काठमाडौं : जनार्दन शर्मा तिनै नेता हुन जो माओवादी जनयुद्धका बेला कुशल कमान्डर 'प्रभाकर' थिए। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि उनको गुरिल्ला शैली बेलाबेला देख्न पाइन्थ्यो नै। माओवादी प्रतिपक्षीको भूमिकामा संसदमा हुँदा होस् या सरकारी पार्टीको रूपमा।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को अवरोध छल्न शर्मा माहिर नै थिए। किनभने एमालेको चर्को नाराबाजी र घेराउलाई तोड्न दौडिएरै बजेट पास गरेका थिए शर्माले अघिल्लो वर्ष। यसपटक पनि उनले एमालेका हरेक अवरोध छले नै। तर, आफ्नै विवादित गतिविधिका कारण धरापमा परेपछि भने शर्मा मन्त्रीमा टिकिरहने अवस्था रहेन। गुरिल्ला शैलीमा एमालेको अवरोध छल्न कुशल शर्मालाई पछिल्लो प्रकरणले राजीनामासम्मै पुर्यायो। अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँध थापिरहन सकेनन्। बढ्दो दबाबका अगाडि सत्ताको शक्ति शर्माको पक्षमा रहेन। आफ्नै विवादित क्रियाकलाप महंगो पर्यो शर्माको हकमा।
देउवा सरकारको अर्थ मन्त्रालयको बागडोर उनले ३६५ दिन सम्हाल्न पाएनन्। किनकि उनी ३५८ दिन मन्त्रालय हाँकेर राजीनामा दिन बाध्य भए। २०७८ असार २९ गते देउवाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए शर्माले। गठबन्धनको सरकारमा बलियो मन्त्रीको रूपमा उपस्थिति जनाएका शर्मा अन्ततः बुधबार छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न तयार हुनुपर्यो। उनकै झन्डै १२ महिनाको कार्यकाल विवादै विवादको घेरामा पर्यो। लगातार विवादमा परेपछि एमालेले उनीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गर्यो जसको जवाफ दिनभन्दा उनी पन्छाउनैमा केन्द्रित थिए। उनले आफूमाथि लागेको आरोपलाई आक्रोशको रूपमा बुधबारको संसदमा व्यक्त गरेका थिए।
‘मैले संसदमा आएर बोल्न नपाउने नैतिकता के कारणले गुमाएँ। न मैले कोरोनामा बदमासी गरेँ। न मैले व्यापारीलाई सामान भित्र्याउन अनुमति दिएँ। न मैले चकलेटको रेट घटाएँ। म के कारणले अनैतिक भए?,'एमालेले नैतिक हिसाबले मन्त्रीका रूपमा संसदमा जवाफ दिन नमिल्ने बताएपछि शर्माले उल्टै एमालेलाई रोष्ट्रममा उभिएर सोधेका थिए।
उनको आक्रोश यस कारण पनि आएको थियो कि उनमाथिको आरोप छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ।
शर्मालाई पछिल्लो पटक लागेको आरोप हो -सिसिटिभी फुटेज मेटाएको। बजेट निर्माणका क्रममा शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करको दरहरूमा हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। उक्त दिनको सिसिटिभी फुटेज नै नभएको जवाफ मन्त्रालयले दिएपछि झनै उनीमाथि आक्रोश बढ्दो थियो। हक्की स्वभावको नेताको छवि बनाएका शर्माले ऊर्जामन्त्री हुँदा भने तुलनात्मक रूपमा केही प्रशंसा कमाएका थिए उज्यालो नेपाल अभियान चलाएर लोडसेडिङ अन्त्य गराए भन्दै। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा शर्मा ऊर्जामन्त्री बनेका थिए।
गभर्नर हटाउने निर्णयले 'ब्याक फायर'
शक्तिशाली मन्त्रीको रूपमा माओवादीले अघि सार्ने गरेका शर्मालाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयले नराम्रोसँग 'ब्याक फायर' गरेको थियो। अधिकारीसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनलाई प्रतिशोधका आधारमा निर्णय लिएको बताइन्छ। २०७८ चैत २५ गते शर्माले अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। शर्माको गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निर्णयले 'ब्याक फायर' मात्रै गरेन उनको नैतिक धरातल पनि त्यति बेलै संकटमा परेको थियो। उनको राजीनामा माग एमालेले त्यति बेलै पनि गरेको हो। तर, गठबन्धन सरकारले एमालेको मागलाई टारेको थियो त्यो बेला। पछि सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुनर्वाहली गरेको थियो।
शंकास्पद रकममा चासो
