काठमाडौँ: सरकारले ‘एलपी ग्याँस छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ अभियान सुरु भएको घोषणा गर्यो २०७९/८० को बजेट भाषणमार्फत। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते रोष्ट्रममा उभिएर भनेका थिए -सिंहदरबार परिसरबाट साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरि विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
देशकै सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट अभियानको सुरुवात गरिनु आफैँमा लोकप्रिय नारा त थियो नै त्योसँगै देशव्यापी बनाउने नीति पनि।
‘आगामी ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रको सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिन्डर मुक्त गराई क्रमश: विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने छ,’ शर्माले भनेका थिए।
बिजुलीको चुलो प्रयोगको नीतिलाई देशव्यापी बनाइने नीति लिएको सरकारको नारा नारामै सीमित हुने देखिन्छ। किनभने बजेट भाषणको डेढ महिना र कार्यान्वयन गरिसक्ने समय एक महिना बाँकी रहँदा घोषणा कार्यान्वयन गर्ने सुरसार छैन। सिंहदरबार भित्रका ‘क्यान्टिन’मा ग्यास चुलो नै सञ्चालनमा छन्, बिजुलीको चुलो कति ठाउँमा जोडिएकै छैन भने कतिमा ग्यासको विकल्प बनेका छैनन् विजुलको चुलो। अझ रोचक त के भने क्यान्टिन सञ्चालक सरकारलाई नै चुनौती दिइरहेका छन्।
अब ग्यास हटाएर राख्ने त होला बिजुलीको चुलो हैन?
हामीले आइतबार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको आडमै रहेको क्यान्टिनका सञ्चालकलाई सोध्यौँ। ‘बिजुलीको चुलो त छ नि तर तताएको दूध भए चिया पाक्छ अरू त त्यस्तै हो,’ क्यान्टिन सञ्चालकको जवाफ थियो।
‘ग्यासको चुलोमा पनि भ्याइँदैन् बिजुलीको चुलोमा के भ्याउनु,’ बिजुलीको चुलो व्यवहारिक नभएको दाबीसहितको आशय थियो उनको।
सरकारले ग्यासको चुलो सिंहरदबारभित्र हटाउने भनेको थियो नि? हामीले अर्को प्रश्न थियो।
सरकारको नीतिबारे जानकार भएको जवाफ दिए क्यान्टिन सञ्चालकले। तर, हटाउन सजिलो नभएको भनाई थियो उनको। ‘हामीले पनि सुनेका त हौँ तर खै त्यति सजिलो छ र ग्यासको चुलो हटाउन? भर्खरै मात्रै पनि ग्यासको सिलिन्डर लिएर आएँ,’उनले भने।
दिउँसो चिया नास्ता खानेको भीडभाड थियो कांग्रेस संसदीय दलको क्यान्टिनमा। अरू ठाउँका क्यान्टिनमा पनि खाली भने थिएनन्। बरु अलि कम मान्छेको उपस्थिति थियो, चिया खाजाका लागि कांग्रेसको क्यान्टिनको भन्दा।
कांग्रेसको क्यान्टिनमा पुग्नुअघि आइतबार हामी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको क्यान्टिनमा पनि पुगेका थियौँ। त्यहाँ पनि धमाधम ग्यासकै चुलोमा पाकिरहेको थियो चिया खाजा। बिजुलीको चुलो जोडिएको समेत देखिएन। ग्यासमै पाकिरहेको चिया खाजा खाइरहेका थिए मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीले पनि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सभा कक्षमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पनि ग्यासमै पकाएको चिया आइपुगेको थियो। मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आयोजना गरेका थिए भेटघाट कार्यक्रम।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको घोषणा अलपत्र परिरहेको यो एक उदाहरण मात्रै हो। साउनभित्र सिंहदरबारमा र तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरभित्रका सार्वजनिक कार्यालय र निवासमा ग्यास चुलो हटाउने योजना सिंहदरबारमै अलपत्र पर्ने अवस्था आउँदा अरू ठाउँमा के होला?
अझ महानगर र उपमहानगरभित्र र त्यसपछि देश भरका सरकारी कार्यालयमा ग्यास चुलो हटाउने योजना तत्कालै सफल नहुने कुरा सिंहदरबारकै उदाहरणबाट थाहा पाउन कठिन छैन। किनभने मन्त्रालयका कर्मचारी अनौपचारिक कुराकानीमा सरकारको घोषणालाई हल्काफूल्का रूपमा लिन्छन्।
‘बिजुलीको चुलोलाई जोडेर के गर्नु। बत्ती गएको बेलामा चिया खान पाइँदैन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
सरकारी कर्मचारीले नै सरकारको घोषणालाई हल्काफूल्का रूपमा लिँदा कार्यालयलाई ग्यास चुलोरहित बनाउने योजना कार्यान्वयन समयमै होला त?
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले सरकारको घोषणा कार्यान्वयनबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। उनले अहिले कुन मन्त्रालयले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भन्नेबारेमा आफू जानकारी नभएको बताए।
भने, ‘प्रक्रियामा गइरहेको होला मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा भएन। ग्यासलाई विस्थापन गरेर इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोग गर्ने कुरो भएको त होला। सिंहदरबारभित्रको त मलाई थाहा भएन। अरू-अरू मन्त्रालयमा कसरी गरिरहेका छन्। प्रक्रियामा छ होला।’
