काठमाडौं : यतिबेला विश्व राजनीतिक अस्थिरता र युक्रेन संकटबाट गुज्रिरहेको छ। पाँच महिनादेखि युक्रेन संकट जारी छ। एकातिर युक्रेन संकटसँग विश्व एक ध्रुवमा उभिँदा रुस अर्को ध्रुवमा उभिएको छ।
अर्कोतिर पश्चिमा शक्तिहरु देशको आन्तरिक राजनीतिक संकटबाटसमेत गुज्रिरहेका छन्। पश्चिमा राष्ट्रहरु अझ अमेरिकी नेतृत्वको नाटो अलायन्सका देशहरुमा राजनीतिक संकट गहिरिँदो देखिएको छ। ३० सदस्य रहेको नाटो यतिबेला युक्रेन संकटमा रुमलिरहेको छ। अर्कोतिर यसका गरिब देशहरु आफैमा आन्तरिक राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन्।
बेलायतमा कामचलाउ सरकार
गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण सदस्य बेलायत यतिबेला कामचलाउ सरकारको भरमा छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ७ जुलाईमा आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट राजिनामा दिँदै नयाँ नेता चयन गर्ने बाटो खोलिदिए। उनी नयाँ नेता चयन नहुँदासम्म सकारको कामचलाउ नेतृत्व गरिरहेका छन्।
जुलाई ५ मा हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जाभिद र चान्सलर ऋषि सुनाकले राजिनामा दिएसँगै जोनसन क्याबिनेटका ५० बढी सदस्यले ४८ घण्टाभित्र राजिनामा दिए।
राजिनामा दिन अघिल्लो दिनसम्म अन्तिम समयसम्म लड्ने घोषणा गरेका उनले ७ जुलाईमा राजिनामा दिन बाध्य भए। अहिले बेलायत नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा छ।
सदनमा बहुमत रहेको दल कन्जरभेटिभ पार्टीले संसदीय दलको निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। कन्जरभेटिभ पार्टीको नेता चयन भएपछि उनै बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने छन्।
इटालीमा द्राघी नेतृत्वको सरकार धरापमा
इटालीमा पनि यसै सातादेखि राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ। २०२१ मा भएको राजनीतिक संकटपछि सत्तामा आएका मारियो द्राघी नेतृत्वको सरकार पनि धरापमा छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिसेपे कोन्टेले राजिनामा दिएसँगै द्राघी प्रधानमन्त्री भएका थिए। कोन्टेको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनको सरकार धरापमा परेको थियो।
देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर द्राघीले संसदमा विश्वासको वातावरण नभएपछि राजिनामा दिएका थिए। यद्यपि उनको राजिनामालाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्।
कोभिड-१९ संकट र युक्रेन संकटका कारण त्यहाँ देखिएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री कोन्टेको पार्टीले प्रधानमन्त्रीको नीति प्रति असहमति जनाएको थियो।
इटालीका मेयरहरु र व्यासायिक संघ संस्थाहरुले राजिनामा नदिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले राजिनामा दिँदा राजनीतिक संकट गहिरिने र देश आर्थिक संकट गहिरिँदै जाने भन्दै राजिनामा नदिन आग्रह गरेका छन्।
११० नगरका मेयरहरुले खुला पत्र लेख्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पद नछाड्न र सबै पक्षलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्।
बुल्गेरियामा पनि मुश्किल
यतिवेला नाटो राष्ट्र बुल्गेरिया राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको छ। गत बुधवारमात्र त्यहाँका प्रधानमन्त्री किरिल पेत्कोभ अविश्वासको मतमार्फत हटाइएका छन्। योसँगै देश गत वर्ष सम्पन्न तीन निर्वाचनपछि राजनीतिक संकटमा फँस्दै गएको छ।
