काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको ६ महिनासम्म पनि पदाधिकारी टुंगो लगाउन सकेको छैन। पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो गठनका लागि आइतवार नै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक सुरु भएको थियो।
सोमवार केन्द्रीय सदस्यले प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राखे। मंगलवार प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोकेर पदाधिकारी तथा स्थायी र पोलिटब्युरो गठन गर्न आफ्नै निवास खुमलटारमा केन्द्रीय कार्यालयको बैठक राखेका थिए। तर, उक्त बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको थियो। तर, पदाधिकारी चयन गर्न प्रचण्डले सकेनन्।
बुधवार माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट राजीनमा गर्ने र उनीमाथि छानबिन समिति बन्ने तय भएपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित भएको थियो। बिहीवार सुरु भएको बैठकमा प्रचण्डले पहिला राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए। त्यसपछि मात्रै उनले पोलिटब्युरो गठनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए।
विधान मिचेर वैकल्पिक पोलिटब्युरो
माओवादी केन्द्रको विधान अनुसार केन्द्रीय सदस्यको संख्या २ सय ९९ हुने व्यवस्था छ। त्यसको एक तिहाइ पोलिटब्युरो हुने व्यवस्था विधानमा छ।
तर, केन्द्रीय सदस्यको संख्या प्रचण्डले बढाएर ३ सय ७३ पुर्याएका छन्। जसमा एकता प्रक्रियाबाट र मनोनितलाई गरेर प्रचण्डले ३ सय ७३ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएका हुन्। त्यसैको एक तिहाइ पोलिटब्युरो गठन हुने व्यवस्था छ।
प्रचण्डले बिहीवार १ सय २५ जनाको नाम सुरुमा हलमा वाचन गरेर सुनाएका थिए। तर, उक्त नाममाथि असन्तुष्ट नेताहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रचण्डले बैठकलाई केही समय रोकेका थिए।
त्यसपछि उनले विवादलाई थामथुम पार्न ३१ जना वैकल्पिक पोलिटब्युरो हुने व्यवस्था गरे। जबकी उक्त वैकल्पिक पोलिटब्युरो हुने व्यवस्था माओवादीको विधानमा उल्लेख छैन।
उक्त पोलिटब्युरोमा आफ्ना सचिवालयका सदस्यको नाम समेत प्रचण्डले उल्लेख गरेका थिए। प्रेस संयोजक रमेश मल्लको नाम पनि पोलिटब्युरोमा परेको थियो।
तर, केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रचण्डमाथि प्रश्न गर्दै विभेद भएको आरोप लगाए। पोलिटब्युरो छनोटमा मनोमानी गरेको तथा मापदण्ड नअपनाइएको आरोप प्रचण्डलाई लागेको थियो।
त्यसपछि पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटीमा परेका नेताहरुलाई उनले वैकल्पिक पोलिटब्युरो भएको घोषणा गरे।
'१ सय २५ जना कुल पोलिटब्युरो हुनेछ, त्यसमा ३१ जना बैकल्पिक हुने छन्। केन्द्रीय सदस्य वैकल्पिक हुने भएपछि पोलिटब्युरो पनि वैकल्पिक हुन्छ किन हुदैन्?' प्रचण्डको प्रश्न थियो। विवादका कारण प्रचण्डले पटक-पटक पोलिटब्युरो सदस्यको नामा वाचन गरेका थिए।
विवादलाई थामथुम पार्ने यस्तो सुत्र
प्रचण्डले बैठकमा आफूमाथि बढी नै प्रश्न उठ्न थालेपछि थामथुमको प्रयास थाले। पार्टीमा योगदान गरेका पुरानै नैताहरु पनि उनले पोलिटब्युरोमा छुटाएका थिए।
त्यसपछि उनले पुराना नेताहरुलाई पोलिटब्युरोमा आफूले नछुटाउन भन्दै पुरानालाई पोलिटब्युरो र नयाँलाई वैकल्पिक बनाउने सुत्र लगाए।
'सिनियर जतिलाई कुलमा र बाँकीलाई वैकल्पिकमा ल्याउने। वैकल्पिक र अरु पोलिटब्युरोमा खासै फरक होइन। वैकल्पिकले पार्टी विभाजनको स्थितिमा मात्रै भोट हाल्न नपाउने हुन्,' प्रचण्डको भनाइ थियो।
नेताहरुलाई शान्त पार्न प्रचण्डले आफू पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य हुँदा सुरुमा वैकल्पिक भएको स्मरण गराएका थिए। उनले आफूले धेरै नै मिलाएर मात्रै पोलिटब्युरो सदस्य चयन गरेको बताएका थिए। तर, केहि विवाद हुनु स्वभाविक भएको उनको भनाइ थियो।
'धेरै मिलाएँ भन्दा पनि केही विवाद त भइहाल्छ। १२५ जनाको फाइनल भयो, तपाईँहरु धेरै चिन्तित नहुनुहोला। मैले पढेको लिष्ट पनि स्वीकार्य लिष्ट हो,' उनले भने।
स्थायी कमिटीलाई दिनै सकेनन् पूर्णता
प्रचण्ड स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिन असफल रहे। उनले ४१ जनाको स्थायी कमिटी हुने प्रस्ताव बैठकमा गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रमा पोलिटब्युरोको एक तिहाइ स्थायी कमिटी सदस्य हुने व्यवस्था छ। जसमा उनले १५ जना पूर्व स्थायी कमिटीलाई यथावतै राखेर अरु स्थायी कमिटी सदस्य चयन हुने बताए। तर, उनले कोको स्थायी कमिटीका लागि छानिएका छन् भन्नेबारेमा भने जानकारी दिएनन्।
केही दिनपछि मात्रै स्थायी कमिटीका नेताहरुको नाम टुंगो लाग्ने भन्दै उनले पार्टीमा नाम वाचनका लागि गृहकार्य आवश्यक भएकोले केही समय लाग्ने दिए। सबै प्रदेशका इञ्चार्ज र कार्यालय सचिव स्थायी कमिटी सदस्य हुने प्रचण्डले बताएका छन्।
जब प्रचण्डले अनुनय गरे..
