हेटौंडा : सञ्चार रजिस्ट्रारको अधिकार कटौती गर्ने गरी वाग्मती प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको छ। प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार कटौती प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको विधेयकमा रजिस्ट्रारले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य, बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि कम्तीमा नवौँ तहको कर्मचारी राख्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा सोही ऐनको दफा ३६ (क) मा निर्देशक रहने उल्लेख छ। सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयको दैनिक एवं प्रशासन हेर्ने प्रशासकीय प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
नवौँ तहको कर्मचारी नभएमा मन्त्रालयले वरिष्ठ अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी तोक्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। निर्देशकले कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य गर्ने गराउने, कार्यालयको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि रजिस्ट्रारसमक्ष पेस गर्ने, बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ।
यी अधिकार अहिले सञ्चार रजिस्ट्रारले गर्ने अभ्यास छ। सञ्चार रजिस्ट्रार भन्ने शब्द रहेको ठाउँमा कार्यालय राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