अविश्वासको मतको पक्षमा १२३ सांसदले मत दिँदा २४० सदस्य रहेको सदनका ११६ जनामात्र प्रस्तावको विपक्षमा उभिए।
'वि कन्टिन्यु चेन्ज'को नाममा गठबन्धन बनाएर सत्तामा पुगेका पेत्कोभ सरकार ६ महिनामै ढल्यो।
राजनीतिक अस्थिरताकाबीच बुल्गेरियामा सन् २०२१ मा तीन वटा आम चुनाव भएका थिए। अप्रिल र जुलाइमा सम्पन्न चुनावबाट कुनै पनि पार्टीले सरकार बनाउन नसक्दा पुन नोभेम्बरमा चुनाव भएको थियो।
यो संकटको कारण एउटा रुस र युक्रेन युद्ध हो। बुल्गेरिया रुसी ग्यासमा निर्भर छ। ग्यास आयातमा रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा नलगाउने विषयमा सत्तरुढ गठबन्धनभित्र विवाद हुँदा सत्ता ढलेको छ।
अधिक मुद्रास्फ्रिती खेप्दै इस्टोनिया
पछिल्लो समय इस्टोनियामा पनि राजनीतिक संकट देखिएको छ। त्यहाँ युक्रेन संकटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनबीच विवाद हुँदा गठबन्धन भत्कियो।
जुनमा प्रधानमन्त्री काजा कलासले गठबन्धन दल सेन्टर पार्टीका सात मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेसँगै गठबन्धन भत्कियो। उनीहरुलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पार्टी युनाइटेड रसिया पार्टीसँग सम्बन्ध भएको आरोप लगाएको थियो।
युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण भएसँगै प्रधानमन्त्रीले रुसी दलसँग सम्बन्ध राख्ने पार्टीसँग गठबन्धन तोडिन्।
सन् २०१९ मा भएको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेपछि दोस्रो दलले गठबन्धन सरकार निर्माण गर्यो।
तर, सन् २०२१ मा आइपुग्दा पुन: सत्ता परिवर्तन भयो। सन् २०२१ मा उनको पार्टीमाथि अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको अभियोग लागेपछि उनले १३ जनवरीमा राजिनामा दिए। त्यसपछि काजा प्रधानमन्त्री बनिन्।
तर, उनले युक्रेन संकटपछि गठबन्धन तोडिन्। नयाँ गठबन्धन बनाउन असफल भएपछि उनले जुलाई १४ मा राजिनामा दिइन्।
यद्यपि राष्ट्रपतिले उनलाई नै नयाँ सरकार गठनको म्यान्डेट दिएका छन्।
जुन यता राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा युरोपियन युनियन र नाटो सदस्य रहेको १३ लाख जनसंख्या भएको इस्टोनियामा हालसम्मकै अधिक मुद्रास्फ्रिती देखा परेको छ। जुन युरोप क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हो।
फ्रान्समा पोलिटिकल डेडलक!
यता फ्रान्समा पनि 'पोलिटिकल डेडलक'को अवस्थामा पुगेको छ। दुई महिना अगाडिमात्र राष्ट्रपतिमा पुन: निर्वाचित भएका इमान्युएल मार्कोनको दल भने संसदीय निर्वाचनमा पराजित हुन पुगेको छ। गत जुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा मार्कोनको पार्टीले राष्ट्रियसभामा बहुमत गुमायो।
५७७ सदस्यीय संसदमा बहुमतका लागि २८९ मत आवश्यक पर्ने भए पनि मार्कोको पार्टीसँग २४५ सिटमात्र छ।
पहिलो कार्यकालमा 'वृहस्पति'को उपमा पाएका उनले एक्लो वृहस्पतिले जस्तै सत्ता चालएका थिए। उनीसँग संसदमा बहुमत थियो। चाहेको कानुन ल्याउन सक्थे। तर, यसपटक कुनै कानुन पास गर्न पनि उनलाई विपक्षीको साथ चाहिने छ।
संसदमा बहुमत नपुगेपछि त्यहाँकी प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ वर्नेले राजिनामा दिएकी थिइन्। तर, राष्ट्रपति माक्रोनले राजिनामा अस्वीकृत गरेका थिए।
संसदमा राष्ट्रपति माक्रोनको पार्टीले बहुमत गुमाएपछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध वामपन्थी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। प्रस्ताव पारित हुन २८९ मत आवश्यक पर्नेमा १४६ जनाले पक्षमा मतदान गरे।
अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए पनि माक्रोनलाई यो कार्यकालभर अघिल्लो कार्यकालजस्तो सहज भने हुनेछैन।
मन्टेनेग्रोमा उस्तै
२०२२ लागेसँगै राजनीतिक संकटका बीच सत्ता परिवर्तन भएको अर्को नाटो राष्ट्र हो मन्टेनेग्रो। प्रधानमन्त्री डाराभको किरिभोकापिकको राजिनामा माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनमा मन्त्रीहरुसमेत सहभागी भएका थिए।
फेब्रुअरी ४ मा संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्दा किरिभोकापिक सरकार ढल्यो। फेब्रुअरी ७ मा त्यहाँका संसदका अध्यक्षलाई अपदस्त गरियो।
निर्वाचन भएको दुई वर्षमा नै सत्ता ढलेको मोन्टेनेग्रोको संसदले ड्रिटान अबाचोभिकलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा निर्वाचित गर्यो। त्यहाँको राजनीतिक संकटसँगै 'प्रो-सर्वियन' सरकार अपदस्त गरी 'प्रो-वेस्टर्न' सरकार स्थापित गरेको हो।
क्यानडामा उतारचढाव
वर्षको सुरुवातमा क्यानडा पनि संकटबाट गुज्रियो। त्यहाँ सरकारविरुद्ध ठूला प्रदर्शन भए। अमेरिका जाने सीमा नाका प्रदर्शनकारीले बन्द गरिदिए।
राजनीतिक संक्रमणताको इतिहास नभएको क्यानडामा रेलरोज बन्द भए। जस्टिन ट्रुडेउका लागि पहिलो एक वर्ष सहज भए पनि बाँकी वर्षहरु उतारचढावपूर्ण भए।
चेक रिपब्लिकमा राजनीतिक अस्थिरता
२०१९ यता चेक रिपब्लिक पनि राजनीतिक संकटमा गुज्रिरहेको छ। २०२१ मा त्यहाँ सत्ता परिवर्तन भएको थियो। सन् १९९३ चकोस्लोभाकियाबाट टुक्रिएपछि त्यहाँ १६ वटा सरकार बनिसकेका छन्। सन् २०१७ मा भएको निर्वाचनबाट दोस्रो दल बनेको सिभिक डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता पेट्र फियाला प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
त्यहाँ २०१७ र २१ मा सत्ता परिवर्तन भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धनमा हेरफेरसँगै सत्ता परिवर्तन हुँदै आएको छ।
अल्बानियामा संकटको खतरा
अल्बानियमा पछिल्लो तीन वर्ष राजनीतिक संकटबाट गुज्रियो। सन् २०१९ को फेब्रुअरीबाट सुरु भएको राजनीतिक संकट तीन वर्ष चार महिना २६ दिन रह्यो। त्यहाँ विपक्षी दलहरुले 'टेक्नोक्रेट' सरकारको माग गर्दै सडकमा उत्रिए।
६ महिनासम्म संसद बहिस्कार गरेका विपक्षी राजनीतिक दलहरु २०१९ को जनवरीमा सदन सुचारु त गरे। तर, सँगै उनीहरुले जनआदोलनको घोषणा गरे। सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा विभिन्न शहरबाट प्रदर्शनकारी भेला तिरानामा भेला भएर इदी रामा नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन र नयाँ चुनावको माग गरे। त्यतिवेला विपक्षी दलहरुले आफ्ना सांसदहरुले सामुहिक राजिनामा दिने घोषणा गरे।
सोही वर्ष लगातार रुपमा राजधानीमा प्रदर्शन भए। जुन ३० मा आयोजना भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विपक्षी दलहरुले बहिस्कारसमेत गरे। राजनीतिक अस्थिरताकाबीच २०२१ मा भएको निर्वाचनमा फेरी रामा प्रधानमन्त्री भएका छन्।
२०२२ जुनमा संसदमा भएको मतदानबाट सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारी मेजर जनलरल बज्राम बेगाज राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। उनको पक्षमा ७८ मत परेको थियो। ४ जनाले विपक्षमा मतदान गर्दा १ जना अनुपस्थित भए भने विपक्षी ५४ सांसदहरुले निर्वाचन बहिस्कार गरेका थिए। उनले जुलाई २४ बाट अल्बानियाको ९ औं राष्ट्रपतिको कार्यभार समाल्ने छन्।
