काठमाडौं : नेपाल प्रहरीले हतियार खरिद गर्ने विषयका कारण अहिले सांसददेखि सडकसम्म तातेको छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदले प्रहरीले हतियार खरिद गर्न लागेको विषयमा विरोध जनाए। एमाले सांसद तथा पूर्व डिआइजी नवराज सिलवालले प्रहरीको हतियार खरिद प्रक्रिया आवश्यकता भन्दा पनि कमिसनको खेल भएको भन्दै आरोप लगाएका थिए।
तीन दशक नेपाल प्रहरीमा बिताएका सांसद सिलवाले अहिले हतियार खरिदभन्दा पनि नेपाल प्रहरीलाई ब्यारेक र प्रविधिको आवश्यकता रहेको दाबी गरेका थिए। अन्य सांसदहरूले पनि नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न लागेको हतियारको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
अहिले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्जितिको अभाव देखिएको छ। जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले केही विलासिताका वस्तुहरू आयत गर्न रोक लगाएको छ। यस्तो समयमा हतियार खरिद गर्नु गलत भएको सांसदहरूको तर्क छ। सांसद सिलवाल भने हतियार खरिद प्रक्रिया समय र नियत दुवै गलत भएको बताउँछन्।
'हतियार र सेलहरू खरिद गर्ने भन्ने जसरी बाहिर आइरहेका छन् यो धोका हो। नेपाल प्रहरीलाई आज चाहिन्न। नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार होइन प्रविधि चाहिएको छ,' सांसद सिलवालले भने।
नेपाल प्रहरीले १ हजार १५० थान सट गन, १ हजार थान पेस्तोल, २५ हजार थान ग्यास सेल लगायतका हतियारहरू किन्ने तयारी गरेको हो।
पूर्वआइजी रमेश चन्द ठकुरीको पालामा सर्ट गन भिडभाड, शहरमा ड्युटी खटिने प्रहरीको लागि नबोक्न भन्दै उर्दी जारी गरिएको थियो।
'सर्ट गनले बढी क्षति गर्छ। यसले छर्रा निस्किन्छ अपराधीलाई मात्र होइन अरूलाई पनि लाग्न सकिन्छ। यस्तो गन किन मगाइएको हो थाहा भएन,' पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने।
नेपाल प्रहरीले भने आवश्यकतालाई हेरेर हतियार किन्न लागेको जानकारी दिएको छ। नेपाल प्रहरीले भिड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्ने सेलहरू मिति गुज्रिएका छन्। केही हतियारहरू पुराना समेत भएकाले काम नदिने भएको भन्दै हतियार किन्न लागिएको हो।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी ले लामो समयदेखि हातहतियारको समस्या झेल्दै आएकाले हतियार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँछन्। त्यसो त नेपाल प्रहरीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आवश्यक परेर खरिद गर्न लागेको जानकारी दिएको छ।
नेपाल प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'मौजुदा हात-हतियारहरू खटिने जनशक्तिलाई अपुग हुने, पुरानो भई काम नगर्ने, बिग्रने र मिति समाप्त हुने हात-हतियारलाई क्रमशः विस्थापन गरी प्रयोग मिति समाप्त भएका ग्याँस सेलको प्रयोगमा उठ्न सक्ने प्रश्न चिह्न समेतको आधारमा अत्यावश्यक ग्याँस सेल खरिद, व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रयोग हुने साना हतियार र भीड नियन्त्रणमा समेत प्रयोगमा आउने कम जोखिमयुक्त हात-हतियार खरिद अत्यावश्यक रहेको छ।'
रकमान्तर गरेर नेपाल प्रहरीको ८४ करोड रुपैयाँको हतियार खरिद गर्न लागिएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रकमान्तर गरेर हतियार खरिद गर्नको लागि बजेट छुटाएका थिए। नेपाल प्रहरीले सात वर्षदेखि हातहतियार खरिद नगरेकाले हतियारको चरम अभाव भएको बताउँदै आएको छ।
.jpg)
नेपाली सेनाले सहयोग स्वरुप प्रदान गरेको हतियार लिँदै प्रहरी
नेपाली सेनाले पनि बेलाबखत आफ्ना पुरानो हतियार नेपाल प्रहरीलाई दिने गरेको छ। एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई हतियार र त्यससँग सम्बद्ध सामाग्रीहरू हस्तान्तरण गरेका थिए। सेनाले नेपाल प्रहरीलाई विभिन्न किसिमका दश हजार भन्दा बढी हतियार प्रदान गर्ने जङ्गी अड्डाले जनाएको थियो। तर यसरी आएका हतियारले पनि थप हतियार आवश्यक परेको प्रहरीको दावी छ।
नेपाल प्रहरी 'सौम्य फोर्स' होइन। त्यसैले दंगा, अशान्ति, हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न, प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाइराख्न प्रहरीलाई हतियारको आवश्यक पर्ने गर्छ। अहिले हतियार खरिद प्रक्रियामा मूल्यले पनि शंका गर्ने आधार भएको केही प्रहरी अधिकृतहरू नै बताउँछन्। पूर्वडिआइजी रमेश खरेल देशको डलरको ढुकुटी सिध्याउने र कमिसनको लागि मात्र हतियार खरिदको खेल भएको बताउँछन्।
'डलर सिध्याउने र बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन खाने खेल मात्र हो। अहिले प्रहरीलाई हतियारमा होइन अनुसन्धानमा पोख्त बनाउन जरुरी छ,' पूर्वडिआइजी खरेलले भने। उनले ९ सय युरो पर्ने हतियारलाई ३ हजारसम्म तिरेर ल्याउन लागेको आरोप लगाएका छन्।
बजेट विवादका कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा नै दिनु पर्यो। शर्माले जाँदा जाँदै रकमान्तर गरेर बजेट छुटाएका हुन्। निर्वाचनको मुखैमा हतियार खरिद गर्नु, डलरको सञ्जिति अभाव, हतियार खरिद गर्न लागिएको कम्पनी र व्यक्ति माथि लगायतका कुराले पनि हतियार खरिद प्रक्रियामा नियतको प्रश्न समेत उठेको छ। संगठनलाई भन्दा पनि मन्त्रालयबाट हतियार खरिद प्रक्रिया आएको शंका गरिएको छ।
'नियत र समय दुवैले गर्दा पनि शंका गर्ने आधारहरू आएका हुन्,' पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने।
