काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्कामा भ्रष्ट्राचार भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। सुनियोजित रुपमा ठेक्का लगाएर आर्थिक अनियमितता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
अदालतको भवन रामशाह पथमा समानान्तर जेभी नामको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। सो भवन निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करसहित कुल ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत भएको हो। ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न एक संयुक्त उपक्रमसँग २०७७ चैत १९ मा ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखको सम्झौता भएको छ । यो वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई १ अर्ब ३ करोड मोबिलाइजेसन पेस्की दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अदालतले भवन निर्माणको लागि २०७७ पुष ६ गते राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसअनुसार चार थान बोलपत्र २०७७ माघ ७ गते खोलेर प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्दा तीन बोलपत्र प्राविधिक तवरले मान्यता नपाई समानान्तर मात्र छनोट भएको थियो।
यो कम्पनीले पेश गरेको मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखको बोलपत्र २०७७ चैत ७ मा स्वीकृत भएको हो।
प्रतिस्पर्धा गर्ने एक बोलपत्रदाताका विदेशी साझेदारबाट ५ वर्षको सट्टा तीन वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको उल्लेख छ। यस्तै, अन्य दुई बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको कारणले अप्रभावग्राही भइ एक बोलपत्रदातामा सीमित भएको अदालतको दाबी छ।
निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातहरू समेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार नभएको कार्यलयले जनाएको छ।
बेरुजुको अवस्था
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु भएको महालेखारीक्षकको कार्यालयको जनाएको छ। यससँगै हालसम्म फर्स्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
महालेखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको १९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकार मातहतका सम्पूर्ण निकायहरुको हिसाब किताबमा यो बराबरको रकम नियमित नदेखिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु भएको छ।
महालेखले यस वर्ष पाँच हजार ६६५ निकायको कुल ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको हो। त्यसमध्ये रकमका हिसाबले संघीय मन्त्रालयको सबैभन्दाब धेरै बेरुजु छ। प्रतिशतका दृष्टिले विभिन्न समिति र अन्य संस्थाह समूहको बेरुजु सबैभन्दाद धेरै (६.८९ प्रतिशत) छ।
संघीय मन्त्रालयको कुल ४९ अर्ब ४७ करोड ७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। समिति र अन्य संस्थामको १४ अर्ब १९ करोड ३७ लाख रुपैयाँको हिसाब रुजु हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ।
स्थानीय तहहरुको पनि झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँबराबर(४.१८%) बेरुजु भएको छ। प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको निकायको साढे २ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।
यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय स्थानीय तह संगठित संस्था समित तथा अन्य संस्थाहरुके ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोडको लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट एक खर्ब २७ अर्ब १९ करोड ४० लाख बेरुजु देखिएको हो। यसमध्ये प्रतिवेदन अघिसम्म १२ अर्ब १४ करोड हाराहारी सम्परीक्षणबाट एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५१ लाख बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको छ।
