सीसीटीभी र सुरक्षाकर्मीले घेरिएको सिंहदरबारमा ‘एक व्यक्ति’ खोज्न यतिधेरै किन सकस?

काठमाडौं : ‘कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको छैन। सीसीटीभीको बारेमा मलाई थाहा छैन। विश्वास लागेन भने मसँग खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सोध्नुहोस्।’

बिहीवार संसदीय छानबिन विशेष समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो जिकिर प्रस्तुत गरे। सिंहदरबारमा तीन घण्टासम्म समितिले शर्मासँग लिएको बयान यसै पेरिफेरिमा घुम्यो। जुन कुरा शर्माले राजीनामा दिनुअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको मन्तव्यमा पनि थियो।

अहिले छानबिन यसोउसो गर्‍यो कुरो सीसीटीभी फुटेजमा नै गएर अड्किएको छ। बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर भएको आरोप लागेपछि शर्माले असार २२ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यही दिन ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। र, अर्थ मन्त्रालयका दुई सचिवदेखि अर्थमन्त्री शर्मासँग बयान भइसकेको छ।

छानबिन समितिले एउटै उद्देश्य लिएर छानबिन अगाडि बढाइरहेको छ- ‘त्यो दिन बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थियो वा थिएन?’

समितिले सुरुमा छानबिनको लागि पाएको १० दिनको समय गुज्रिसकेको छ। संसद्बाट ७ दिनको म्याद पनि थपिएको छ। तर, बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति थिए/थिएनन् पत्ता लगाउने विषय भने पेचिलो बन्दै गएको छ। अर्थका उच्च अधिकारी र अर्थमन्त्रीसँगको बयानमा कसैको कुरा नबाझिएको समितिका एक सदस्यले बताए।

‘कर्मचारी र मन्त्रीको कुरा लगभग एउटै छ। एकले अर्काको कुरालाई सपोर्ट गर्ने गरी बोल्नु भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले सुनाए।

कर्मचारी र मन्त्रीको बयानमा केही फरक भएको भए शंका गर्ने आधार बन्थ्यो तर त्यो बाटो पनि बन्द भएको छ। अब एउटै मात्र समितिलाई आशा छ त्यो हो- सीसीटीभी फुटेज।

बजेट निर्माणको दिन जेठ १४ गते मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोप समेत शर्मालाई लागेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले १४ गतेको फुटेज माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनको मात्र फुटेज क्षमता भएको भन्दै पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि झन् शंका गर्न थप बल पुगेको थियो। अर्थमन्त्रालयको त्यही पत्रपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संसदमा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामाका लागि दबाब बढाएको थियो।

समाजमा हुने अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न विद्युतीय उपकरणको प्रभावकारिता बढाउन गृह मन्त्रालयले ‘सीसीटीभी क्यामरा जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२’ प्रयोगमा ल्याएको थियो। चारवर्षअघि नै सुरक्षा निकाय र अन्य सरकारी निकायसँगको छलफलपछि तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यो कार्यविधि लागू गरेका थिए।

कार्यविधिमा सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्य कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, सिंहदरबार भित्रका सीसी क्यामराका क्षमता नै तीन महिनासम्म नभएको पाइनु अर्थपूर्ण छ।

१३ दिनको मात्र सीसी क्यामराको फुटेज क्षमता थियो वा आरोप लगाए झैँ फुटेज डिलिट गरियो? प्रहरीको ल्याबमा अहिले फुटेज परीक्षणको लागि पठाइएको छ। समितिले फुटेज निकालेर परीक्षणमा पठाउँदा झनै शंका बढ्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।

‘फुटेज परीक्षणको लागि पठाउने होइन। प्रहरीलाई नै ल्याएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यसरी फुटेज पठाउँदा झनै शंका गर्ने आधारहरू देखिन्छ,’ पूर्व डीआइजी ठकुरीले भने।

सीसी क्यामराको क्षमता, फुटेज डिलिट भएको वा ओभरल्याप भएको भन्ने जानकारी कुनै पनि आइटीसँग सम्बन्धित व्यक्तिले दिन सक्छ। तर, आइटीमा आबद्ध भएका व्यक्तिले अनुसन्धान भने गर्न सक्दैनन्। तर, नेपाल प्रहरीमा भने आइटीसँगै अनुसन्धानको ज्ञान भएका प्रहरी छन्। यद्यपि, समितिले यस घटनामा छानबिनको लागि प्रहरीको प्रत्यक्ष सहयोग लिएको छैन। प्रहरीको सहयोगबिना समितिले छानबिन गर्न नसक्ने पूर्व डीआइजी ठकुरीको दाबी छ।

‘यो अनुसन्धान अपुरो छ। अहिले गठन भएको समितिले छानबिन गर्न सक्दैन। त्यसको लागि प्रहरीसमेत आबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ,’ डीआइजी ठकुरीले भने।

सीसीटीभीको क्षमता १३ दिनको मात्र भेटिए के गर्ने?

