काठमाडौँः तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद, राजनीतिक दलसम्बद्ध अध्यादेश ल्याउँदा विरोधमा उत्रिएको थियो नेपाली कांग्रेस। कांग्रेसमात्र हैन तत्कालीन नेकपाकै एक समूहले पनि दलकै सरकारको चर्को विरोध गरेको थियो। नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले ओलीको कदमको आलोचन गरे। तर, ओली सरकार हटेलगत्तै तीन काम देउवाले धमाधम अघि बढाए। दल विभाजको अध्यादेश देउवाले लगत्तै सिफारिस गरे। एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बन्यो।
सिलसिला यत्तिमै सीमित भएन।
देउवाले ओलीले संसद् अधिवेशन नबोलाइ अध्यादेशले शासन चलाएको आरोप लगाए। तर, यसमा पनि ओलीभन्दा देउवा एक कदम अघि देखिए। देउवा सरकारले अधिवेशन सिफारिस र अध्यादेश सिफारिस नै एकैपटक समेत गरिदियो।
ओली सरकारले जुन जुन अध्यादेश ल्याएको थियो वर्तमान सरकारले प्रायः सबै अध्यादेश ल्याइसकेको छ। संघीय संसद्को साढे चार वर्षको अवधिमा ७५ विधेयक संसदबाट पारित हुँदा अध्यादेशमात्र ४८ वटा सिफारिस भएका छन्। विधायिकी कानुनको आधाभन्दा बढी अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन भएका छन्।
ओली पथमा देउवा
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ। अध्यादेश खारेजपछि लामो समयदेखि ऐनका केही प्रावधान शून्य थिए। ती व्यवस्था पुनस्र्थापितका लागि सरकारले विधेयक संसदमा ल्याएको हो।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक यसअघि ओली सरकारले जारी गरेकै अध्यादेशको करिब हुबहु छ। बैठकको गणपुरक संख्याबारे अध्यादेशकै व्यवस्था प्रस्तावित छन्। शब्दमा मात्र फरक गरेर ल्याइएको छ। आलीले ल्याएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित कायम रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक मानिने व्यवस्था थियो। विधेयकमा बहुमतको सट्टा ५० प्रतिशत भन्ने शब्द राखिएको छ।
निर्णयमा पनि अहिलेको विधेयकले अध्यक्ष र कायम रहेका ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित। अहिलेकै अवस्थामा देउवा र अन्य दुई सदस्य भएमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सक्नेछन्।
यसअघि संशोधनबाट हटाइएका केही व्यवस्था भने यथावत गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ। बैठकको दुई दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
