काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले सरकारसँग प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। २०७४ सालमा सम्पन्न भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको भन्दै आयोगले यसपटक हाल बजार मूल्य बढेको भन्दै रकम बढाएर बजेट माग गरेको हो।
बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेको निर्वाचन आयोगको आयुक्तको टोलीले मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरुको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्चले पहिलेको भन्दा लागत बढने सरकारलाई बताएको छ।
‘हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फितिसमेतका कारणबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन, २०७९ सम्पन्न गर्न करिब १० अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पेश गरिएको छ,’आयोगले भनेको छ।
बुधबार भएको भेटमा आयोगले निर्वाचनको मिति मंसिर २ गतेका लागि तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सुरक्षाका दृष्टिकोणले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ। निर्वाचन आयोगको टोलीलाई देउवाले आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिकै वरिपरि चुनावको मिति तय हुने आश्वासन दिएका थिए।