जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ६४ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले विकास (पुँजीगत) बजेट ६१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले चालू खर्चसमेत ६७ दशमलव ९२ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन सकेको छैन। यद्यपि, जेठ मसान्तसम्ममा ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको मधेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।
मधेश प्रदेश सरकारले विभिन्न ११ वटा मन्त्रालय र मातहतका निकायको चालू खर्चतर्फ ६७ दशमलव ९२ र पुँजीगततर्फ ६१ प्रतिशत गरि कूल ६४ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको हो। यो गत आर्थिक वर्षभन्दा १ प्रतिशतले कम बजेट बजेट खर्च हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये चालूतर्फ १५ अर्ब १६ करोड ८३ लाख १६ हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ४७ हजार थियो।
प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १० अर्ब ४० करोड ४२ लाख ५५ हजार ७१८ र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख २१ हजार ९९१ गरी कूल २२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ७७ हजार ७०९ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए।
कुन मन्त्रालयले गर्यो कति खर्च ?
मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८० दशमलव ०९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २६ दशमलव ९३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ ३ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ४ हजार ८१२ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ४६ करोड ४५ लाख ७३ हजार ९७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चालूतर्फ ५ करोड ५ लाख ३२ हजार ८५३ र पुँजीगततर्फ ८ करोड ६० लाख ८९ हजार ९२९ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयले २८ दशमलव १८, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ३५ दशमलव ७३ प्रतिशत, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४६ दशमलव ५२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५२ दशमलव ०४ प्रतिशत, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ५२ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्चेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
यता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२ दशमलव १६ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६६ दशमलव ४६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ६६ दशमलव ५६ प्रतिशत र कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ७६ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयबाहेक प्रदेशसभाले ७८ दशमलव ४०, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ४८ दशमलव २०, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ८८ दशमलव १४ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २३ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
अर्थ विविधतर्फ १ अर्ब ५५ करोड ५८ लाख ९७ हजार, आर्थिक आन्तरिक ऋण भुक्तानीतर्फ १० करोड र कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधातर्फ छुटयाइएको २५ लाखमध्ये रकम नै खर्च गरिएको छैन। त्यस्तै, स्थानीय तहतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ७२ हजार ७६८ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा मधेश प्रदेश सरकारले ६५ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात् ४६ दशमलव २६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो। पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३ दशमलव ४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात् शून्य दशमलव ३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।
