काठमाडौं : जापानमा आइतवार सम्पन्न संसद्को माथिल्लो सदनको निर्वाचनले संविधान संशोधनको बाटो खुला गरिदिएको छ।
सन् १९४७ मा जारी भएको जापानको संविधानमा हालसम्म कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। दोस्रो विश्व युद्धमा अमेरिकी गठबन्धनसँग पराजित भएपछि अमेरिकाको अधिनमा पुगेको जापानमा अमेरिकाकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको थियो।
सो संविधानले जापानी जनताको जीवनस्तर, त्यहाँका शासकको भूमिकामा परिवर्तन गर्नुका साथै सैन्य शक्तिलाईसमेत घटाइदिएको थियो। त्यही संविधानले महिलाहरुलाई नयाँ अधिकार प्रदान गर्यो। अहिले जापानको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई विश्वकै नमुनाको रुपमा लिइने गरिन्छ। यद्यपि, जापानमा संविधान संशोधनको माग भने निरन्तर रुपमा उठ्दै आएको छ।
जापानका छिमेकी देशहरुको सैन्य क्षमता वृद्धि, विपत् व्यवस्थापन लगायतका आपतकालीन अवस्थाका कारण उसले सैन्य क्षमतालाई मजबुत् बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ। यसै सन्दर्भमा जापानको संविधानको धारा ९ लाई संशोधन गर्न आवश्यक भएको दाबी गरिँदै आइएको छ।
सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्राटिक पार्टी (एलडीपी)ले स्थापना कालदेखि नै स्वायत्त संविधान हुनुपर्ने भन्दै संविधान संशोधनको मुद्दा उठान गर्दै आएको छ। उसले सन् २००० मा पार्टीको आधारभुत सिद्धान्त ‘जापानी जनताका लागि २१औँ शताब्दी सुहाउँदो संविधान’ बनाएको थियो। सन् २००५ मा उसले संविधानको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो।
गत शुक्रवार मात्र हत्या गरिएका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे सन् २००७ मा पहिलोपटक जापानको प्रधानमन्त्री भए। उनले त्यतिबेला नै संविधान संशोधनको बाटो खुला गर्दै कानुन निर्माण गर्दै राष्ट्रिय जनमतसंग्रहको व्यवस्था गरे। तर, २००९ मा नै एलडीपीले बहुमत गुमायो।
यद्यपि, संविधान संशोधनका लागि उसले मस्यौदालाई अगाडि बढाएको थियो। सन् २०१२ को अप्रिलमा सान फ्रान्सिस्को शान्ति सन्धि भएको ६०औँ वर्ष पुग्दा एलडीपीले संविधान संशोधनको मस्यौदा प्रकाशित गर्यो। प्रकाशित मस्यौदामा देशका सबै नागरिकलाई नागरिककै रुपमा सम्मान गर्ने गर्ने र देशले राष्ट्रिय सैन्य सुरक्षा बल राख्ने व्यवस्था गरेको थियो।
सन् २०१२ को डिसेम्बरमा भएको आम निर्वाचनमा एलडीपी ठूलो दल बन्यो। आबे फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री भए।
दिवंगत आबे संविधान संशोधनका कट्टर समर्थक थिए। उनले दोस्रो कालको सुरुवातमै संविधान संशोधनको कुरा गरेका थिए। संविधानको धारा ९६ मा संशोधनको प्रावधान राखिएको छ। ‘यो संविधानको संशोधनको पहल डाइट (संसद्)ले दुई तिहाई बहुमतबाट गर्नेछ,’ संविधानमा उल्लेख छ। यसरी संसद्बाट संशोधन भएपछि राष्ट्रिय जनमत संग्रहमार्फत जनतालेसमेत अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आबेले यसको अग्रसरता लिँदा उनकै विपक्षी दल र सत्ता गठबन्धनको दल कोमेइतोबाटसमेत साथ पाएनन्। सन् २०१४ को आम निर्वाचनमा पुन: आबेले संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने वाचा लिएर चुनावमा जिते।
यस विषयमा सत्तारुढ अर्को दल कोमेइतोले संविधान संशोधन भन्दा पनि पुरानो प्रावधानलाई राख्दै थप केही व्यवस्था थप्ने बताउँदै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय भने यो पार्टी पनि संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएको छ।
त्यस्तै, विपक्षी दल जापान इनोभेसन पार्टीले सन् २०१६ बाट संविधान संशोधनको नारालाई अगाडि बढाएको छ। उसले त्यतिबेला संविधानको मस्यौदा जारी गरेको थियो।
अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीपी) र जापानिज कम्युनिस्ट पार्टी भने संशोधनको विपक्षमा छन्।
अहिले संसद्को दुवै सदनमा संविधान संशोधन पक्षधरको दुई तिहाई बहुमत पुगेको छ। सन् २०२१ मा भएको आम निर्वाचनमा तल्लो सदनमा संशोधन पक्षधरको दुई-तिहाई पुगेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको हत्याको दूई दिनपछि आइतवार भएको निर्वाचनमा माथिल्लो सदनमा पनि संशोधन पक्षदरले दुई तिहाई बहुमत पुर्याएका छन्।
योसँगै जापानमा संविधान संशोधनको सहज बाटो खुला भएको छ। यद्यपि, संशोधनलाई जनमत संग्रह मार्फत अनुमोदन गराउन भने आवश्यक छ।
संविधानमा के संशोधन गर्न चाहन्छ जापान?