शर्मा विवादमा परेको अर्को प्रकरण हो -पृथ्वी शाहको शंकास्पद रकम। ४४ करोड ६ लाख ५९ हजार शंकास्पद पैसा भित्र्याउन अर्थमन्त्री शर्माले भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो, २०७९ वैशाखमा। तर, त्यति बेला शर्माले राष्ट्र बैंककै अधिकारीले उक्त रकममा बार्गेनिङ गरेको सूचना आफूसँग भएको भन्दै आफूमाथि लागेको आरोपलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले उक्त रकम रोकिदिएपछि शर्मा नै अघि सरेको आरोप उनीमाथि थियो। शर्माको कार्यकाल यसपटक कतिसम्म विवादित रहन पुग्यो भने पछिल्लो समय उनका गतिविधिबारे उनकै दल माओवादी केन्द्र समेत प्रतिरक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेन। उनकै दलका नेताहरूले समेत शर्माले राजीनामा गर्नु उत्तम हुने बताइरहेका थिए अनौपचारिक कुराकानीमा।
पैसामाथि शर्माको नजर
गत वर्षको बजेटमा भएका व्यवस्थाका कारण पनि शर्मा विवादित बनेका थिए। तर, त्यतिबेला शर्मा आफ्नै र गठबन्धनको बचाउका कारण उनी शक्तिशाली नै ठहरिए। शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा स्रोत नखुलाइ लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए। जलविद्युत, रेलमार्ग, कृषि, सिमेन्टलगायतका उद्योगमा आयस्रोत नखुलाएरै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था शर्माले गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मिचेर शंकास्पद रकम भित्र्याउन खोजेको भन्दै उनको त्यतिबेला पनि आलोचना भयो।
निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुर्याएको आरोप
शर्मालाई उनको कार्यकालभरि निश्चित व्यापारिक घरानालाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरि नीति बनाएको आरोप लागेको थियो। करका दर हेरफेरमा पनि उनले निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरि काम गरेको आरोप लाग्यो। उनले बजेटमा १ सय किलोवाट भन्दा माथिका सवारीलाई अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेका थिए। उनलाई करका दर फेर्न मन्त्रालयमा जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको मात्रै होइन त्यो दिनको सिसिटिभी फुटेज नै डिलिट गराएको आरोप लागेको छ। जुन आरोपकै कारण अर्थमन्त्री पद नै गएको छ शर्माको।
त्यसपछि राजीनामा दिन बाध्य भए शर्मा
शर्माको आलोचना हुन लागेको भर्खर होइन। किनभने गत वर्षकै बजेटमा पनि उनीमाथि प्रशस्तै प्रश्न उठेका थिए। तर, उनलाई माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको साथले सरकारमा टिकिरहने स्थिति बनायो। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वको सरकारमा शर्मालाई हटाउन पर्ने भन्दै कांग्रेसकै नेताहरूले देउवालाई दबाब दिएका थिए।
मंगलबार राति बालुवाटारमा भएको प्रचण्ड, देउवा, शर्मा र कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बिचको छलफलमा पनि शर्माको राजीनामा विषय उठेको थियो। तर, शर्माले त्यसलाई नकारे। बरु छानबिन समिति बनाउन माओवादी केन्द्र कांग्रेसको चर्को दबाबपछि तयार भएको थियो। हुनत उनी बजेट बनाउँदा विवादमा परेपछि प्रचण्डले त्यति बेलै पनि उनलाई आफ्नै निवास खुमलटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। माओवादीमा व्यापक रूपमा र कांग्रेसभित्र पनि शर्मालाई लिएर चर्को आलोचना भएपछि प्रचण्डले शर्मालाई राजीनामा गर्न भनेको बताइन्छ।
पार्टीभित्र पनि चलखेलको आरोप
माओवादीभित्रको शक्ति समीकरणको खेलमा पनि उनले आफूलाई प्रचण्डको उत्तराधिकारीका रूपमा उभ्याउन चाहेका थिए। अर्कोतिर पार्टीभित्रै उनका विरुद्धमा उभिने शक्ति दिनदिनै शक्तिशाली बनिरहेको थियो। तर, प्रचण्डलाई रिझाउन आफूविरुद्धको पार्टी पंक्तिलाई कमजोर बनाउन लागेको आरोप पार्टी नेताहरूले शर्मालाई लगाउने गरेका छन्।
जसको कारण पनि हुनपर्छ शर्मा माओवादीको महासचिव हुने चर्चाका माझ पनि महाधिवेशनको ६ महिनासम्म पनि बन्न सकेनन्। बरु प्रचण्डले माओवादी नेता वर्षमान पुन चीनमा उपचार गराइरहेको भन्दै २०७८ पुस १९ गते पदाधिकारी नछानेरै आफू अध्यक्ष भएका थिए। माओवादीभित्र पुन र शर्माबिच महासचिवका लागि टकराब छ। जनयुद्धकालीन अवस्थादेखि नै उनीहरुबिच टकराब रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। शर्माको मन्त्री पद गएपछि पुनले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा छानबिनका क्रममा शर्मा निर्दोष साबित भए फेरि अर्थमन्त्री हुने दाबी गरेका थिए।