छानबिन समिति यतिखेर प्रहरीको ल्याबले पठाउने सीसी क्यामराको प्रतिवेदन कुरेर बसिरहेको छ। अन्य पाटोबाट गरिएका अनुसन्धान त्यति प्रभावकारी देखिएका छैनन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूको कुरालाई सापटी लिएर भन्ने हो भने यो घटना राष्ट्रघात हो। त्यसैले यो एउटा ठूलो अपराध हो। अपराध पुष्टि गर्न भनेकै भरमा मात्र हुँदैन। त्यसको लागि भौतिक प्रमाण समेत जुटाउनु पर्छ। जुन छानबिन समितिको लागि चुनौतीपूर्ण छ।

घटना अर्थ मन्त्रालयमा त्यो पनि बजेट बनाउने अघिल्लो दिन जेठ १४ गते मध्यरातमा। त्यसैले ‘घटनास्थल’ अर्थ मन्त्रालय हो। तर, अहिलेसम्म घटनास्थललाई सुरक्षित गरिएको छैन। गम्भीर प्रकृतिको घटना भएको घटनास्थल जस्तो सुरक्षित गर्ने भनिएको होइन। त्यहाँ वरपर भएका सीसी क्यामरादेखि अन्य पाटोलाई सुरक्षित गर्नु हो।यदि प्रहरीमा पठाएको सीसी क्यामराको क्षमता १३ दिनको भन्ने रिजल्ट आए के गर्ने? यदि फुटेज डिलिट भएको पुष्टि भए त्यसले अनधिकृत रुपमा मानिस प्रवेश गरेको कुरालाई पुष्टि गर्छ। र, करको दरनै हेरफेर गरेको कुरालाई ‘न्यारो डाउन’ मात्र गर्छ। त्यसले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई नैतिक दबाब पर्छ। त्यसपछि डिलिट गरिनुको कारण खोज्न सुरु हुन्छ।

सीसी क्यामराको क्षमता १३ दिनको मात्र भएको पुष्टि भए के भनिएको जस्तो व्यक्ति आएकै थिएन भन्न मिल्छ त? त्यसैले घटना भएको हो वा होइन भन्ने पुष्टि गर्न अन्य कारणहरू पनि हेरिनुपर्ने देखिन्छ। यो घटना कुनै एकान्त स्थानमा भएको होइन। देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालयमा भएको हो। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको मात्र होइन अन्य ठाउँको सीसी क्यामरा फुटेज पनि हेर्न सकिन्छ।

सिंहदरबारमा पस्दादेखि प्रत्येक मन्त्रालय र बाटोमा सीसी क्यामरा जडित छन्। अर्थमा प्रवेश गरिएको भन्ने व्यक्तिको कुनै न कुनै क्यामरामा रेकर्ड भएको हुन सक्छ। त्यसैले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको खुलाउन अन्य क्यामरा समेत हेर्न सकिन्छ।

‘एउटा ठाउँबाट पुष्टि गर्ने आधार बनेन भने अर्को आधार खोज्नु उपयुक्त हुन्छ। तर, यहाँ त त्यही अर्थ मन्त्रालयको एउटै फुटेजमा लागिरहेका छन्,’ पूर्व डीआइजी ठकुरीले भने।अहिले समस्या भनेको सीसी क्यामरा फुटेज भएपनि मुख्य कुरा भनेको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको हो वा होइन भन्ने नै हो। यदि त्यो हो भने शंकास्पद व्यक्तिको उपस्थित हेर्न सकिन्छ। जसलाई प्राविधिक पक्षले साथ दिन्छ।

प्रहरीले यस्ता धेरै सफल अनुसन्धान गरेका उदाहरण छन्। मानौँ सबै प्रमाणले घटना कुनै व्यक्तिले गरेको देखायो। तर, घटना भएको दिन र समयमा त्यो व्यक्ति अन्यत्र नै भएको देखिए उसले नै पुगेर घटना गराएको भन्न मिल्दैन। त्यसैले बजेट निर्माणमा आएका भनिएका व्यक्तिको उपस्थित हेर्न उसले प्रयोग गर्ने मोबाइलदेखि अन्य कोणबाट हेर्न सकिन्छ।

‘यदि बजेट निर्माणमा कोही अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भए यो सबैभन्दा ठूलो अपराध हो। त्यसैले आशंका गरिएका व्यक्तिको मोबाइलदेखि अन्य कुरा लिएर पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरीको लागि यो ठूलो अनुसन्धान नै होइन,’ पूर्व डीआइजी ठकुरीले भने।