काठमाडौं : सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद थप गरे पनि आयोग र पदाधिकारी भने निस्क्रिय हुने भएका छन्। शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीन महिनाका लागि आयोगको म्याद थप गरेको हो। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले आयोगको म्याद थप गरिएको पुष्टि गरे।
दुवै आयोगको म्याद असार मसान्तसम्मका लागि तोकिएको थियो। यसअघि आजै बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो। संशोधनका लागि विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय भएको हो।
सरकारले आयोगको म्याद तीन महिना थप गरेको भए पनि कानूनी रिक्तताका कारण आयोग निस्क्रिय भएका हुन्। अब पदाधिकारीको पनि कार्यकाल सकिएकाले उनीहरु जिम्मेवारीविहीन भएका छन्।
२०७१ माघ २७ गते संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि आयोग गठन भएको भए पनि लामो समयसम्म आयोग टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। सरकारले पटक पटक म्याद थप गर्दै आएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगकी सूचना अधिकारी ज्योति श्रेष्ठले आयोगको म्याद भोलिसम्मका लागि मात्रै भएको बताइन। तर सरकारले आयोगको म्याद थपेको र बाध अडकाउ फुकाउमार्फत अहिलेकै पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिन सक्ने उनले बताइन। यस्तै, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले ऐन संशोधन नभए सम्मका लागि आयोग रिक्त भएको जानकारी दिए। भने, 'आयोगको ऐन संशोधन गर्न पर्छ। कानुनी रिक्तताका कारण पदाधिकारी निस्क्रिय हुने भए। सरकारले यो बिचमा आवश्यक निर्णय गर्छ होला,' उनले भने।
