काठमाडौं : बैंकिङ क्षेत्रबाट जाने कर्जा नियन्त्रण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा कर्जा विस्तार नियन्त्रण गरेर जानु पर्ने बारेमा छलफल भएको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार दिउँसो मौद्रिक नीति जारी गर्ने छन्। उनले मौद्रिक नीतिबाट बजेटमा भएका उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आफ्नो प्राथमिकता नभएको, बाह्य क्षेत्र, मूल्य र वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रीत भएको जनाउ दिने भएका छन्।
अधिकारीको गभर्नरका रूपमा यो तेस्रो मौद्रिक नीति हो। कोभिडको लकडाउनकै बिच उनले पहिलो मौद्रिक नीति ल्याएका थिए। त्यसबेला उनले बजेटले भन्दा बढी सुविधा दिएका थिए। त्यही सुविधाका कारण वाह्य स्थायित्व भत्किएको विश्लेषण एकथरीको हुने गरेको छ।
दोस्रो मौद्रिक नीतिमा उनले केही कोर्स करेक्सन गरेका थिए। त्यो करेक्सनसँगै बजारबाट तरलता मात्र हराएन, ब्याज दर पनि माथि गयो भने ऋणको उपलब्धता पनि घटेर गयो। यद्यपि, उनको कोर्स करेक्सन अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बढी थियो। उनले सेयर बजारमा दोस्रो मौद्रिक नीतिबाट कसेका थिए।
अहिले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिका बारेमा गभर्नर अधिकारीले कठोर हुने संकेत गरिसकेका छन्। निजी क्षेत्रले पनि कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक भएको जनाएको छ। त्यही अनुसार यसपाली गभर्नर अधिकारीले ब्याजका नीतिगत दरहरु बढाउने छन् भने ऋण विस्तार रोक्न केही नियामकीय औजारहरु प्रयोग गर्ने छन्।
गभर्नरले अनिवार्य तरलता अनुपात ३ प्रतिशतलाई ५ देखि ६ प्रतिशत पुर्याउने तयारी गरेका छन्। स्थायी तरलता सुविधा पनि ८ देखि ९ प्रतिशत पुर्याउने उनको योजना छ। गभर्नरले काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई ब्युँताउने छन्। यसले गर्दा ११ प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात राखिरहेका बैंकले साढे १३ प्रतिशतसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले बैंकहरुको ऋण दिने क्षमतामा ठूलो ह्रास आउने छ।
गभर्नर अधिकारीले ऋण विस्तारको लक्ष्य १९ प्रतिशतबाट झार्ने निर्णय गरेको एक सञ्चालकले जानकारी दिए। १५/१६ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण विस्तार लक्ष्य हुनेछ।
