काठमाडौं : श्रीलंकाका पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले अहिलेका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षे, प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघे अथवा सरकारका कुनै पनि सदस्यलाई पदमा रहन राजनीतिक तथा नैतिक अधिकारसमेत नभएको बताएका छन्।
सत्ता गठबन्धनको एक दल श्रीलंका फ्रिडम पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका उनले तत्काल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका छन्। 'यो स्पष्ट छ की यदी उनीहरुले जनताको विरोधलाई बुझ्न सकेनन् भने थप खरतापूर्ण अवस्था आउने छ,' उनले भनेका छन्। उनले सबै राजनीतिक दलहरुसमक्ष १० बुँदे प्रस्तावसमेत राखेको श्रीलंकाको समाचार संस्था न्यूज फस्टले जनाएको छ।
प्रस्तावमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, सभामुखबाट नयाँ कार्यवहाक राष्ट्रपतिको नियुक्ति, सर्वदलीय सरकार गठनका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरुसम्मिलित लागि राष्ट्रिय कार्यकारी प्ररिषद वा नेतृत्व परिषद बनाउने प्रस्ताव राखेका छन्।
त्यस्तै यस्तो परिषदको सहमतिमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, सिमित संख्या रहने गरी संकट व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषदको गठन, प्राज्ञ, व्यवासयी, नागरिक अभियन्ता, बौद्धिक व्यक्तिसम्मिलित राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद्को गठन, संकट व्यवस्थापनका लागि एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पूर्वराष्ट्रपति सिरिसेनाले गरेका छन्।
त्यस्तै संविधानको १९ औं संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयनको प्रस्तावसमेत गरेका छन् उनले। यो संशोधन सन् २०१५ को राष्ट्रपतिय निर्वाचनका क्रममा सिरिसेनाले चुनावी मुद्दा उठाएका थिए। यस संशोधनमा राष्ट्रपतिका रहेका अधिकार कटौती देखि १०सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को परिकल्पान गरेको थियो यो संशोधनले विभिन्न १० संवैधानिक आयोगहरुको अधिकार राख्छ।
राष्ट्रको संकट समाधान उन्मुख भएसँगै आम निर्वाचन गरी जनतालाई नयाँ सरकार निर्माणको अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्तावसमेत पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेनाले गरेका छन्।
त्यस्तै श्रीलंका राष्ट्र निर्माण तथा श्रीलंकालाई विकसित देश बनाउनका लागि कानुनी तथा संवैधानिक आधार तयार गर्न, सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन, आवश्यक संरचनाको पुनरावलोकन तथा नयाँ संविधान निर्माणको काम नयाँ सरकारको हुनेसमेत प्रस्ताव गरेका छन्।
