पोखराः निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष बढी भइसक्दा पनि पोखरा पर्यटक बसपार्क महानगरलाई हस्तान्तरण भएको छैन। तर हस्तान्तरण नहुँदै निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई ठेक्कामा दिइएको पाइएको छ। साढे सात करोड रुपैयाँ लगानीमा बसपार्क निर्माण भएको हो।
१८ रोपनी क्षेत्रफलको पर्यटक बसपार्कको जग्गा मात्र नभई ४० रोपनीको गल्फ कोर्स र ५ रोपनीको सवारी ट्रेनिङ सेन्टरको जग्गा पनि निजी कम्पनीलाई दिएको खुलेको हो। कूल ६३ रोपनी जग्गा उनले ठेक्कामा दिएका हुन्।
आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले ३ जेठमा ठेक्काको निर्णय गरेका थिए। ५ जेठमा उनको कार्यकाल सकिएको हो।
नगर विकास ऐन अनुसार उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षमा पालिका प्रमुख हुन्छन्। यस्तै समितिको सदस्यमा जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको एक जना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकेको एक जना अधिकृत, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको एक जना अधिकृत र स्थानीय पालिकाको कार्यपालिकाबाट तोकिएका ३ जना र स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने एक महिलासहित २ जना हुने व्यवस्था छ।
जिसीले समिति सदस्यलाई पनि जानकारी नदिइ सुटुक्क ६३ रोपनी जग्गा ठेक्कामा लगाएको महानगर स्रोत बताउँछ।
पृथ्वी चोकको ५ रोपनी जग्गा यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी ट्रायल सेन्टरको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। सो, जग्गा पनि जिसीले ठेक्कामा लगाएका छन्। ठेक्का सम्झौतामा कम्पनीका तर्फबाट गीरबहादुर पुन र मेयर जिसीले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त जग्गा मासिक १ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा भाडामा लगाइएको छ।
यस्तै गल्फ कोर्सको जग्गा एक्सन बिल्डर्स प्रालि मासिकलाई २ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा ठेक्कामा दिइएको छ भने पर्यटन बसपार्क शिला शालिग्राम निर्माण सेवालाई मासिक २ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा ठेक्कामा दिइएको छ।
नियमित प्रकाशन नहुने पत्रिकामा बोलपत्र
ठेक्का प्रक्रियाका लागि पोखराबाट प्रकाशित हुने आदर्श नेपाल राष्ट्रिय दैनिकमा बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। नियमित नछापिने पत्रिकामा २६ चैतमा बोलपत्र आह्वानको विज्ञापन निकालिएको थियो। ठेक्कामा लगाएको महिना दिनपछिमात्र महानगरको नयाँ नेतृत्वले थाहा पाएको हो।
सोमबार पर्यटन परिषद्का पदाधिकारी प्रमुख धनराज आचार्यलाई भेट्न पुगेका थिए। परिषद्का पदाधिकारीले पर्यटन बसपार्क भाडामा लगाउने कुराबारे प्रश्न सोधेपछि मात्र ठेक्काको कुरा बाहिर आएको हो।
ठेक्काबारे आवश्यक छानबिन गर्ने महानगरले बताएको छ।
कानुन बमोजिम ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न मिले सो सम्झौता रद्द गर्ने पक्षमा प्रमुख आचार्य छन्।
'सम्झौता रद्द गर्न मिले सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नुभएको छ प्रमुखले। लिगली गरेको सम्झौता हो भने त्यही अनुसार समितिको बैठक बसेर सल्लाह गरेर गर्नुपर्यो। आवश्यक छानबिन र सल्लाह गरेर के हुन्छ हेर्यौं,' महानगरका एक कर्मचारीले भने।
