाही हुन जरुरी रहेको भन्दै सङ्गठनले छानबिन प्रक्रियामा सहजताका लागि अर्थमन्त्रीले तत्कालै पदबाट राजीनामा गर्न र अन्यथा प्रधानमन्त्रीले तत्काल पदबाट बर्खास्त गरी फौजदारी अभियोजन सुरु गर्न सरोकारवाला राज्यका निकायहरुसँग माग गरेको छ।
