कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट ल्याएको झन्डै १ महिना पुग्न लाग्यो। तर, सत्तासीन दलभित्रै विवाद देखिएपछि हालसम्म त्यसमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन।
यो अवधिमा पाँच पटक बैठक बोलाउन खोजिँदा तीन पटक कार्य व्यवस्था परामर्श समितिकै बैठकमा सांसद र सरकारको कुरा नमिल्दा प्रदेशसभा बैठक नै बस्न सकेन। सोमवार प्रतिपक्षी दलका सांसदको शून्य उपस्थिति र सत्तापक्षको न्यून उपस्थिति पछि बोलाइएको बैठक पनि स्थगित गरिएको छ।
सत्तारुढ दलका सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू बल प्रयोग गरेरै बजेट पारित गर्ने तयारीमा छन्। तर, केही सत्तारुढ दलकै सांसद र प्रतिपक्षी दल भने त्यसमा सहमत देखिएका छैनन्।
५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सोमवार बैठक बोलाइँदा उपसभामुखसहित सत्तापक्षका १६ जना सांसदको मात्रै उपस्थिति देखिएको थियो। प्रतिपक्षीका सबै कुर्सी खाली देखिएपछि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले मंगलवार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार साउन १ गतेअघि नै असार १ गते ल्याइएको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकार पनि त्यसैको बलमा छ। तर, सत्तारुढ दलकै सांसद अहिलेकै अवस्थामा बजेट पारित हुन दिने स्थितिमा छैनन्।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै सांसद भरत बहादुर खड्काले अहिलेकै अवस्थामा यो बजेट पारित हुन नसक्ने बताए।
‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै हामीले परिष्कृत नगरेसम्म बजेटमाथि न त छलफल हुन्छ न यो पारित हुन्छ भनिसकेका छौँ’, खड्काले भने, ‘यो बजेटमा वित्तीय अनुशासनविपरीत गएर अधिकांश योजना बाहिरबाट हालिएका छन्। त्यो संशोधन भएमात्रै बजेटमाथिको छलफल सञ्चालन हुन्छ। अन्यथा कमिसनका लागि बिचौलियाको सेटिङमा ल्याइएको यो बजेटले आर्थिक अनुशासनको पालना नगरेको हुँदा यथास्थितिमै पारित हुन नदिने भन्नेमा सबैको जोड छ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अक्कल बहादुर रावलले पनि अरूका योजना काटेर सेटिङमा एकलौटी योजना राखिएको भन्दै बजेट संशोधन नभएसम्म पारित हुन नसक्ने बताए।
प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद भने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमै बजेट संशोधनको विषय नटुङ्गिएसम्म बैठक बहिस्कारलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश रावलले गत १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए।
