काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले विभिन्न मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आजको बैठकमा सांसद लिलादेवी सिटौलाले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन्। यस्तै, स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने, संघ र प्रदेशको सांसद संख्या घटाएर सानो बनाउनुपर्ने, पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने समेत बताइन्।
‘प्रत्यक्ष कार्यकारीले संविधान विपरित कार्य गरे संसदको बहुमतले फिर्ता बोलाउनसक्ने व्यवस्था गरौँ,’ उनले भनिन्।
यस्तै, सांसद विद्या भट्टराईले त्रिभूवन विश्वविद्यालयले तयार गरेको पुनःसंरचनाको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता एक वर्षदेखि रोकिएको भन्दै भनिन्, ‘सरकारले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने भन्ने नारा बोकेको छ। तर एक वर्ष अघिदेखि रोकिएको प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता अहिलेसम्म संचालन भएको छैन। कस्तो उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने सरकारले सोच बनाएको हो। त्रिभूवन विश्वविद्यालयले तयार गरेको पुनःसंरचनाको योजनालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्दै व्यवस्थित विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु।’
सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले भने देशभर शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले प्राथमिक, आधारभुत र माध्यामिक विद्यालयहरुको पूर्वाधारका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउन र मापदण्डको आधारमा पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। ‘कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीहरु खुला आकाशमा अध्ययन गर्न विवश छन्। तत्काल शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गरियोस् र विद्यार्थी, शिक्षकको अनुपात मिलाइयोस्। हरेक प्राथमिक, आधारभुत र माध्यामिक विद्यालयहरुको पूर्वाधारको एउटा मापदण्ड निश्चित गरियोस्। र मापदण्डको आधारमा पूर्वाधार निर्माणको आवश्यक बजेटको विनियोजन गरियोस्,’ उनले भने।
यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको भए पनि राष्ट्रियसभामा दर्ता भएकोमा एमालेको गम्भिर आपत्ति रहेको बताइन्।
‘हामीले मौलिक हकसँग जोडिएका १६ ऐन निर्माण गरिसकेर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको गठबन्धन सरकारले दुई नियमहरु, ऐनहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली समेत नबनाएको देख्दा हामीलाई अचम्म लागेको छ। राष्ट्रिय सभामा अहिले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराइएको छ। तसर्थ यस विषयमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। यो हाम्रो मात्रै होइन सिंगो मुलुकले गम्भीर चासोको रुपमा लिएको छ तसर्थ यस विषयमा सभामुखज्यू आफैँले दर्ता गरेको रिट त्यहाँ विचाराधिन छ।’
शुन्य समयमा बोल्दै अन्य सांसदहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भएको तथा किसानले अहिलेसम्म पनि मल नपाएको विषय उठाएका थिए।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदहरुले शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाउनुभएको विषयमा उचित जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्। शून्य र विशेष समयमा उठाएका सवालमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै पटकपटक सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए। आजको बैठकमा पनि शून्य समयमा सांसदहरुले मुलुकको समसामयिक विषयमा राजनीतिक विषयका अलावा, पाठ्यपुस्तक र रासायनिक मल, विपद्का विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सभामुखले सम्बन्धित मन्त्रीलाई सांसदले उठाएको जिज्ञासाको उचित जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन्।
