काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधाको परिपक्व समय घटाइ दिएको छ। शुक्रवार मौद्रिक नीति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सात दिनको अवधिलाई पाँच दिमा झारेको हो। राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दातलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याएको छ।
वैधानिक तरलता अनुपात बैंकको हकमा १२ प्रतिशत र विकास बैंक र फाइनान्सको हकमा १० प्रतिशत पुर्याइएको छ। काउन्टर साइक्लिकल बफर २०८० साउनदेखि कार्यान्वयमा ल्याइने भएको छ।
यसमा राष्ट्र बैंकले थप एक वर्ष लचकता अपनाएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वर्गमा मर्जर गरे पुससम्म सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ।
यसअघि गभर्नरले साउनबाट नपाउने घोषणा गरेका थिए। ऋणपत्रलाई सीडी रेसियोको स्रोत गणना गरिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ। यो एक वर्ष थपिएको हो। ठूला ऋणीमाथि निगरानी गरिने भएको छ।
उत्पादनशील र व्यापारको ब्याज दरमा अन्तर गरिने भएको छ। खाद्यान्न, मत्स्य क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याज आधार दरमा २ प्रतिशतमाथि सम्म लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने निफ्रालाई अरु पूर्वाधार क्षेत्रका संस्थासँग मर्जर गर्ने बाटो खुलाइएको छ।
सेयर कर्जामा थोरै लचकता अपनाइएको छ। ४/१२ को नीतिमा आंशिक संशोधन गरिएको छ। एउटै संस्थाबाट १२ करोड लिन पाइने छ। ४ करोडको सीमा हटाइएको छ। सेयर धितो ऋण २५ लाख सम्म लिएमा १०० प्रतिशत मात्र जोखिम भार राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ।
