काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्रमा लापरबाही गर्ने चार शिक्षकलाई कारबाही गरेको छ। त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले प्रश्नपत्र हुबहु बनाउने शिक्षकलाई तीन वर्षसम्म त्रिविअन्तर्गतका कुनै पनि क्याम्पसमा पढाउन नपाउने र तीन वर्षसम्म कुनै पनि परीक्षामा संलग्न नगराउने गरी कारबाही गरिएको त्रिविद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्रिविले बीबीए छैटौँ सेमेस्टरअन्तर्गत असार २२ गते भएको ‘एमजीटी २०३ : अर्गनाइजेशनल बिहेभियर’ विषयको हुबहु प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने शिक्षक र असार २५ गते बीबीए छैटौँ सेमेस्टरअन्तर्गत ‘एसओसी २०२ : नेप्लिज सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स’ विषयको प्रश्नपत्रमा ‘एसओसी २०१ : सोसियोलोजी फर बिजनेस’ विषयको प्रश्नपत्र सोध्नेलाई तीन वर्षसम्म त्रिविअन्तर्गतका कुनै पनि क्याम्पसमा पढाउन नपाउने र तीन वर्षसम्म कुनै पनि परीक्षामा संलग्न नगराउने निर्णय गरेको छ।
अर्गनाइजेशनल बिहेभियर विषयको प्रश्नपत्र ‘मोडर्न नेपाल कलेज’ सोह्रखुट्टेमा प्रिबोर्डमा तीन महिना अगाडि सोधिएको थियो। सोही प्रश्नपत्र पुनः ती शिक्षकले त्रिविलाई उपलब्ध गराएको पाइएको छ। ‘मोर्डन नेपाल कलेजको प्रिबोर्डमा सोधेको प्रश्नपत्र हुबहु डीन कार्यालयमा बुझाएको पाइएको छ’, त्रिविले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निज शिक्षकले प्राज्ञिक मूल्य र मान्यताविपरीत विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको देखिएको छ।’
यस्तै, ‘एसओसी २०२ : नेप्लिज सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स’ को प्रश्नपत्रमा पनि पहिलेको प्रश्नपत्र बैंकबाट सारेर हुबहु बनाएर दिने शिक्षकलाई पनि कारबाही गरिएको छ। मौलिक रुपमा प्रश्नपत्र तयार गरी विद्यार्थीको परीक्षा लिनुपर्नेमा शङ्करदेव क्याम्पसमा अध्यापनरत आंशिक शिक्षकले पनि क्याम्पसको यसै शैक्षिकसत्रको प्रिबोर्डमा बजारमा प्राप्त पाठ्यपुस्तकबाट हुबहु प्रश्नपत्र सोधेकाले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको छ।
त्रिविमा मानविकी संकायले जेठ १८ गते स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको अर्थशास्त्र विषयअन्तर्गत ‘पब्लिक इकोनोमिक्स’ र जेठ २३ गते स्नातकोत्तर तहको राजनीतिशास्त्र पहिलो सेमेस्टर ‘इन्टरनेशनल पोलिटिक्स’ विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षसँग हुबहु मिलेको सम्बन्धमा प्रश्नपत्र निर्माण कार्यमा संलग्न विज्ञलाई सचेत गराउने निर्णय त्रिवि परिषद्ले गरेको छ।
त्रिविले परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तथा कमीकमजोरीको विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी परीक्षालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित गर्न सुझाव दिन प्रा डा भोजराज अर्यालको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