लगातार तीन पटकसम्म राष्ट्रपति निर्वाचन गर्न असफल भएको त्यहाँको संसदले चौँथो पटकमा राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको हो। पहिलो तीन चरणमा १४० सदस्य रहेको संसदको ८४ सदस्यले सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रपति चयनका लागि ५ पटक निर्वाचन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको अल्बानियमा बाँकी दुई पटक संसदको आधा बहुमत भए पुग्छ। जसमा सत्तारुढ दलसँग ७४ सिट थियो। उसैको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा रहेका पूर्व सेनाका अधिकारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।
तर भर्खरै राजनीतिक अस्थिरताबाट अगाडि आएको अल्बानिय विपक्षीको संसद बहिस्कारको अवस्थामा पुग्दा सन् २०१९ कै राजनीतिक संकटको चपेटामा पर्ने सम्भावनासमेत बढेर गएको छ।
बेल्जियममा गठबन्धन सरकार
नाटो सदस्य अर्को राष्ट्र बेल्जियम पनि राजनीतिक संकटबाट टाढा छैन। त्यहाँ दुई वर्ष सत्ता बिहिनताको अवस्थाबाट गुज्रियो। सन् २०१९ मे मा सम्पन्न चुनावपछि त्यहाँ सरकार बन्न सकेन। निर्वाचन सम्पन्न भएको २९६ दिनपछि बल्ल संघीय सरकार बन्यो। सोफि विल्म्स कामचलाउ सरकारकी प्रधानमन्त्री बनिन्।
कोभिड-१९ को महामारीसँग लड्न विपक्षीहरु उनको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए। उनको अल्पमतको सरकारलाई अक्टोबर २०२० मा अलेक्जेन्डर डी क्रु नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन गर्यो। निर्वाचन भएको ४९४ दिनपछि डी क्रु सरकार गठन भएको थियो। अझै पनि त्यहाँ गठबन्धनको सरकार चलिरहेको छ।
जहाँ अर्ली इलेक्सनको माग भइरहेको छ
नेदरल्याण्ड पनि गत वर्ष राजनीतिक संकटबाट गुज्रियो। त्यस्तै नर्थ म्याकडोनिया पनि गत वर्ष राजनीतिक संकटबाट गुज्रियो। अफगानिस्तानमा अमेरिकाको पराजयसँगै त्यसको असर नाटो राष्ट्र म्याकडोनियामा पनि देखियो। त्यहाँका प्रधानमन्त्री जारोन जेभले गत वर्ष डिसेम्बरमा राजिनामा दिए।
त्यसपछि डिमिट्रा कोभासेभस्की प्रधानमन्त्री बने। २०२० मा त्यहाँ दुई पटक 'अर्ली इलेक्सन' भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका जोरानले राजिनामा दिएपछि कोभासेभस्की प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
तर, विपक्षीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरुले 'अर्ली इलेक्सन'को नारा सडकमा घन्काइरहेका छन्।
पोर्तुगलमा पनि गत वर्ष राजनीतिक संकट गहिरिएपछि यही जनवरीमा त्यहाँ 'अर्ली इलेक्सन' भयो। संसदीय निर्वाचनबाट अनपेक्षित रुपमा मध्य वामपन्थी दल सोसियलिस्टि पार्टीले जित हात पारेको छ।
त्यस्तै रोमानियामा पनि गत वर्ष राजनीतिक संकटसँगै सत्ता परिवर्तन भयो। सन् २०२० को डिसेम्बरमा भएको निर्वाचन पछि दोस्रो दल सत्तामा आयो। तर, त्यसको वर्ष दिन नपुग्दै सरकार ढल्यो।
सेप्टेम्बरमा विपक्षी दलले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव जारी गरे। अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै त्यहाँको सत्ता गठबन्धन विभाजित भयो। तर, सरकारले सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्न दिएन। राजनीतिक खिचातानीका बीच अक्टोबर २१ मा त्यहाँको अल्पमतको सरकार ढल्यो। र नयाँ सरकार बन्यो। अहिले रोमानियामा 'अर्ली इलेक्सन'को माग चर्किरहेको छ।
२०२१ मा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिएको अर्को देश हो स्लोभाकिया। यहाँ सत्ता परिवर्तनसँगै राजनीतिक संकट केही मथ्थर भए पनि कहिलेसम्म भन्ने आशंका जारी छ।
