काठमाडौं : यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक सम्बन्धित समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको छ। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
समितिको बैठकले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बढाउने निर्णय गर्दै ऐन संशोधनको लागि प्रस्ताव गरेको थियो। यौन हिंसा विधेयकमार्फत हदम्याद बढाउन लागिएको हो। मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को संशोधन गरेर बढाउन लागिएको हो।
मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १८ अनुसार हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ। यसमा उजुरीको हदम्याद छैन। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा बालबालिका सम्बन्धी ऐनले हदम्याद तोकिदिएको छ। नाबालिगका हकमा बालिग भएको एक वर्ष हदम्याद तोकिदिएको छ। तर, हाडनाता बाहिरको हकमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ। नाबालिगको हकमा बालिग (१८ वर्ष भएपछि) एक वर्षभित्र र अन्यको हकमा एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था छ।
हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन। तर अब भने समितिको सहमति अनुसार अब नाबालिका बालिक भएको उमेर तीन वर्षसम्म पनि उजुरी गर्न पाइने छ। त्यस्तै बालिकको हकमा भने दुई वर्षसम्म उजुरी गर्न पाइने छ।
एक युवतीले आफूमाथि ८ वर्षअघि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक गरेपछि अहिदे हदम्यादबारे सडकदेखि संसदसम्म चर्चा भएको थियो। अदालतमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ। बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्तावसमेत दर्ता भएको थियो।
