कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको २८ दिनपछि प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रवेश पाएको छ। सत्तापक्षकै केही सांसद र प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण ७ पटक अवरुद्ध बनेको प्रदेशसभा बैठक बुधवार सञ्चालन भएको छ।
सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर सुदूरपश्चिममा प्रतिपक्षी दल तथा सत्तापक्षकै केही सांसदले संशोधन नभएसम्म पारित हुन नदिने अडान लिएका थिए। प्रतिपक्षी दलले संसद्मै उपस्थिति नजनाउँदा पछिल्ला दुई वटा प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध बनेका थिए।
बुधवार सरकार र नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबिच १४ बुँदे सहमति भएर अहिले बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ।
के के भयो सहमति?
तीन प्रतिपक्षी दलले सरकारसामु सुशासन ऐन २०७५ को व्यवस्थाबाहिरका योजना कटौती गरिनुपर्ने, १० लाख भन्दा माथिका योजनाहरूको काम टेन्डर प्रकृया मार्फत हुनुपर्ने, १० लाख भन्दा साना योजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने, औचित्यहीन भवन निर्माणमा विनियोजित बजेटलाई विद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिनुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलको थियो।
त्यस्तै, प्रतिस्पर्धाका रूपमा आधारित उत्पादनमुखी उद्योगलाई मात्र अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, छुटेका क्रमागत योजनालाई समेट्नुपर्ने, प्रदेश गौरवका तथा वहुवर्षीय योजनामा बजेट थप्नुपर्ने, व्यक्तिगत खेतबारीका योजना हटाउनुपर्ने, व्यक्तिगत फर्मलाई सोझै रकम दिने प्रस्ताव खारेज गरिनुपर्ने, युवाहरूको रोजगारीका लागि विशेष सीपमूलक तालिमको आयोजना गरिनुपर्ने, विषयगत मन्त्रालय तथा कार्यालयको टीओआर भन्दा बाहिरका योजनामा विनियोजित बजेट तथा योजना खारेज गरिनुपर्ने, दुर्गममा समानुपातिक तवरले बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, शहीद तथा घाइतेहरूलाई सम्मानजनक रूपले हेर्नुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलले सरकार समक्ष राखेका थिए।
बुधवार सरकारका तर्फबाट मन्त्रीहरू र प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट ८ जना सांसदबिच यी १४ बुँदामा सहमति भएको छ। उक्त सहमति पछि २८ दिनसम्म बस्न नसकेको प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भएको छ।
उक्त सहमतिपछि एमालेका सांसद लिलाधर भट्टले विधि र पद्धतिमा रहेर सदन र सरकारका गतिविधिलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा सरकार सहमत भएको बताए।
‘नेकपा एमालेका कारण यो बिचमा सदन रोकिएको हैन’, उनले भने, ‘सरकारकै कमजोरीका कारण सदन बन्ध बनेको हो। बजेट ठिक छैन भनेर हामीले १४ वटा बुँदाहरू सरकारलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। यी करेक्सन गर्ने विषयमा सरकार सहमतिमा आएको छ। एजेन्टहरू मार्फत चलिरहेको सरकार सच्चिने सहमति भएको छ। अब यो कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने उहाँहरूको कुरा हो। तर, यस्ता गलत विषयमा हाम्रो निरन्तर खबरदारी रहन्छ।’