पोलिटब्युरो सदस्यको नाम वाचनकै बेला विवाद भैसकेको बैठकमा पदाधिकारी चयन झन पेचिलो र विवादित बन्ने देखिएपछि प्रचण्डले 'स्किप'गरे। उनले पदाधिकारी चयनका लागि आफूसँग सुत्र भएको बताएका थिए।
'हामीले स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो त छानिसक्यौँ अब पदाधिकारी के हो र करिब करिब म सँग नाम यहाँ छ,' प्रचण्डले बैठकमा भने।
तर, उनले नाम भने आफूलाई वाचन गर्न नलगाउन आग्रह गरे। केन्द्रीय सदस्यले वाचन गर्नपर्ने माग गरेपछि प्रचण्डले आफूलाई केही दिन समय दिन आग्रह गरे। भने, 'प्लिज मलाई पदाधिकारीको नाम यहाँ वाचन गर्न नलगाउनुस्। केही दिनको समय दिनुस्। सबैको अनुहारमा हाँसो हुने गरी पदाधिकारीको नाम पनि टुंगो लगाउछौँ।'
प्रचण्डले बारम्बार अनुनय गरेर केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पारित गर्नका लागि ताली बजाउन आग्रह गरेका थिए। पदाधिकारीमा को-को नेताहरु छन् भन्नेबारेमा केही नबताएका प्रचण्डले वरिष्ठ उपाध्यक्ष भने नारायणकाजी श्रेष्ठ हुने घोषणा गरे।
'वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजीजी हुनुहुन्छ। मात्रिका कमरेडले वरिष्ठ मानिहाल्नु हुन्छ। अरु कमरेडहरु कोही पनि हुनुहुन्न,' प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए।
'अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्नै पर्छ'
माओवादी केन्द्रको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात शीर्ष तहदेखि तल्लो तहसम्मै भएको निचोड निकालेको थियो। अन्तर्घातलाई पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा भए पनि अनुशासन आयोगले नै अन्तर्घात छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ।
टंग राईको नेतृत्वको आयोगको टोलीले १५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो।
प्रचण्डले अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्ने बताउँदै भने, 'नत्र यो पार्टी जस्तो रहन्न। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभामा हुने अन्तर्घातलाई रोक्नका लागि पनि अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्छ। शीर्ष नेताहरुले पनि अन्तर्घात गरेको भन्ने आरोप लागेको छ।'
गन्जागोलको निरन्तरता
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरुले जसरी पनि पार्टीको चुस्त संरचना बनाएर मात्रै बैठक सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए। तर, माओवादी केन्द्रले तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पनि पार्टीका सबै संरचना तय गर्न सकेन।
पदाधिकारी चयनलगायतमा प्रचण्ड यसपटक पनि असफल रहे। महासचिव पदका लागि माओवादी भित्र टकरावको अवस्था छ भने अरु पदहरुमा पनि माओवादीका नेताहरुबिच कुरा मिल्न नसकेपछि प्रचण्डले यसपटक पनि टालटुल पारेका छन्।
टिके प्रथालाई निरन्तरता दिएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेपनि प्रचण्डले यसपटक टिके प्रथामार्फत पनि पदाधिकारी र अरु संरचनालाई पूर्णता दिन सकेनन्। बरु उनले आफूसँग पूर्णता दिने सुत्र भएको भन्दै विवादलाई तत्कालका लागि टारेका छन्।