सन् १९४७ को संविधानको धारा ९ मा दुई अनुच्छेद छन्। जसमा भनिएको छ - न्याय र व्यवस्थामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको लागि इमानदारीपूर्वक आकांक्षा राख्दै, जापानी जनताले राष्ट्रको सार्वभौम अधिकारको रूपमा युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू समाधान गर्ने माध्यमको रूपमा धम्की वा बल प्रयोगलाई सदाका लागि त्याग्छन्।
जापानमा संविधानको विषयलाई लिएर हुने विवाद नयाँ भने होइन। कसैले यसलाई ‘शान्ति संविधान’को नाम दिन्छन्। कसैले यसलाई ‘म्याक आर्थरको संविधान’को रुपमा आलोचना गर्छन्।
डोगलास म्याक आर्थर अमेरिकी सेनाका जनरल थिए। उनकै नेतृत्वमा जापानलाई अमेरिकाले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनकै स्टाफहरुले जापानको संविधान बनाए र त्यहाँका राजालाई सैन्य शक्तिबाट टाढा राखियो।
सन् १९४७ मे ३ मा जारी भएको संविधानले संसदीय व्यवस्था लागु गर्यो र त्यहाँ राजालाई ‘आलंकारिक’ बनायो।
सन् १९४५ मा भएको पोस्टड्याम डिक्लेरेसन मार्फत अमेरिका, चीन र बेलायतले जापानलाई आत्मसमर्पण गर्दै युद्ध अन्त्यको अवसर दिन घोषणा गरे।
यो घोषणाले जापानी सेनालाई नि:शस्त्रिकरण गर्ने र घर फर्काउने घोषणा गर्यो। आत्मसमर्पणपछि जापानी राजाको भूमिकाबारेमा पनि चर्चा भएको थियो। केहीले युद्धको जिम्मेवारी राजालाई दिँदै हटाउने बताउँदा अमेरिकाले भने जापानको पुन:निर्माणका लागि राजाको भूमिका रहने भन्दै राजाको बचाउ गरेको थियो।
युद्धपछि जापानी अधिकारीहरु सन् १८८९ को मेइजी संविधान संशोधन चाहन्थे। तर, अमेरिका नेतृत्वको गठबन्धन महत्त्वकांक्षी परिवर्तन चाहन्थ्यो। त्यसैले जापानको संविधान निर्माणका बेला म्याक आर्थरले तीन सिद्धान्त अपनाए- राजालाई जनता प्रति उत्तरदायी बनाउने, जापानको युद्ध क्षमता निस्तेज पार्ने र बेलायती मोडलको संसदीय व्यवस्था स्थापना गर्ने।
सोही आधारमा संविधानमा धारा ९ राख्दै सैन्य क्षमता खुम्चाइयो। यही धारा ९ को व्यवस्थाले ‘स्वरक्षा’लाई नरोक्ने व्याख्या गर्दै सन् १९५४ मा जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा बोर्डले सेल्फ डिफेन्स फोर्स स्थापना गर्यो।
अहिले सेल्फ डिफेसन्स फोर्सका तीन वटा शाखा छन्- जल, जमिन र हवाई।
७० वर्षदेखिको संशोधनको प्रयास
जापानमा ७० वर्षदेखि संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर त्यहाँका दलहरु विभाजित छन्।
सन् १९५५ मा स्थापना भएको एलडीपी संशोधनको पक्षमा छ। संशोधनको विपक्षमा वामपन्थी र वामपन्थी झुकाव राख्ने दलहरु छन्। वामपन्थी झुकाव राख्ने दलहरु संशोधनलाई शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने शासकको अस्त्रको रुपमा अर्थ्याउँदै आएका छन्।
