काठमाडौंः सरकारले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालगायतका विवादित विषयलाई थाती राखेर नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन विधेयक पुनः संसद्मा दर्ता गरेको छ। साढे चार वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयक शुक्रबारै फिर्ता भएको थियो। फिर्ता लगत्तै नयाँ विधेयक दर्ता भएको हो। नयाँ विधेयकले दलहरुबीचमा विवाद रहेका विषयलाई समेटेको छैन।
विधेयकले नयाँ संविधान अनुसारका नागरिकताका प्रावधानलाई संघीय कानुन अनुसार अघि बढाएको छ। यस्तै, गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने संविधानको व्यवस्था अनुसार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
दलहरुमा विवाद रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विवादमा भने संशोधन ल्याइएको छैन। अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी मूल ऐनको दफा ५ लाई संशोधन गरिएको छैन। अंगीकृत नागरिकताको हालको व्यवस्था यथावत नै रहने छ।
गैर आवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने विधेयकमा प्रस्ताव छ। सार्क मुलुकबाहेकमा बसोबास गर्ने नागरिकले राजनीतिक अधिकार बाहेकको गैर आवासीय नागरिकता पाउनेछन्। यस्तो नागरिकता लिन चाहनेले आमा, बाबु, बाजे वा बज्यैमध्ये एक नेपाली नागरिक भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
बाबुका पहिचान नखुलेका व्यक्तिले नागरिकता लिन गर्नुपर्ने स्वघोषणको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। यसअघिको विधेयकमा पनि सो व्यवस्था थियो।
राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि बहुमतबाट थप गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था योपटक संशोधनमा ल्याइएको छैन। अंगीकृतसम्बन्धी व्यवस्था यथावत छ।
यस्तै, गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता लिँदा कुनै एक मातृभाषा जान्नुपर्ने समितिले गरेको सहमति पनि विधेयकमा समेटिएको छैन। सर्वसम्मत रुपमा उक्त व्यवस्था समितिले गरेको भए पनि नयाँ विधेयकमा नल्याइएको हो।
नागरिकता लिँदा गरिएको स्वघोषणा झुटो ठहर भएमा हुने सजाय भने बढाइएको छ।
दर्ता विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश हुनेछ। बैठकमा पेश भएपछि विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि विधेयकलाई संशोधन प्रक्रियामा लगिने छ। संशोधन दर्ताको समय सकिएपछि विधेयक दफाबार छलफलमा जाने छ।
यो पटक राजनीतिक सहमतिमा विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। दफाबार छलफल समेत समितिमा नगरी सदनमै गराउने रणनीति सरकारको छ।
