काठमाडौं : सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको भएको भन्दै सच्याउनका लागि द्वन्द्व पीडित तथा विभिन्न मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरुले माग गरेका छन्। ऐन संशोधनका लागि कानुनमन्त्री सहभागी भई देशव्यापी रुपमा पीडितहरुसँग परामर्श गरे पनि परामर्श अनुसार संशोधन प्रस्ताव नआएको भन्दै पीडितहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
ऐन संशोधन गर्दा केही बुँदाहरु सकरात्मक भएपनि मुल रुपमा पीडकलाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिने गरी संशोधन विधेयक आएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मानव अधिकार उल्लंघनलाई वर्गीकरण गर्दै ‘हत्या’लाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनबाट हटाएर अन्य मानव अधिकार उल्लंघनमा राखिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाए।
‘परिपूरण लगायतका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएका सकारात्मक प्रावधान भएपनि संशोधन विधेयकमा पीडितको प्रभावकारी उपचारको अधिकार हनन गर्ने धेरै प्रावधानहरू छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ’, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘हत्या, यातना, बलात्कार र अन्य प्रकारका गम्भीर यौन हिंसा, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध लगायतका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आम माफी दिने कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम स्वीकार्य छैन।’
उनले विधेयकमा समावेश गरिएका उल्लंघनहरूको वर्गीकरण पनि स्वीकार्य नभएको बताए।
‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मनसायगत अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति नदिन सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट गम्भीर प्रतिवद्धता तथा प्रयास आवश्यक छ,’ उनले भने।
पीडित तथा सरोकारवालाहरुले विधेयक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला र परामर्शका दौरान पीडितहरूले व्यक्त गरेका मागहरू अनुरूप रहेको सुनिश्चित गर्न विधेयकमा पुन: संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
कार्यक्रममा एड्भोकेसी फोरमकी संस्थापक डाक्टर मन्दिरा शर्माले पीडितलाई नियमित न्याय प्रक्रियाको ढोका बन्द गरिएको र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट पनि न्याय दिने ढोका बन्द गर्न खोजिएको आरोप लगाइन्।
प्रस्तावित ऐन आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, यस्तो अदालतको निर्णय अन्तिम हुने भनी विशेष अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्।
‘यस्तो व्यवस्था गर्नाले संवैधानिक प्रावधानका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदातलबाट भएको निर्देशनको समेत उल्लंघन गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘विधेयकमा सजाय प्रचलित कानुन वमोजिम उल्लेख हुने भन्ने छ। तर, प्रचलित कानुनमा रहेका हदम्याद लगायतका व्यवस्थाले न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
विधेयकले कुनै पनि उल्लंघनहरुलाई आपराधिकरण नगरेको र खास सजायको व्यवस्थासमेत नरहेको भन्दै दण्ड सजायका लागि मुलुकी अपराध संहितामा भर पर्नुपर्ने हुने शर्माको भनाइ छ।
‘अपराध संहितामा भएको यातनाको परिभाषालाई गैरराज्य पक्षका तर्फबाट भएका याताना समावेश छैन। अत: प्रस्तावित विधेयक वा मुलुकी अपराध संहिताको संशोधन नगर्ने हो भने माओवादीका तर्फबाट भएका यातनाहरुमा क्षमादान हुने र राज्यका अधिकारीहरुबाट भएका यातनाको मात्र अभियोजन हुनेछ,’ उनले भने।
उनले दुवै पक्षबाट भएका यातनामा अभियोजन सुनिश्चितताका लागि प्रस्तावित विधेयक र मुलुकी अपराध संहिता एकैसाथ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताइन्। प्रस्तावित विधेयकले पीडकलाई सजाय भन्दा पनि उन्मुक्ति दिनेतर्फ केन्द्रित रहेको आरोप शर्माले लगाइन्।
उनले भनिन्, ‘विधेयक वा मुलुकी अपराध संहिताको संशोधन नगर्ने हो भने माओवादीका तर्फबाट भएका यातनाहरुमा क्षमादान हुने र राज्यका अधिकारीहरुबाट भएका यातनाको मात्र अभियोजन हुनेछ।’
