काठमाडौंः सरकारले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। विधेयकले द्वन्द्वकालीन घटनाको वर्गीकरण गरेको छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा व्यक्ति हत्या मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामात्र हुनेछ। यस्ता घटनामा क्षमदान समेत हुन सक्ने छ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा भने क्षमदान नहुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। विधेयकले निःशस्त्र व्यक्ति तथा समुदायको हत्यालाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको छ। यस्ता घटनामा क्षमदान हुन सक्नेछ।
विधेयकले घटना वर्गीकरणमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुनामा, कुटपिट र अंगभंग बनाउनेलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा राखेको छ।
यस्तै, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा चार प्रकारका घटनालाई राखिएको छ। क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ।
विधेयकले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाहेकका अन्य घटनामा क्षमदान (उन्मुक्ति) का लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि बलात्कार र आयोगले क्षमदातका लागि आधार र कारण नदेखिएका घटना भन्ने व्यवस्था थियो। अहिले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बनाइएको हो।
विधेयकले मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुनेछ। जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा विशेष अदालतमा सार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