अर्कोतिर सन् १९९० को दशकपछि स्थापना भएका दलहरु भने संविधान संशोधनसँगै शासन व्यवस्थामा सुधारको नारा पनि दिँदै आएका छन्।
सन् २००० मा त्यहाँको संसद्ले संविधानको बारेमा छलफल गर्नका लागि सर्वदलीय आयोग बनाएको थियो। यो आयोगले २००५ मा दुवै सदनमा रिपोर्ट पेस गर्यो। त्यसपछि अध्ययन समूह बनाएर राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको छ।
सन् २०१६ मा एलडीपी र उसको गठबन्धन दल कोमेइतोले सदनमा दुई-तिहाई बहुमत हात पार्यो। त्यतिबेला स्थापना भएको नयाँ दल कन्सिटिच्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टी (सीडीपी)ले संविधान संशोधनको विरोध गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री आबेले आफ्नै पार्टीभित्र यसलाई घनिभुत छलफल गराउन सकेनन्।
सन् २००७ सम्म जापानमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह आयोजना गर्ने विषयमा कानुनी व्यवस्थासमेत थिएन। आबेकै पालमा २००७ मा यससम्बन्धी कानुन बन्यो। २०१४ मा यसलाई संशोधन गरियो।
एलडीपीकै नेतृत्वमा सन् १९५६ मा नै त्यहाँको संसदले संविधानमाथि छलफल गर्न आयोग बनाएको थियो। त्यतिबेलाको जापान सोसियलिस्ट पार्टीले आयोगमा सहभागी हुन असहमति जनायो।
संविधान संशोधनको आवाज उठेको ७० वर्ष पुग्यो। संविधान निर्माणकै ७५ वर्ष नाघ्दा अझैसम्म संविधान संशोधन हुन सकेको छैन। त्यहीँ अमेरिकामा भने सन् १७८८ मा बनेको संविधान भने २७ पटक संशोधन भएको छ। ११ हजार पटक प्रयास भएका छन्।
सन् २०१६ मै दुई तिहाई-बहुमत हुँदा आबेले संशोधनलाई नचाँहदा नचाँहदै रोकेका थिए। संविधान संशोधनका लागि सदनबाट पारित भएसँगै जनमत संग्रहमार्फत बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म भएका सर्वेक्षणहरुमा विरलै मात्र संविधान संशोधनको पक्षमा जापानीहरु देखिएका छन्।
दोस्रो विश्वयुद्धमा भएको क्षतिको असर अझै पनि जापानी समाजमा छ। त्यसैले युद्धको त्रासका कारण उनीहरु संशोधनको पक्ष विपक्षमा बराबर जस्तै छन्।
जापानी नेतृत्व संशोधनको पक्षमा विभाजित हुँदा जापानी जनता भने सतर्क छन्। उनीहरु कतै फेरि युद्धको चपेटामा त परिने होइन भन्ने त्रासमा देखिन्छन्।
यद्यपि, संविधान संशोधनको कट्टर पक्षधर पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको हत्याको दुई दिनपछि भएको माथिल्लो सदनको निर्वाचनमा संशोधन पक्षधरले दुई तिहाई बढी जित हात पारेका छन्। प्रधानमन्त्री अकाइदो पनि संशोधनको पक्षमा छन्। २०२१ को निर्वाचनले तल्लो सदनमा पनि संशोधनको पक्षमा बहुमत दिएको छ।
त्यहाँको सरकारले चाह्यो भने संसद्बाट सहजै संशोधन त पारित हुनेछ। त्यसपछि संशोधन हुने नहुने जनताको हातमा बल पुग्नेछ।
