PahiloPost

Dec 19, 2024 | ४ पुष २०८१

चुनावका लागि आयोगले तोकेको खर्च अव्यवहारिक छ : पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल



पहिलोपोस्ट

चुनावका लागि आयोगले तोकेको खर्च अव्यवहारिक छ : पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल

काठमाडौं : पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च अव्यवहारिक भएको आरोप लगाएका छन्। बिहीवार लोकतान्त्रिक विकास केन्द्र र सुशासन पाठशालाको संयुक्त आयोजनामा आर्थिक सुशासन र निर्वाचन विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरुले नै निर्वाच्न आयोगले तोकेको भन्दा ८ गुणा बढी रकम खर्च गर्ने उल्लेख गरेको भन्दै यो अव्यवहारिक भएको बताए। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च हुने चिन्ता मात्र नभई राजनीतिज्ञहरुलाई पैसाले किन्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे।

उनले निर्वाचन संयन्त्र अपराधीको पकडमा जानुले पनि समस्या सिर्जना भइरहेको बताए। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनको परिणामलाई पैसाले किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुले देशलाई क्षति पुग्ने बताए।

उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले जुन इलेक्शन कष्ट तोकेको छ त्यो अव्यवहारिक छ। कसैले पनि त्यो पैसाले निर्वाचन हुन सक्छ भन्न सक्दैन। धेर खर्च हुनुमात्रै चिन्ता नभएर राजनीतिज्ञहरुलाई पैसाले किन्यो। अर्को कुरा निर्वाचन संयन्त्र अपराधीको पकडमा गएपछि कुन बाटो समाउँछौँ गुड गभर्नेन्स वा अन्य? त्यो अर्को प्रश्न भयो। सबैभन्दा ठूलो कुरा निर्वाचनको परिणालाई पैसाले किन्यो।’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले चुनावमा खर्च गर्न आउने बाहिरी पैसाको श्रोत खोज्न आवश्यक रहेको बताए। उनले निर्वाचनताका कालो धनलाई सेतो बनाउन मिल्ने भएकाले बाहिरी पैसा ल्याउने चलखेलले देश दुर्घटनातर्फ जाने चेतावनी दिए।

पोखरेलले केही समयअघि मात्रै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पैसा बिना चुनाव लड्न नसक्ने मन्तव्य दिएको उल्लेख गर्दै कालो धनलाई रोक्न एक्शनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए। उनले कारबाहीमा जाँदा सधैँ आफू पदमा नरहने भएकोले कोहीपनि जान नसकेको स्पष्ट पारे।

उनले पार्टीका कारण स्थानीय निर्वाचन स्थानीय जस्तो नभएको भन्दै पार्टी बिनाको स्थानीय निर्वाचन प्रणालीमा जान मुलुकले सोच्नुपर्ने बताए। उनले मतदाता नामावली दर्ता निर्वाचन आयोगले गर्न जरुरी नरहेको र संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि यो काम स्थानीय सरकारले गर्ने बताए। निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि आर्थिक प्रभावले ठूलो अवरोध खडा गरेको भन्दै निर्वाचनको सुरक्षा स्थानीय निकाय र राजनीतिक दलहरुलाई दिनुपर्ने उनले प्रस्ताव अघि सारे। 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell