काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार एक पछि अर्को विवादमा मुछिएको छ। कहिले विवादित पात्रलाई मन्त्री बनाएर आलोचित बनेका देउवा कहिले आफ्नै निर्णयका कारण अप्ठेरोमा परे। पाँच दलीय गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी आन्दोलनमा उत्रिँदा वाचा गरेको थियो-ओली प्रवृति दोहोर्याइने छैन। तर,अध्यादेशको शासन चलाउन, व्यापारीको हितमा काम गर्न, सत्ताका लागि भागबण्डा गर्नमा भने देउवा सरकार ओलीलाई नै उछिन्ने दाउमा छ।
सत्ता दुरुपयोग गठबन्धन सरकारले कतिसम्म गर्न थालेको छ भने पार्टीको अस्तित्व जोगाउन ६/६ महिनामा मन्त्री फेरिरहेको छ। एक पछि अर्को विवादमा फस्दा देउवा सरकारको आलोचना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मात्रै गरिरहेको छैन सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि भइरहेको छ। देउवा सरकार १२ महिनामा विभिन्न १२ वटा विवादमा मुछियो।
१.अध्यादेशको शासन
ओलीले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेपछि संविधान मिचेको भन्दै आन्दोलनको मोर्चा हाँकेको थियो अहिलेको सत्ता गठबन्धनले। ओलीले २०७७ वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र ओली अल्पमतमा परेका थिए। ओलीले संविधानलाई कुल्चिएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले ओलीको राजीनामा नै माग्यो। दबाव थेग्न नसकेपछि ओली राजनीतिक दल सम्बन्धिको अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए।
अध्यादेशको चर्को विरोध गरेको गठबन्धनका नेता आफ्नो पार्टी सरकारमा जाँदा भने ओलीको पाइला पच्छाउँदै अघि बढिरहेका छन्। २०७८ असार २८ गते अदालतले ब्युँताएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनलाई अन्त्य गरेर देउवाले २०७८ भदौ १ गते नै राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याए। केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेर देउवाले एमालेबाट नेपाल समूहलाई पार्टी विभाजन गर्न सजिलो बनाएको थिए। देउवा सरकार पनि प्रतिनिधि सभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउनमा भने ओलीभन्दा कम देखिएन। देउवा सरकारले पनि २०७८ मंसिर १५ गते विभिन्न अध्यादेश ल्याएको थियो।
-यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,
-फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश
-नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश
-तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
-सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
-रेल्वे अध्यादेश,२०७८
२. पार्टी किचलो मिलाउन सत्ताको दुरुपयोग
देउवा मन्त्री फेर्न र गठबन्धन दल भित्रको किचलो मिलाइदिन पनि सक्रिय रहे यो एक वर्षको अवधिमा। ६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन् देउवाले। गत वर्ष ४ पटक र यो वर्ष २ पटक गरी देउवाले ६ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका हुन्। १२ महिनामा देउवाले ३२ जनालाई मन्त्री बनाए।
कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण (गृह), ज्ञानेन्द्र कार्की (कानुन) र माओवादीबाट पम्फा भुसाल (उर्जा) तथा जनार्दन शर्मा (अर्थ) मन्त्रीमा देउवासँगै नियुक्त भएका थिए,२०७८ असार २९ गते। कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारेमा लामो समयमसम्म गठबन्धनमा किचलो भएपछि देउवाले तीन महिनासम्म अपुरो मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व गरे। २०७८ साउन १० गते आफ्नो पार्टीको कोटाबाट उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका देउवाले २०७८ असोज ६ गते डा नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीको नियुक्ति दिलाएका थिए। व्यापारिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएकोमा देउवाको आलोचना भएको थियो। सत्ता गठबन्धनभित्रको लामो खिचातानीपछि देउवाले असोज २२ गते मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए तर,उनको निर्णय विवादमा पर्यो। गजेन्द्र हमाललाई प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको कोटाबाट उद्योगमन्त्री बनाएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि मन्त्री भएको तीन दिनमै हमालले राजीनामा गरे।
देउवा सरकारमा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने आलोपालो मन्त्री पठाएका छन्। २०७८ असोज २२ गते मन्त्री भएकालाई फिर्ता बोलाएर एकीकृत समाजवादी र जसपाले मन्त्री बनाएको हो। देउवाले २०७९ असार १३ गते एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, मेटमणी चौधरीलाई सहरी विकास, भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य र शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम मन्त्री बनाए। २०७९ असार २० गते फेरि देउवाले जसपाका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीमा मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा मोहम्मद इश्तियाक राई र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा प्रदीप यादवलाई नियुक्त गराए। एकीकृत समाजवादीका भवानी खापुङ र जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठको हकमा भने आलोपालो लागू भएन।
३.गैर सांसदलाई पनि मन्त्री पद
देउवा सरकारको अर्को आलोचना हुने गरेको निर्णय हो - गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउनु। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको जोडबलमा गैर सांसद गोविन्द बन्दी २०७८ चैत २२ गते कानुनमन्त्री बने भने नेपालकै सिफारिसमा एकीकृत समाजवादीका नेता शेरबहादुर कुँवर श्रम मन्त्री बने। कानुनअनुसार गैर सांसदलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन मिल्छ। त्यसरी नियुक्त भएको ६ महिनाभित्र सो व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य नभएमा स्वत: मन्त्रीबाटै हट्नुपर्ने व्यवस्था छ। ओलीले पनि गैर सांसदलाई धमाधम मन्त्री बनाएपछि नेपालले नै त्यसको चर्को विरोध गर्ने गरेका थिए।
४.एमसीसी र एसपीपीको उल्झन
१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएको सत्ता गठबन्धन त्यसअघि भने ठिक दुई चिरामा थियो। माओवादी र एकीकृत समाजवादी पारित नगर्ने अडानमा रहँदा कांग्रेसले पारित गर्न गृहकार्य गर्यो। देउवा सरकार एमसीसीको उल्झनलाई चाँडै सुल्झाउन सफल रहेन। एमसीसी पछि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)ले देउवा सरकार रन्थनिएको थियो। एसपीपीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा देउवामाथि प्रश्न उठाए पनि देउवा भने संसदमा जवाफ दिन तयार भएनन्। कांग्रेसले पनि एमालेकै पालमा एसपीपी आएको आरोप लगाएको थियो। अन्तत: २०७९ असार ६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। एसपीपी विवादका कारण देउवाको अमेरिका भ्रमणसमेत हुन सकेन।
५. जनार्दन प्रकरणले बदनामी
देउवा सरकार सबैभन्दा बढी बदनामी भएको प्रकरण जनार्दन प्रकरण बन्न पुग्यो। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने आरोपको असर देउवा सरकारलाई कतिसम्म पर्यो भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राजीनामा गराउन बाध्य हुनुपर्यो सत्ता गठबन्धन। माओवादी र कांग्रेसभित्र शर्मालाई हटाउनुपर्ने माग चर्को गरि उठेको भए पनि शर्मालाई सुरुमा जोगाउन देउवा नै लागेको आरोप छ। अन्तत: असार २३ गते संसदीय छानबिन समिति बनेपछि शर्माले राजीनामा दिएका थिए।
६. गभर्नर हटाउँदाको 'ब्याकफायर'
२०७८ चैत २५ गते देउवाको ग्रिन सिग्नलमा पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरे। शर्माको गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निर्णयले देउवा सरकारलाई 'ब्याकफायर' मात्रै गरेन नैतिक धरातल पनि संकटमा परेको थियो त्यतिबेला। एमालेले शर्माको राजीनामा माग गरेको थियो। तर, गठबन्धन सरकारले एमालेको मागलाई टार्यो त्यो बेला। पछि सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई पुनर्वाहली गरेको थियो।
शर्माकै कारण देउवा सरकार विवादको प्रकरण शंकास्पद रकमसम्म जोडियो। पृथ्वी शाहको शंकास्पद ४४ करोड ६ लाख ५९ हजार शंकास्पद पैसा भित्र्याउन शर्माले भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो, २०७९ वैशाखमा। तर, त्यति बेला शर्माले राष्ट्र बैंककै अधिकारीले उक्त रकममा बार्गेनिङ गरेको सूचना आफूसँग भएको भन्दै आफूमाथि लागेको आरोपलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले उक्त रकम रोकिदिएपछि शर्मा नै अघि सरेको आरोप उनीमाथि थियो।
८.ब्यापारी पोस्दा निम्तिएको संकट
देउवा सरकारलाई अप्ठेरो पारिरहेको अर्को प्रकरण हो निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्नेगरी मात्रै बजेट बनाउनु। करका दर हेरफेरमा निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरि काम गरेको देउवा सरकारलाई आरोप छ। बजेटमा १ सय किलोवाट भन्दा माथिका सवारीलाई अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरिएको छ। करका दर फेर्न मन्त्रालयमा जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको मात्रै होइन त्यो दिनको सिसिटिभी फुटेज नै शर्माले डिलिट गराएको आरोप एमालेले लगाएको छ। जुन आरोप अहिले संसदीय समिति मार्फत छानविनको क्रममा छ।
९.अश्लिल बोल्नेलाई पनि जोगाउने देउवा
२०७८ फागुन ३ गते तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले विवादमा परे। कारण- भारतमा बस्ने जगत वलीसँग आलेले अश्लिल बोलेको भिडियो सार्वजनिक हुनु। उक्त प्रकरणका कारण आलेको राजीनामा मागिएको थियो। तर,न आलेले राजीनामा दिए न देउवाले हस्तक्षप गरेर मन्त्रीबाट हटाए। त्यतिबेला आलेकै दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मन्त्री बाट फिर्ता बोलाउने साहस गरेन।
आलेले वलीसँग मात्रै होइन नेपाल एअरलाइन्सको अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हातपात र गालिगलौज गरे। वलिसँग जस्तै अधिकारीलाई पनि अश्लिल गाली गरेपछि आलेको मात्रै होइन देउवा सरकारकै आलोचना भएको थियो मन्त्रीबाट नहटाएको भन्दै।
१० पत्नीका कारण देउवा बदनाम
देउवा आलोचित आफ्नै निर्णयका कारण मात्रै भएका छैनन्। पत्नी आरजु राणा देउवाका कारण पनि बेला बेलामा आलोचनामा पर्नुपरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रचारका क्रममा आरजुले डडेल्धुरामा नेपाली कांग्रेसको मेयर नभएको ठाउँमा वजेट नै नदिने बताएपछि देउवामाथि नै प्रश्न उठेको थियो। आरुजु त्यतिमै मात्रै सीमित रहिनन्। उनको अर्को विवादित बोली कैलालीको पनि बन्न पुग्यो। चुनाव प्रचारकै क्रममा कैलालीमा आरजुले कांग्रेसलाई जिताएमा युवाहरुलाई 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट'मा मलेसिया पठाउने आश्वासन दिइन्।
११. संवैधानिक परिषदसम्बन्धि विधेयकले झन् विवाद
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक यसअघि ओली सरकारले जारी गरेकै अध्यादेशको करिब हुबहु छ। बैठकको गणपुरक संख्याबारे अध्यादेशकै व्यवस्था प्रस्तावित छन्। शब्दमा मात्र फरक गरेर ल्याइएको छ। ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित कायम रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक मानिने व्यवस्था थियो। विधेयकमा बहुमतको सट्टा ५० प्रतिशत भन्ने शब्द राखिएको छ।
१२.आर्थिक संकटमा हतियार किन्ने
आर्थिक संकटका बेलामा सरकारले नेपाल प्रहरीलाई हतियार किन्न लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रतिपक्षी दल एमालेले उक्त विषयलाई प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गराएको छ। सोमवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेका सांसद नवराज सिलवाले अहिले नेपाल प्रहरीको लागि हतियार आवश्यक नभएको बताएका छन्। हतियार किन्ने प्रक्रिया राष्ट्रघाती भएको र कमिसनको लोभले हतियारको खेल भइरहेको एमालेको दाबी छ। प्रहरीले ८४ करोडको हतियार किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
